ठाणे : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईलगतचा विकसित जिल्हा अशी ठाण्याची ओळख आहे. असे असले तरी जिल्ह्याच्या शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत आजही रस्ते, आधुनिक आरोग्य सुविधा, उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि मुबलक पाणी यांची वानवा असल्याचे दिसते. दुसरीकडे विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातून विभाजित झालेला पालघर आजही पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी चाचपडताना दिसत आहे. पक्क्या रस्त्यांची कमतरता, रोजगारक्षम उद्याोगांची वानवा तसेच बालकांमध्ये कुपोषणाची समस्या, दुर्गम भागात विजेचा अभाव यांसारखे प्रश्न आजही पालघर जिल्ह्याला भेडसावत आहेत.
काही दशकांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यात ठाणे वागळे इस्टेट, अंबरनाथ, बदलापूर, टीटीसी, महापे, नवी मुंबई, भिवंडी येथे उद्याोग, कारखान्यांची उभारणी झाली. अंबरनाथ औद्याोगिक वसाहत आशिया खंडातील मोठी म्हणून नावारूपाला आली. यामुळे राज्यातील कामगार वर्गाचा ठाणे जिल्ह्याकडे ओढा वाढला. लोकसंख्या वाढत गेली. त्यामुळे जिल्हयाच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येऊ लागला. भौगोलिकदृष्ट्या ३३ व्या क्रमांकावर असलेला ठाणे जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र तिसऱ्या स्थानी आहे. जिल्ह्यातील ६८ टक्के जनता शहरी भागांत राहते. त्यामुळे आपसूकच कारखाने, अत्याधुनिक रुग्णालये, शिक्षण संस्था यांची प्रामुख्याने शहरी भागात उभारणी झाली आणि ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. यामुळे बारवी, भातसा यांसह अनेक धरणे ठाणे जिल्ह्यात असतानाही मुरबाड, शहापूर हा ग्रामीण पट्टा कायमचा पाणीटंचाईच्या झळा सोसताना दिसतो. आरोग्य आणि रस्त्यांची सुविधा दुरावस्थेत असल्याने रुग्णांना आणीबाणीच्या स्थितीत हाल सोसावे लागत असल्याचेही अनेकदा दिसते. यामुळे शहरी भागासह ग्रामीण भागाकडेदेखील शासकीय आणि राजकीय यंत्रणांनी लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा >>>डोंबिवली बॉयलर स्फोटाच्या धक्याने एका हॉटेलचे छत कोसळले; छताखाली अडकले ग्राहक
ठाणे जिल्ह्यातून २०१४ साली पालघर वेगळा झाला. आदिवासीबहुल जिल्ह्याच्या निर्मितीमुळे जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी, डहाणू या पट्ट्यातील आदिवासींचे प्रश्न मार्गी लागतील तसेच कुपोषणसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तोडगा निघेल असे अपेक्षित होते. मात्र याकडे हवे तसे लक्ष न दिल्याने पालघर जिल्हा आजही पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी चाचपडताना दिसून येतो. भौगौलिकदृष्ट्या २८ व्या क्रमांकावर असलेला हा जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत १४ व्या स्थानी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २९ लाख ९० हजार असून त्यात ३७.३९ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. यातील ४८ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहात असून ५५ टक्के जनता दारिद्रयरेषेखालील आहे. रोजगाराचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. यात बदल घडवून आणण्यासाठी सद्या:स्थितीत देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर, विशेष रेल्वे वाहतूक मार्गिका अशा प्रकल्पांचे पालघर जिल्ह्यात जाळे विणले जात आहे. जिल्ह्याला विकसित जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची हालचाल सुरू आहे. बरोबरच जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आरोग्य व्यवस्था आणि विजेची समस्या प्रमुख असल्याने यासाठीदेखील काम करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची गरज
ठाणे जिल्ह्याला मोठे औद्याोगिक क्षेत्र लाभल्याने येथील नागरी वसाहतींचे प्रमाण वाढले. यामुळे येथे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. विविध शहरांमध्ये कित्येक मोठया राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत. मात्र पालघर जिल्ह्याच्या बाबतीत असे झालेले दिसून येत नाही. मोजक्याच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा पालघर जिल्ह्यात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीवरून स्पष्ट होते.
