कल्याण – डोंबिवलीतील नांदिवली पंचानंद येथील बेकायदा राधाई इमारत येत्या १२ ऑगस्टपर्यंत जमीनदोस्त करा. या कारवाईसाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेला अतिरिक्त पोलीस बळ उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी शुक्रवारी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले.
या कारवाईसाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांनी विशेष पोलीस बळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे स्वतंत्र आदेश न्यायालयाने दिले. गेल्या चार वर्षांपासून नांदिवली पंचानंद येथील बेकायदा राधाई इमारतीचा विषय उच्च न्यायालयात दावा सुरू होता. जमीन मालक जयेश म्हात्रे यांच्या वडिलोपार्जित मालकी हक्काची जमीन श्री स्वस्तिक होम्सचे मयूर रवींद्र भगत यांनी हडप करून तेथे सात माळ्याची बेकायदा राधाई इमारत उभारली आहे. या जमिनीचा विकासकरारनामा सचिन विष्णू पाटील, संजय विष्णू पाटील, राधाईबाई विष्णू पाटील यांनी भगत यांच्याशी केला आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात जयेश म्हात्रे गेल्या आठवड्यात गुन्हा दाखल करून याप्रकरणात सुरेश मारूती पाटील यांचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल
पालिकेकडे चार वर्षांत मागणी करूनही या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्यात आली नाही, म्हणून जमीन मालक जयेश म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. राधाई बेकायदा इमारत तोडण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून दोन आठवड्यांपूर्वी राधाई इमारत १५ दिवसात म्हणजे १६ जुलैपर्यंत तोडण्याचे आदेश दिले होते.
कारवाईच्या दिवशी पालिकेच्या ई प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप, मानपाडा पोलीस घटनास्थळी तोडकाम पथक घेऊन गेले. भाजप पदाधिकारी आणि रहिवाशांनी कारवाईला कडाडून विरोध करून पालिकेची कारवाई हाणून पाडली. पालिकेने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याने कारवाई करता आली नाही. या इमारतीत रहिवासी आहेत. दोन महिन्याचा अवधी कारवाईसाठी देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाची पालिका, पोलिसांनी अंमलबजावणी केली नाही म्हणून शुक्रवारी जयेश म्हात्रे यांच्या वतीने ॲड. सुहास देवकर यांंनी न्यायालयात बाजू मांडली. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाची छायाचित्रे पालिकेने आपली बाजू मांडताना न्यायालयात दाखल केली आहे. आदेश देऊनही राधाई बेकायदा इमारत न तोडल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत पालिका अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. या प्रकरणात आता तुम्हाला कोणतीही सवलत मिळणार नाही आणि कोणतेही कारण न देता येत्या १२ ऑगस्टपर्यंत ही बेकायदा इमारत तोडण्यात यावी, असे आदेश दिले. या कारवाईत आता टाळाटाळ केली तर कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्तांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
यापूर्वी दिलेल्या तोडकामाच्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि कोणतीही सवलत पालिकेला, रहिवाशांना न देता बेकायदा राधाई इमारत १२ ऑगस्टपर्यंत तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या कारवाईत टाळाटाळ केली तर पालिका आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. – ॲड. सुहास देवकर, याचिकाकर्ता वकील.
