कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात चार विकासकांनी आपल्या विविध गृहप्रकल्पांच्या बांधकाम मंजुरीचे शुल्क भरण्यासाठी नगररचना विभागात आपल्या बँक खात्यामधून एकूण एक कोटी ९१ लाख १५ हजार ५६० रुपयांचे धनादेश भरणा केले होते. हे धनादेश विकासकांच्या बँक खात्यात पुरेसा निधी नसल्याने, एका विकासकाने रक्कम वितरित न करण्याचे बँकेला सूचित केल्याने परत गेले आहेत.
बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रिया पूर्ण करुन झाल्यानंतर विकासकांनी या कृती केल्याने नगररचना, पालिकेच्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित विकासकांना बँकेत न वटलेल्या (बाऊन्स) धनादेशाच्या बदल्यात तातडीने धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) किंवा आरटीजीएस यंत्रणेव्दारे संबंधित रकमा तातडीने भरण्याचे आदेश वित्त विभागाने नगररचना विभागाला दिले आहेत. विकासकांकडून पालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर या बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी अधिभार व इतर शुल्क नगररचना विभागाकडून विकासकांकडून भरणा करुन घेतले जाते. बहुतांशी विकासक धनादेशाव्दारे ही रक्कम भरणा करतात. दरम्यानच्या काळात विकासकांच्या बांधकाम प्रस्तावांना नगररचना विभागाकडून मंजुरी दिली जाते.
हेही वाचा: ठाणे : उल्हासनगर पालिकेविरूद्ध कंत्राटदारचेच उपोषण
नगररचना विभागात विकासकांकडून जमा झालेले धनादेश पालिकेचे बँक खाते असलेल्या बँकेत वटविण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठविले जातात.नगररचना विभागाकडून चार विकासकांचे प्राप्त धनादेश वटविण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठविले. वित्त विभागाने हे धनादेश पालिकेचे बँक खाते असलेल्या बँकेत वटविले असता ते धनादेश विकासकांच्या बँक खात्यात पुरेसा निधी नाही. अन्य कारण आणि माझ्या सहमती शिवाय रक्कम वितरित करण्यात येऊ नये असे विकासकांनी बँकेत केलेल्या सूचनेप्रमाणे न वटता परत गेले आहेत.ऑगस्ट, सप्टेंबरमधील तारखांचे हे धनादेश आहेत. नवी मुंबईतील इंडियन बँक खारघर शाखा, डोंबिवलीतील आयडीबीआय टंडन रस्ता शाखा, अभिनव बँक कल्याण पूर्व कोळसेवाडी शाखा, कल्याण पश्चिम वायलेनगर बँक महाराष्ट्र शाखेतून हे धनादेश विकासकांनी पालिकेत जमा केले होते. एक कोटी २१ लाख ६३९ रुपये, ४६ लाख ७१ हजार, ९८९ रुपये, तीन लाख ११ हजार ८४४ रुपये, १९ लाख १६ हजार रुपये अशा या रकमा आहेत.
हेही वाचा: प्रस्तावित भूमिगत मेट्रोमुळे जुन्या ठाण्याचा पूनर्विकास रखडला ?
कल्याण डोंबिवली पालिकेला नगररचना विभागातील अधिभार शुल्कातून दरवर्षी सुमारे १५० कोटीहून अधिक महसूल पालिकेला मिळतो. मालमत्ता कर आणि नगररचना विभागातील अधिभार आणि अन्य इतर भरणा हा पालिकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याने संबंधित विकासकांना तातडीने कळवून तातडीने रकमा भरण्याचे सूचित केले. त्याप्रमाणे काहींनी रक्कम भरणा केली आहे, असे सांगितले. अशाप्रकारे धनादेश वटले नाहीत तर संबंधित विकासकांच्या बांधकामासंदर्भात सर्व प्रक्रिया आम्ही स्थगित करतो. शुल्क भरणा झाल्यानंतर संबंधित विकासकाला पुढील कार्यवाहीची सूचना केली जाते, असे अधिकारी म्हणाला.
