मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील विविध शहरांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोसारख्या वाहतूक प्रकल्पाला लागणारा निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकारने त्या त्या शहरांमधील बांधकाम प्रकल्पांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कात तब्बल दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरात ११८ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे जाळे उभारण्यासाठी सुमारे ३५ हजार ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेतला. या नियोजित प्रकल्पांमुळे ऐन मंदीच्या काळातही मुंबई, ठाण्यातील ठरावीक भागात घरांचे दर वाढविले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर विकास शुल्कात वाढ करून वसूल होणारी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अंधेरी (पूर्व)-दहिसर (पूर्व) आणि वडाळा-ठाणे मार्गावरील मेट्रो मार्गाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प राबविण्यासाठी जागतिक बँक, जपान आंतराष्ट्रीय सहकारी संस्था तसेच इतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर इतर स्थानिक साधनांचा वापर करून ‘समर्पित नागरी परिवहन निधी’ची आखणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी वाढीव चटईक्षेत्रासाठी अधिमूल्य तसेच बांधकाम परवानगी शुल्कात वाढीचे काही पर्याय पुढे आणण्यात आले आहेत.