दिघावासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे दिघावासियांना काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी आज सकाळी संतप्त दिघावासियांनी राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखाली ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरावर मोर्चा काढला. याठिकाणी आंदोलकांनी ठिय्या आंदोलन करून न्याय मागितला. दरम्यानच्या काळात याठिकाणी शिवसेना आणि भाजपमध्ये जुंपलेली पाहायला मिळाली. दोन्ही बाजुचे कार्यकर्ते एकमेकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करताना दिसले. त्यामुळे दिघावासियांचा मुळ प्रश्न बाजुला पडून राजकीय द्वंद्व रंगल्याचे पहायला मिळाले. दरम्यान, काहीवेळानंतर शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने दिघातील घरे वाचविण्यासाठी अध्यादेश काढू, असे आश्वासन दिले. त्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, आंदोलक काही केल्या ऐकायला तयार नव्हते व त्यांनी आपले ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले होते. मात्र, अखेर मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन देण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण सरकार लवकरच आणणार आहे या आशेवर कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या दिघा येथील कमलाकर आणि पांडुरंग इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला होता. त्यामुळे एमआयडीसीने ही बांधकामे ताब्यात घेऊन त्यावर कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही दिले होते.
