ठाणे : धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन हे मुलुंड, भांडूप, कांजूर यासारख्या उपनगरांमध्ये होणार आहे. तेथील रहिवाशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच आता ठाणे आणि नवी मुंबईतील ऐरोलीसारख्या उपनगरांमध्येही पुनर्वसन होण्याची शक्यता असून त्यामुळे या शहरांमधील व्यवस्थांवरही ताण येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> लोकप्रकोप : शाळेत मुलींवरील अत्याचारानंतर बदलापुरात संतापाची लाट; पालक, नागरिकांच्या आंदोलनामुळे रेल्वे सेवा दहा तास ठप्प
पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये मुलुंड आणि ठाण्याच्या वेशीवर असलेल्या जकातनाका परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. जकातनाक्याला लागूनच असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या कचराभूमीचा परिसरही पुर्नवसनासाठी वापरात आणला जाईल अशी चर्चा आहे. ठाण्याच्या दिशेने दररोज वाढणारी वाहनांची संख्या, टोलनाक्यामुळे होणारी रखडपट्टी, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर चहुबाजूंनी आदळणारे वाहनांचे लोंढे यामुळे या मार्गावर प्रवास करणे आधीच जिकरीचे झाले असताना ‘धारावी’मुळे या संपूर्ण पट्ट्याला कोंडीला समोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुलुंड भागातील सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार, मुलुंड जकातनाका येथील ४६ एकर आणि महापालिकेची १८ एकर अशी एकूण ६४ एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मुलुंडवासीयांचा याला तीव्र विरोध आहे. धारावीमध्ये अनेक घरे तीन ते चार मजली आहेत. त्यामुळे अपात्र ठरणारे बहुतांश धारावीकर मुलुंडमध्येच येतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मुलुंड उपनगरावर मोठा भार पडणार आहे. ठाण्यातील कोपरी भागात भविष्यात नवे ठाणे स्थानक होणार आहे. त्यामुळेही प्रवाशांचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. मुलुंड, भांडूप, विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागांवर तसेच कचराभूमी, जकात नाक्याच्या जागेवर धारावीमधील लाखो लोकांच्या पुनर्वसनाचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांवर तर ताण पडणार आहे.
धारावीतील नागरिकांचे कचराभूमीच्या जागेमध्ये पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. त्याचा पायाभूत सुविधांवर ताण येईल. धारावीकरांनाही मुलुंडमध्ये पुनर्वसन नको आहे. शासनाने प्रकल्प राबविताना नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले नाही. – अनिल मानकर, रहिवासी, हरिओमनगर (मुलुंड)
धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महानगरातील जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळात राज्य सरकार अशा प्रकारे जमिनीचा ताबा विकासकाला देऊ शकत नाही. हे सर्व बेकायदा आहे. लवकरच याबाबत श्वेतपत्रिका काढणार आहे.- विश्वास उटगी, अर्थतज्ज्ञ
हेही वाचा >>> लोकप्रकोप : शाळेत मुलींवरील अत्याचारानंतर बदलापुरात संतापाची लाट; पालक, नागरिकांच्या आंदोलनामुळे रेल्वे सेवा दहा तास ठप्प
पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये मुलुंड आणि ठाण्याच्या वेशीवर असलेल्या जकातनाका परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. जकातनाक्याला लागूनच असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या कचराभूमीचा परिसरही पुर्नवसनासाठी वापरात आणला जाईल अशी चर्चा आहे. ठाण्याच्या दिशेने दररोज वाढणारी वाहनांची संख्या, टोलनाक्यामुळे होणारी रखडपट्टी, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर चहुबाजूंनी आदळणारे वाहनांचे लोंढे यामुळे या मार्गावर प्रवास करणे आधीच जिकरीचे झाले असताना ‘धारावी’मुळे या संपूर्ण पट्ट्याला कोंडीला समोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुलुंड भागातील सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार, मुलुंड जकातनाका येथील ४६ एकर आणि महापालिकेची १८ एकर अशी एकूण ६४ एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मुलुंडवासीयांचा याला तीव्र विरोध आहे. धारावीमध्ये अनेक घरे तीन ते चार मजली आहेत. त्यामुळे अपात्र ठरणारे बहुतांश धारावीकर मुलुंडमध्येच येतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मुलुंड उपनगरावर मोठा भार पडणार आहे. ठाण्यातील कोपरी भागात भविष्यात नवे ठाणे स्थानक होणार आहे. त्यामुळेही प्रवाशांचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. मुलुंड, भांडूप, विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागांवर तसेच कचराभूमी, जकात नाक्याच्या जागेवर धारावीमधील लाखो लोकांच्या पुनर्वसनाचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांवर तर ताण पडणार आहे.
धारावीतील नागरिकांचे कचराभूमीच्या जागेमध्ये पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. त्याचा पायाभूत सुविधांवर ताण येईल. धारावीकरांनाही मुलुंडमध्ये पुनर्वसन नको आहे. शासनाने प्रकल्प राबविताना नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले नाही. – अनिल मानकर, रहिवासी, हरिओमनगर (मुलुंड)
धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महानगरातील जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळात राज्य सरकार अशा प्रकारे जमिनीचा ताबा विकासकाला देऊ शकत नाही. हे सर्व बेकायदा आहे. लवकरच याबाबत श्वेतपत्रिका काढणार आहे.- विश्वास उटगी, अर्थतज्ज्ञ
