ठाणे महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या अर्थसाह्य योजनेमध्ये पारदर्शकता येऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांकडून अपंगांचे आधारकार्ड जोडण्यात येत नसून त्यातून आर्थिक घोटाळा करण्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा उद्देश असल्याचा आरोप अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद युसूफ फारुख खान यांनी केला आहे. अपंगाची नोंदणी करण्याबाबतही पालिकेकडून चालढकल करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या सर्व प्रक्रीयेची चौकशी करून त्याचा अहवाल देण्याची मागणी करत तसे केले नाहीतर बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी अपंग विभागाच्या आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>डोंबिवलीत ‘बहुरुपी’ पोलिसांच्या त्रासाने व्यावसायिक, व्यापारी हैराण; पाठलाग केल्यानंतर बहुरुपी गेले पळून

आणखी वाचा

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अपंगांना पालिकेकडून दरवर्षी केवळ २४ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येतो. एवढ्या कमी निधीमधून अपंगांना स्वत:चा उत्कर्ष साधता येत नाही. एकीकडे अपंगांना सक्षम करण्याचे धोरण आखलेले असताना दुसरीकडे अशी अत्यल्प रक्कम देऊन त्यांची गणना अप्रत्यक्ष ‘भिक’ या संवर्गात केली जात असल्याचे अपंगांचे मत तयार होत आहे. ठाणे महापालिका केवळ २४ हजार रुपये अनुदान देऊन अपंगांना लाचार बनविण्याचे उद्योग करीत आहे, असा आरोप मोहम्मद युसूफ फारुख खान यांनी केला आहे. हे २४ हजार रुपये मिळविण्यासाठी अनेक बोगस अपंगांकडून ठाणे पालिकेची फसवणूकही होत आहे. ही फसवणूक टाळण्यासाठी जर अपंगांचे आधारकार्ड योजनेशी जोडले तर त्याचा थेट फायदा ठाणे पालिकेलाच होणार आहे. मात्र, अनेक बोगस अपंग हे राजकीय पक्षांशी निगडीत असल्याने त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी हे अधिकारी जाणीवपूर्वक अपंगांचे आधारकार्ड योजनेशी जोडणी करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, आधारकार्ड जोडणी करण्याचे तसेच नव्याने अपंगांची नोंदणी करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले आहे. या आदेशाची नवी मुंबई आणि पनवेल पालिकांनी अंमलबजावणी केली असली तरी ठाणे महापालिकेकडून या आदेशाचा भंग केला जात आहे, असा आरोपही खान यांनी केला. अपंग लाभार्थ्यांसाठी अर्जाचे वाटप करण्याची प्रक्रिया ६ फेब्रुवारीपासून सुरु करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना आपण केलेल्या मागण्यांच्या विचारही प्रशासनाने केलेला नाही. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेतच घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा अन्यथा, अपंगांच्या वतीने बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा >>>डोंबिवलीत ‘बहुरुपी’ पोलिसांच्या त्रासाने व्यावसायिक, व्यापारी हैराण; पाठलाग केल्यानंतर बहुरुपी गेले पळून

आणखी वाचा

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अपंगांना पालिकेकडून दरवर्षी केवळ २४ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येतो. एवढ्या कमी निधीमधून अपंगांना स्वत:चा उत्कर्ष साधता येत नाही. एकीकडे अपंगांना सक्षम करण्याचे धोरण आखलेले असताना दुसरीकडे अशी अत्यल्प रक्कम देऊन त्यांची गणना अप्रत्यक्ष ‘भिक’ या संवर्गात केली जात असल्याचे अपंगांचे मत तयार होत आहे. ठाणे महापालिका केवळ २४ हजार रुपये अनुदान देऊन अपंगांना लाचार बनविण्याचे उद्योग करीत आहे, असा आरोप मोहम्मद युसूफ फारुख खान यांनी केला आहे. हे २४ हजार रुपये मिळविण्यासाठी अनेक बोगस अपंगांकडून ठाणे पालिकेची फसवणूकही होत आहे. ही फसवणूक टाळण्यासाठी जर अपंगांचे आधारकार्ड योजनेशी जोडले तर त्याचा थेट फायदा ठाणे पालिकेलाच होणार आहे. मात्र, अनेक बोगस अपंग हे राजकीय पक्षांशी निगडीत असल्याने त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी हे अधिकारी जाणीवपूर्वक अपंगांचे आधारकार्ड योजनेशी जोडणी करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, आधारकार्ड जोडणी करण्याचे तसेच नव्याने अपंगांची नोंदणी करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले आहे. या आदेशाची नवी मुंबई आणि पनवेल पालिकांनी अंमलबजावणी केली असली तरी ठाणे महापालिकेकडून या आदेशाचा भंग केला जात आहे, असा आरोपही खान यांनी केला. अपंग लाभार्थ्यांसाठी अर्जाचे वाटप करण्याची प्रक्रिया ६ फेब्रुवारीपासून सुरु करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना आपण केलेल्या मागण्यांच्या विचारही प्रशासनाने केलेला नाही. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेतच घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा अन्यथा, अपंगांच्या वतीने बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.