काही दशकांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यात ठाणे वागळे इस्टेट, अंबरनाथ, बदलापूर, टीटीसी, महापे, नवी मुंबई, भिवंडी येथे उद्याोग, कारखान्यांची उभारणी झाली. अंबरनाथ औद्याोगिक वसाहत आशिया खंडातील मोठी म्हणून नावारूपाला आली. यामुळे राज्यातील कामगार वर्गाचा ठाणे जिल्ह्याकडे ओढा वाढला. लोकसंख्या वाढत गेली. त्यामुळे जिल्हयाच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येऊ लागला. भौगोलिकदृष्ट्या ३३ व्या क्रमांकावर असलेला ठाणे जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र तिसऱ्या स्थानी आहे. जिल्ह्यातील ६८ टक्के जनता शहरी भागांत राहते. त्यामुळे आपसूकच कारखाने, अत्याधुनिक रुग्णालये, शिक्षण संस्था यांची प्रामुख्याने शहरी भागात उभारणी झाली आणि ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. यामुळे बारवी, भातसा यांसह अनेक धरणे ठाणे जिल्ह्यात असतानाही मुरबाड, शहापूर हा ग्रामीण पट्टा कायमचा पाणीटंचाईच्या झळा सोसताना दिसतो. आरोग्य आणि रस्त्यांची सुविधा दुरावस्थेत असल्याने रुग्णांना आणीबाणीच्या स्थितीत हाल सोसावे लागत असल्याचेही अनेकदा दिसते. यामुळे शहरी भागासह ग्रामीण भागाकडेदेखील शासकीय आणि राजकीय यंत्रणांनी लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा >>>डोंबिवली बॉयलर स्फोटाच्या धक्याने एका हॉटेलचे छत कोसळले; छताखाली अडकले ग्राहक
ठाणे जिल्ह्यातून २०१४ साली पालघर वेगळा झाला. आदिवासीबहुल जिल्ह्याच्या निर्मितीमुळे जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी, डहाणू या पट्ट्यातील आदिवासींचे प्रश्न मार्गी लागतील तसेच कुपोषणसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तोडगा निघेल असे अपेक्षित होते. मात्र याकडे हवे तसे लक्ष न दिल्याने पालघर जिल्हा आजही पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी चाचपडताना दिसून येतो. भौगौलिकदृष्ट्या २८ व्या क्रमांकावर असलेला हा जिल्हा लोकसंख्येच्या बाबतीत १४ व्या स्थानी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २९ लाख ९० हजार असून त्यात ३७.३९ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. यातील ४८ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहात असून ५५ टक्के जनता दारिद्रयरेषेखालील आहे. रोजगाराचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. यात बदल घडवून आणण्यासाठी सद्या:स्थितीत देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर, विशेष रेल्वे वाहतूक मार्गिका अशा प्रकल्पांचे पालघर जिल्ह्यात जाळे विणले जात आहे. जिल्ह्याला विकसित जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची हालचाल सुरू आहे. बरोबरच जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आरोग्य व्यवस्था आणि विजेची समस्या प्रमुख असल्याने यासाठीदेखील काम करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची गरज
ठाणे जिल्ह्याला मोठे औद्याोगिक क्षेत्र लाभल्याने येथील नागरी वसाहतींचे प्रमाण वाढले. यामुळे येथे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. विविध शहरांमध्ये कित्येक मोठया राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत. मात्र पालघर जिल्ह्याच्या बाबतीत असे झालेले दिसून येत नाही. मोजक्याच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा पालघर जिल्ह्यात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीवरून स्पष्ट होते.
