डबघाईचे खापर प्रशासनाच्या माथी

कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रम हा पालिकेचा उपक्रम असूनही प्रशासनाकडून या उपक्रमाला सापत्न वागणूक देण्यात येते. वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. परिवहन उपक्रमातील अंतर्गत सर्वप्रकारची अनागोंदी आणि प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांकडून मिळणारी दुजाभावाची वागणूक यामुळे परिवहन उपक्रमाला ऊर्जितावस्था येत नसल्याची खंत परिवहन समिती सभापती सुभाष म्हस्के यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

परिवहन समितीचा अर्थसंकल्प सभापती म्हस्के यांनी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे, आयुक्त गोविंद बोडके यांना सादर केला. या वेळी केलेल्या भाषणात म्हस्के यांनी प्रशासनाचा समाचार घेतला. परिवहनचा चालू आर्थिक वर्षांचा १०५ कोटींचा अर्थसंकल्प सभापती म्हस्के यांनी सादर केला. २०१८-१९ चे मूळ अंदाज ९६ कोटी १७ लाखांवरून ७१ कोटी म्हणजे २० टक्के कमी करावे लागले. त्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रक तयार करावे लागले. हे आर्थिक अपयश आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ९७ कोटी ८८ लाखाचे अंदाज बांधणे मनाला पटत नाही. तरी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती, प्रशासनाने आर्थिक साहाय्याचा हात देण्याची तयारी दाखविल्याने वाढीव अंदाजाचे गणित जुळविण्यात आले आहे, अशी कबुली सभापतींनी दिली. उपक्रमाला पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. वेतनासाठी प्रशासनाकडून वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना यांच्यातील हेव्यादाव्याच्या राजकारणामुळे उपक्रमाला बदनामीला सामोरे जावे लागत असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले. निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने तेजस्विनी बस सुरू करण्यास यश आले नाही. जवाहरलाल अभियानातून नवीन बस आणण्यासाठी उपक्रमाचा आर्थिक बोजा उचलण्याचा प्रशासनाला विसर पडला. त्यामुळे ४० बस आणण्यात उपक्रम कमी पडला, अशी खंत सभापतींनी व्यक्त केली.

* कडोंमपा’च्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टय़े

* बीएसयूपी योजनेतील शिल्लक घरांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेत रूपांतर करणार. याद्वारे २७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित.

*  ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत १७ प्रकल्पांचे संपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू. त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद.

*  रस्त्यांची निगा, दुरुस्ती, खड्डे बुजवणे आदी कामांसाठी ४० कोटींची तरतूद.

* पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, परिवहन आदी सुविधांसाठी अमृत अभियानांतर्गत ३३९.५ कोटींची तरतूद.

* क्षेत्रबदल आणि वापर बदलातील मिळकतींना कर आकारणी करणार.

* डोंबिवली येथील सावित्रीबाई फुले नाटय़गृह आणि कल्याण येथील प्र. के. अत्रे रंगंमंदिर, डोंबिवली क्रीडासंकुल येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तरणतलाव, ध्यानधारणा केंद्र, व्यायामशाळा, बंदिस्त क्रीडागृह, कॅप्टन विनयकुमार सच्चान स्मारक यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी ६.५० कोटींची तरतूद.

* परिवहन सेवेकरिता भांडवली खर्चाअंतर्गत रक्कम ४ कोटी आणि महसुली खर्चासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परिवहन कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी महसुली अनुदान १.२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

* डोंबिवलीतील सुतिकागृहासाठी अडीच कोटींची तरतूद. आरोग्य उपाययोजनांसाठी एकूण ११ कोटी रुपये.

आदिवासी पाडय़ांसाठी निधी

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करताना कल्याणमध्ये बल्याणी, उंबार्णी, मोहिली, आंबिवली येथे आदिवासी पाडे आहेत. या भागाकडे वर्षांनुवर्षे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आदिवासी पाडे अविकसित राहिले आहेत. या भागासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून त्यांचा सर्वागीण विकास करणे आवश्यक आहे, असे बोडके यांनी सांगितले. मागील वर्षी एक कोटी पदरात पडलेल्या नगरसेवकांना या वर्षी विकासकामांसाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील दोन ते तीन वर्षे ३५ लाख, २० लाख पदरात पाडून घेणाऱ्या नगरसेवकांना या वेळी आयुक्तांनी आर्थिक शिस्तीचे भान आणले आहे.

आर्थिक भय

२०१८-१९ मध्ये अपेक्षित केलेल्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य नसल्याची कबुली आयुक्तांनी दिली. पुरेसा निधी नसल्याने सुरू असलेल्या कामांची देयके पुढील आर्थिक वर्षांत द्यावी लागणार आहेत. शासनाच्या अनेक योजना पालिका हद्दीत सुरू आहेत. या कामांसाठी पालिकेच्या स्व-हिश्श्याचा निधीची उभारणी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या कामांव्यतिरिक्त नवीन विकासकामे हाती घेणे आर्थिक अडचणीचे ठरणार आहे, अशी भीती आयुक्त बोडके यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली.

प्रकल्पपूर्तीवर भर

* मास्टिक अस्फाल्टिंग तंत्रज्ञान वापरून शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेण्यात आले आहे.

* घनकचरा प्रकल्प, बायोगॅस, शास्त्रोक्त कचरा विल्हेवाट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

* कल्याणमध्ये सापाड, वाडेघर येथे २९५ एकर जमिनीवर नवीन शहर वसविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

* ’स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजना, अमृत योजनेतील प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.

* कल्याण, डोंबिवली, २७ गाव भागातील महत्त्वाचे ६० कोटींचे रस्ते प्रकल्प प्रशासनाने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

* रस्ते सिमेंटीकरणासाठी २३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास योजनेतील मंजूर रस्ते विकासकामांसाठी २० कोटी, ठाकुर्ली, मोहने, वालधुनी उड्डाण पुलांसाठी २० कोटींची तरतूद केली आहे.

* कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी १० कोटी प्रस्तावित केले आहेत.