१९८ पैकी ३५ ते ४० शेतकरी उपस्थित राहील्याने प्रशासनाची चिंता वाढली * ७ फेब्रुवारीला पुन्हा होणार बैठक
ठाणे – घोडबंदर येथील मोघरपाडा भागात मेट्रोसाठी कारशेड उभारण्याकरीता जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून त्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा ते साडेेबावीस टक्के मोबदला देण्याबाबतचा पुनर्रच्चार केला. या बैठकीस १९८ पैकी ३५ ते ४० शेतकरी उपस्थित राहिल्याने जिल्हा प्रशासनाची चिंता वाढली असून येत्या ७ फेब्रुवारीला पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकीवरील भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर परिसरात मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. यापैकी वडाळा ते कासारवडवली (मार्गिका ४), कसारवडवली ते गायमुख (मार्गिका ४ ए), गायमुख ते शिवाजी चौक (मार्गिका १०) आणि वडाळा ते सीएमसएमटी (मार्गिका ११) या मेट्रो प्रकल्पासाठी घोडबंदर येथील मोघरपाडा येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. कारशेडसाठी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला भुसंपादन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पात १६७ शेतकरी आणि इतर ३१ जणांची जमीन बाधित होणार आहे. या सर्वांसोबत जिल्हा प्रशासनाची गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, बुधवारी या भागाचे स्थानिक आमदार आणि राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, नायब तहसिलदार पैठणकर, एमएमआरडीए, भूमी अभिलेख, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना यापुर्वी जमीनचे वाटप केले होते. या जमीनी शेतकऱ्यांच्या नावावर आहेत. तर, काही जमीनींवर कब्जा झालेला असून त्या जमीनी शेतकऱ्यांच्या नावावर नाहीत. या सर्वांना नवी मुंबईच्या धर्तीवर मोबदला देण्याचे धोरण राबविले जाणार असल्याचे प्रशासनाने यापुर्वीच सांगितले होते. या धोरणानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा आहे, त्यांना २२.५ टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येतो. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही, परंतू अतिक्रमण कब्जा आहे आणि ती जमीन शासनाची आहे, त्या ठिकाणी १२.५ टक्के इतका मोबदला शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्यात येतो. या धोरणाचा पुनर्रच्चार जिल्हा प्रशासनाने बैठकीत पुन्हा केला.
शेतकऱ्यांनी मांडली बाजू
कांदळवन जमीन आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना सरसकट मोबदला मिळाला पाहिजे. शासनाने निर्णयामध्ये २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के मोबदलाबाबत उल्लेख केलेला नाही. तसेच मालकीच्या सातबारा हद्दीबाहेर बाबत योग्य निर्णय व्हावा, असे बाधित शेतकरी बबन दामोदर भोईर यांनी सांगितले. खारभूमी शेतकरी समिती संस्थेस तसेच शेतकऱ्यांना १५ दिवसांची मुदत देऊन शासन आणि प्रशासनाचे धोरण कळविल्यास आम्ही गावकरी चर्चा करुन निर्णय घेवू. या प्रकल्पास आमचा विरोध नाही परंतू मोबदला कशा प्रकारचा देणार, याचा लेखी उल्लेख असावा, असे विनित ठाकूर यांनी सांगितले.
चौकट मोघरपाडा कारशेड जागेसंदर्भात आगरी आणि कोळी बांधवाच्या विकासाच्या दृष्टीने कुणावरही अन्याय होता कामा नये. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांचा कसा फायदा होईल आणि पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच या बैठकीस सर्व शेतकरी उपस्थित राहिले नसल्यामुळे येत्या ७ फेबुवारी रोजी बैठक घेवून पुढील निर्णयाबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोट बाधित शेतकऱ्यांचे मत विचारात घेवून हा प्रश्न सोडविला जाईल, याची ग्वाही दिली. एफएसआय, बफर झोन, प्लॉट या सर्व मुद्यांबाबत आपण सर्व शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनच निर्णय घेवू, असे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
