ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिका आधारकार्ड लिंक करुन दिव्यांगांना एकरक्कमी निधीचे वाटप करीत आहे. परंतु ठाणे महापालिका अशी प्रक्रिया राबवित नसल्यामुळे बोगस दिव्यांग लाभार्थ्यांची संख्या वाढीस लागल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मो. युसूफ मो. फारुख खान यांनी केला आहे. ठाणे महापालिकेने दिव्यांगांचे आधारकार्ड लिंक करुन त्यांना एकरक्कमी निधी द्यावा, अन्यथा, फेब्रुवारीपासून बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ज्यांनी खोटी माहिती सादर करुन सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा बोगस लाभार्थींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य ते आदेश पारीत करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगांच्या उत्थनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिव्यांग सुधारणा आणि कल्याण निधीचे वाटप करणे तसेच दिव्यांगांना आधारभूत ठरेल अशा योजना राबविणे सक्तीचे केले आहे. या कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के निधी देऊन दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना राबवाव्यात, असे सक्त निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
दिव्यांग हे सक्षम व्हावेत आणि ते अवलंबित राहू नयेत, अशी दक्षता घेण्याच्याही सूचना कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. याच कायद्याच्या आधारे ठाणे महापालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग सुधारणा निधी म्हणून स्वतंत्र ५ टक्के निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, शहरातील दिव्यांगांच्या संख्येबाबत घोळ घालण्यात येत असल्याने तसेच जटील नियमावलीमुळे सर्व दिव्यांगांना या सुधारणा निधीचा लाभ घेता येत नाही, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ठाणे पालिकेकडून दिव्यांगांना दरवर्षी २४ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याऐवजी एकरकमी ५ ते १० लाख रुपयांचे अनुदान देऊन त्याची नोंद पालिका दफ्तरी करावी. दरवर्षी नवीन दिव्यांगांना साह्य करण्यात यावे. गतिमंदांच्या उपचारांसाठी दरमहा १० हजार रुपयांचा निधी देण्यात यावा. अनेकदा बोगस दिव्यांग पत्ता बदलून ठाणे महापालिकेचा निधी लाटत असल्याने त्यांचे शिधापत्रिका ज्या पद्धतीने शासकीय यंत्रणांशी लिंक करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर लाभार्थी दिव्यांगांचे आधारकार्ड लिंक करुन एकाचवेळी ५ ते १० लाख रुपयांचा निधी देणेबाबतचे आदेश आपणांकडून निर्गमित व्हावेत,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच, ज्यांनी खोटी माहिती सादर करुन सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा बोगस लाभार्थींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य ते आदेश पारीत करावेत, अशी मागणी अनेकवेळा अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेने केली आहे. ९ मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय राजवट प्रस्थापित झालेली असतानाही आयुक्तांकडून ठोस कार्यवाही केली जात नसल्यानेच आता दिव्यांगांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, असे युसूफ खान यांनी सांगितले.
ज्यांनी खोटी माहिती सादर करुन सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा बोगस लाभार्थींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य ते आदेश पारीत करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगांच्या उत्थनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिव्यांग सुधारणा आणि कल्याण निधीचे वाटप करणे तसेच दिव्यांगांना आधारभूत ठरेल अशा योजना राबविणे सक्तीचे केले आहे. या कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के निधी देऊन दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना राबवाव्यात, असे सक्त निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
दिव्यांग हे सक्षम व्हावेत आणि ते अवलंबित राहू नयेत, अशी दक्षता घेण्याच्याही सूचना कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. याच कायद्याच्या आधारे ठाणे महापालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग सुधारणा निधी म्हणून स्वतंत्र ५ टक्के निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, शहरातील दिव्यांगांच्या संख्येबाबत घोळ घालण्यात येत असल्याने तसेच जटील नियमावलीमुळे सर्व दिव्यांगांना या सुधारणा निधीचा लाभ घेता येत नाही, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ठाणे पालिकेकडून दिव्यांगांना दरवर्षी २४ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याऐवजी एकरकमी ५ ते १० लाख रुपयांचे अनुदान देऊन त्याची नोंद पालिका दफ्तरी करावी. दरवर्षी नवीन दिव्यांगांना साह्य करण्यात यावे. गतिमंदांच्या उपचारांसाठी दरमहा १० हजार रुपयांचा निधी देण्यात यावा. अनेकदा बोगस दिव्यांग पत्ता बदलून ठाणे महापालिकेचा निधी लाटत असल्याने त्यांचे शिधापत्रिका ज्या पद्धतीने शासकीय यंत्रणांशी लिंक करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर लाभार्थी दिव्यांगांचे आधारकार्ड लिंक करुन एकाचवेळी ५ ते १० लाख रुपयांचा निधी देणेबाबतचे आदेश आपणांकडून निर्गमित व्हावेत,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच, ज्यांनी खोटी माहिती सादर करुन सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा बोगस लाभार्थींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य ते आदेश पारीत करावेत, अशी मागणी अनेकवेळा अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेने केली आहे. ९ मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय राजवट प्रस्थापित झालेली असतानाही आयुक्तांकडून ठोस कार्यवाही केली जात नसल्यानेच आता दिव्यांगांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, असे युसूफ खान यांनी सांगितले.
