ठाणे : ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी शहरातील विकासकाची संयुक्त समिती गठीत करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बुधवारी बैठकीत घेतला. तसेच पुनर्विकास प्रस्तावांना लवकर मंजुरी देण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ देणे, विकास प्रस्तावातंर्गत येणारे रस्ते आणि मालमत्ता पत्रक हस्तांतरणाबाबतची कार्यवाही करणे तसेच ड्रेनेज, पाणी, उद्यान या आवश्यक बाबींसाठी लागणारा ना-हरकत दाखला एक खिडकी योजनेतंर्गत देण्यात यावा, काही नियमांतील अटींमध्ये शिथिलता देणे, असे महत्वाचे निर्णयही त्यांनी या बैठकीत घेतले. यामुळे ठाण्यातील पुनर्विकासातील अडथळे दूर झाले आहेत.
ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागाला जुने ठाणे म्हणून ओळखले जाते. या भागात नौपाडा, पाचपखाडी, उथळसर, राबोडी असा परिसर येतो. या भागात अनेक जुन्या इमारती असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. अशा इमारतींमधील अनेक रहिवाशांनी विकासकांसोबत करार करून त्या इमारती पुनर्विकासासाठी दिल्या आहेत. परंतु नियमातील काही अटींमुळे पुनर्विकास प्रस्तावाच्या मंजुरीत अडचणी येत आहेत. अशा इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा आणि नागरिकांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी ठाण्यातील काही विकासकांनी खासदार नरेश म्हस्के यांना निवेदन सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर खासदार म्हस्के यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेवून त्यांच्याशी ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकास मंजुरीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा केली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, उपनगरअभियंता सुनील पाटील, कार्यकारी अभियंता महेश रावळ, रविशंकर शिंदे, संगीता सामंत, ठाणे शहर पुनर्विकास समिती (टीसीआरए)चे विद्याधर वैंशपायन, महेश बोरकर, जतीन शहा, सुमेध पाटणकर, सचिन भोसले, आशुतोष म्हस्के, आदित्य वैंशपायन, ऋषिकेश दंडे, सचिन म्हात्रे, उमंग सावला हे उपस्थित होते. पुनर्विकासाचे काम जलदगतीने व्हावी यासाठी यूडीसीपीआर २०२० मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार ठाणे शहरातील विकासकाची संयुक्त समिती गठीत करण्याचा निर्णय या बैठकीत आयुक्त राव यांनी घेतला.
ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात शहर विकास विभागाकडे अनेक प्रस्ताव सादर होत असतात. परंतु मनुष्यबळाअभावी यासाठी विलंब होत असतो. आवश्यक शुल्क भरुन बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने या विभागाकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. विकास प्रस्तावास मंजुरी देत असताना मेट्रो उपकर लागू करण्यात येतो. यासाठीचा देय असलेला चटई निर्देशांकासाठी यूडीसीपीआर २०२० मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सुचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मान्यता देत असताना यूडीसीपीआर २०२० नुसार आधारभूत चटई निर्देशांकाची गणना करण्यासाठी कर आकारणीचे वर्ष आणि क्षेत्र प्रमाणित करण्यासाठी पुरावा म्हणून मुल्यांकन नोंदी विचारात घेतल्या जातात. परंतु त्या ठिकाणी अनधिकृत इमारत नसताना देखील केवळ क्षेत्रफळाचा आकार जास्त असल्यामुळे यावर अधिकचा आकार लावण्यात येतो. याबाबत दप्तरी नोंदीनुसार आकारणी करण्यात यावी असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
विकासप्रस्तावामध्ये यूडीसीपीआर २०२० अंतर्गत टेलीकॉम रुम, वाहनचालक खोली यासाठी जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु कमी जागेमुळे हे शक्य होत नाही. तरी २ हजार चौरस मीटरपर्यतच्या भूखंडाना यामध्ये सूट देण्यात यावी अशी मागणी म्हस्के यांच्याकडून करण्यात आली. याबाबत नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे आवश्यक पत्रव्यवहार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रस्तावित भूखंडाच्या मागे आणि लगत असलेल्या मोकळ्या जागेसंदर्भात आयुक्त स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासप्रस्तावातंर्गत येणारे रस्ते आणि मालमत्ता पत्रक हस्तांतरणाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. शुल्क विकासकाकडून घेतल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही महापालिका स्वत: करेल असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. प्रस्तावित भूखंडामध्ये आरक्षित रस्त्यासाठी जागा बाधित होत असेल तर यासाठीचा विकास हक्क ( डीआर )सदरच्याच इमारतीसाठी वापरण्यासाठी परवानगी मिळावी याबाबतची चर्चा देखील बैठकीत करण्यात आली, जर विकास हक्क त्याच विकास प्रस्तावात वापरला जाणार असेल तर त्याला त्वरीत परवानगी देण्यात यावी असेही आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच ड्रेनेज, पाणी, उद्यान या आवश्यक बाबींसाठी लागणारा ना-हरकत दाखला एक खिडकी योजनेतंर्गत देण्यात यावा अशीही सूचना आयुक्त राव यांनी यावेळी दिली.
© The Indian Express (P) Ltd