महापालिका निवडणुकीतील खर्चासाठी निधी द्या म्हणून ठेकेदार, विकासक यांना बहुतांशी उमेदवार, स्थानिक पक्ष प्रमुखांनी मागील १५ दिवसांपासून हैराण केल्याची चर्चा आहे. निवडणूक तोंडावर येताच इच्छुकांना पैशाची चणचण जाणवू लागते. दरम्यान, पक्षाकडूनही अद्याप निधी मिळाला नसल्याने गल्लीबोळात पक्ष कार्यालये सुरू करण्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी काही उमेदवारांनी विकासक, ठेकेदार यांना निधी देण्यासाठी हैराण केले आहे. या तगाद्याला कंटाळून अनेक ठेकेदार, विकासकांनी शहराबाहेर निवांत ठिकाणी पळ काढला असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेचे नगररचना कार्यालयात सकाळी दहा ते रात्री उशिरापर्यंत विकासक, वास्तुविशारद आणि दलालांची रेलचेल असते. काही वर्षांपूर्वी नगररचना विभागातील काही मालदार अधिकारी नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या काही नगरसेवकांना खर्चासाठी पैसे देत होते. अनेक वर्षांची ही परंपरा होती. उमेदवारांना निवडणुकीसाठी निधी दिला की हे उमेदवार नगरसेवक बनल्यानंतर नगररचना विभागातील अधिकारी किंवा तेथील भ्रष्ट कारभाराविषयी सर्वसाधारण सभेत कधीच ब्र काढत नसत किंवा शासनाकडे कधी तक्रार करीत नसत. अधिकारी एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळला तर त्याची पाठराखण करण्यात महापौरांपासून सगळेच मदतीला धावून येत असत.
गेल्या सहा महिन्यापासून उच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीत नवीन बांधकामांना परवानग्या देण्यास बंदी घातली आहे. त्यात सर्वत्र मंदीचे वातावरण आहे. कल्याण, डोंबिवली परिसरात विविध विकासकांच्या सुमारे २५ ते ३० हजार सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगररचना विभागातील भ्रष्ट कारभार रोखण्यासाठी या विभागाचे सर्व अधिकार आपल्या कक्षेत ठेवले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी टीडीआर, एफएसआय देताना जे उद्योग नगररचनाकार करीत होते. त्यांना चाप बसला आहे.
विकासक मंदीच्या गर्तेत..
विकासकांची या सगळ्या प्रकरणांमध्ये पुरती कोंडी झाली असल्यामुळे तेही यावेळी उमेदवारांना दानदक्षिणा देण्यास तयार नाहीत. पालिकेतून वेळेवर देयक मिळत नाहीत. अनेक ठिकाणची विकास कामे रखडली आहेत. त्यामुळे विविध कामांचे ठेकेदार मंदीच्या दुष्टचक्रात आहेत. अशा परिस्थितीत स्थानिक पक्ष प्रमुख, उमेदवारांना पैसे कोठून द्यायचे, असा विचार करून या विकासक, ठेकेदारांनी काही दिवस तरी शहरातून काढता पाय घेतला आहे, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही विकासकांनी सांगितले.
