उल्हासनगरः उल्हासनगर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात नवी संगणकीय प्रणाली विकसीत करण्यासाठी काही विशिष्ट बँकांना फायदा होईल या पद्धतीने कर विभागाच्या उपायुक्तांनी स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हे करत असताना सक्षम प्राधिकरण किंवा आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसे न केल्याने पालिका प्रशासनाने कर उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांच्यासह प्रभारी उप कर निर्धारक व संकलक आणि लिपिकांना कारण दाखवा नोटीस जारी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उल्हासनगर महापालिकेचा कर विभाग सातत्याने विविध कारणांमुळे चर्चेत येतो आहे. आता कर विभागातर्फे नव्या संगणक प्रणालीसाठी मागवण्यात आलेल्या स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
मालमत्ता कर विभागातील कर आकारणी आणि वसुली व्यवस्थापन संगणक प्रणालीच्या देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे काम मे. ए. बी. एम. या कंपनी मार्फत करण्यात येते, अशी माहिती पालिकेने दिली आहे. या कपंनीमार्फत कार्यान्वीत संगणक प्रणाली १५ वर्षापेक्षा जुनी असल्याने कालबाह्य असून महापालिका आणि नागरिकांना आधुनिक विकसीत संगणक प्रणाली अपेक्षीत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी नवीन संगणक प्रणाली बँकेमार्फत घेण्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती करीता विस्तृत अटी व शर्ती काही निवडक कंपन्याचे सादीकरण करुन परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र परिपुर्ण प्रस्ताव सादर न करता तसेच सक्षम प्राधिकारी यांची मंजूरी न घेता कर उपायुक्तांनी स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब धोरणात्मक असल्याने यात आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे न केल्याने आता उल्हासनगर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. करूणा जुईकर यांनी कर विभागाच्या उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांच्यासह प्रभारी उप कर निर्धारक आणि संकलक तसेच लिपिकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
स्वारस्याची अभिव्यक्ती केवळ डी एसटीबी प्रकारच्या बँकाकडून मागविल्याने त्यामध्ये स्पर्धा झाल्याचे दिसून येत नाही, असा ठपका या नोटीशीत ठेवण्यात आला आहे. केवळ अशाच बँकांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्याचे प्रयोजन काय होते. पीईएमएस या प्रणालीमध्ये सर्वच बँकाचे कामकाज सुरु असताना केवळ डी एसटीबी प्रकारातील बँकांची पात्रता अट घालणे हे विशिष्ट बँकेला फायदा पोहचविण्याचा हेतू असल्याचे दिसून येते, असाही ठपका या नोटीशीत ठेवण्यात आला आहे. तसेच सद्यस्थितीत शासनाचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध होत असताना अशा प्रकारे स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवणे आणि त्याला मान्यता न घेताच प्रसिध्द करणे हे सरळसरळ अनियमितता, निष्काळजीपणा, कर्तव्यात हयगय असल्याचे या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा सादर करण्याचे आदेश उल्हासनगर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. करूणा जुईकर यांनी कर उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांना दिले आहेत. या नोटीशीमुळे उल्हासनगर महापालिकेतील कर विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे
