भगवान मंडलिक
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक रस्ते, रस्ता रुंदीकरणाची कामे रहिवाशांच्या विरोधामुळे रखडत आहेत. योग्य ठिकाणी पुनर्वसन झाल्याशिवाय रहिवासी घर सोडण्यास तयार नाहीत. अनेक ठिकाणी चाळी, इमारतींचे मालक जुन्या भाडेकरूंना विस्थापित झाल्यावर पुन्हा त्यांना त्यांचे जमिनीवर हक्क मान्य करण्यास तयार होत नाहीत. यामुळे मालक आणि भाडेकरू यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवू नयेत म्हणून प्रशासनाने दोन चटई क्षेत्रापैकी बाधित जमीनमालक आणि भाडेकरूंना प्रत्येकी एक चटई क्षेत्र देण्याच्या दृष्टीने धोरण आखण्याच्या हालाचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.
महापालिका हद्दीतून २१ किमीचा बाह्य वळण रस्ता प्रस्तावित आहे. कल्याण, डोंबिवली शहराबाहेरून खाडी किनारा मार्गाने जाणारा हा रस्ता टिटवाळ्यापर्यंत प्रस्तावित आहे. या रस्ते मार्गासाठी सुमारे २०० एकर जमीन लागणार आहे. या रस्त्याच्या अनेक भागात जुन्या चाळी, इमारती, बेकायदा बांधकामे आहेत. हा रस्ता करताना पालिकेला अडथळा येत आहे. रस्ते मार्गातील बेकायदा बांधकामे प्रशासनाने तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. टिटवाळा, कल्याण, डोंबिवली परिसरातील बहुतांशी बेकायदा बांधकामे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी तोडली आहेत.
रस्ते किंवा अन्य विकास कामांमुळे बांधकाम तुटले तर मिळालेल्या चटईक्षेत्रात मालक, भाडेकरू स्वतंत्रपणे आपल्या निवाऱ्याची सोय करू शकतात. दोघांचा लाभ झाल्याने विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन पालिकेवरील पुनर्वसनाचा ताण कमी होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
पुनर्वसनाचा प्रश्न
कल्याण पश्चिमेतील अटाळी भागात ‘बाह्य वळण रस्त्या’च्या (रिंगरूट) मार्गात ४५३ कुटुंब चाळी, झोपडय़ांमध्ये राहत आहेत. अनेक वर्षांपासूनची ही वस्ती आहे. अनेक रहिवाशांकडे पालिकेकडे मालमत्ता कर, पाणी देयक भरण्याच्या पावत्या आहेत. या भागातील चाळी मूळ जमीनमालकांच्या आहेत. या चाळींमध्ये रहिवासी भाडेकरू, काही मालकी हक्काने राहत आहेत. या चाळी वळण रस्त्यासाठी तोडल्या तर एकाच वेळी ४५३ कुटुंबांचे पुनर्वसन कोठे करायचे असा मोठा प्रश्न पालिकेसमोर आहे. मागील ४० ते ५० वर्षांपासून रहिवासी येथील चाळींमध्ये राहतात. चाळी तोडल्या तर त्या चाळींच्या जमिनीवर जमीनमालक भाडेकरू म्हणून आम्हाला उभा राहू देणार नाही, अशी भीती अनेक रहिवाशांमध्ये आहे. चाळी तुटल्या तर मूळ जमीनमालकांना पालिकेकडून चटई क्षेत्र, आर्थिक मोबदला, टीडीआर स्वरूपात लाभ होईल. पण आमचे नुकसान होईल आणि आम्ही रस्त्यावर येऊ, अशी भीती अनेक रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. रस्ते पुनर्वसनातील बाधितांना दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) द्यायचा. या मधील एक चटई क्षेत्र मूळ जमीनमालकाला आणि एक चटई क्षेत्र भाडेकरूला द्यायचे. यामुळे मालक, भाडेकरू दोघांचाही लाभ होणार आहे.
बाधितांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये म्हणून प्रशासन दोन चटई क्षेत्र मालक, भाडेकरू यांना समान पद्धतीने वाटप करता येईल का या दृष्टीने विचार करत आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर या विषयाला अंतिम रूप येईल.
-सुनील जोशी, उपायुक्त
