प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या तयार प्रतिकृती आणण्याकडे कल

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिवाळीची सुट्टी सुरू होताच दगड, माती, मावळे, शिवाजी यांची जमवाजमव करणारी शाळकरी मुले आता दिसेनाशी झाली आहेत. मातीचे किल्ले विस्मृतीत जात असून बाजारात मिळणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या तयार किल्ल्यांची मागणी वर्षांगणिक वाढू लागली आहे.

आणखी वाचा

झपाटय़ाने वाढलेल्या शहरीकरणात माती, दगड आणि जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे टोलेजंग इमारतींच्या छोटय़ाशा आवारात हातांनी मातीचे किल्ले साकारण्याऐवजी बाजारात तयार मिळत असलेले प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे किल्ले आणून ते सजवण्याकडे कल वाढू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारात दिसू लागलेल्या या तयार किल्ल्यांना यंदाच्या दिवाळीतही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे त्यांचे दरही वाढू लागले आहेत.

मित्रांच्या घोळक्याने एकत्र येऊन दूरवरून आपल्या वसाहतीत माती आणायची आणि मातीचे लिंपण करून मेहनतीने साकारलेला किल्ला सजवायचा, १०-१५ दिवस त्याची राखण करायची, हा आनंद आताच्या पिढीसाठी दुर्मीळ झाला आहे. आता साच्यात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस ओतून तयार केलेले रंगीबेरंगी किल्ले बाजारात दिसू लागले आहेत.

रायगड, प्रतापगड असे तयार किल्ले खरेदी करण्याकडे पालक आणि लहान मुलांचा कल वाढला आहे, असे सागर आर्ट्समधील विक्रेत्या संपदा पाटकर यांनी सांगितले.

लहान आकाराच्या साध्या किल्ल्यांची किंमत १५० रुपयांपासून पुढे आहे. तर मोठय़ा रंगीबेरंगी किल्ल्यांची किंमत १५०० रुपयांपर्यंत आहे. काही इमारतींत मातीमुळे परिसर अस्वच्छ होत असल्याची सबब देत किल्ला बांधण्याची परवानगी नाकारली जाते.

यंदा तयार किल्ले घरासोमर ठेवून ही हौस पूर्ण करता येईल, अशी प्रतिक्रिया पालक सविता गोरडे यांनी दिली. मातीच्या पर्यायाऐवजी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे किल्ले बाजारात उपलब्ध होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये मात्र नाराजी आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात होणाऱ्या प्रदूषणाच्या तुलनेत दिवाळीतील प्रदूषणाचे प्रमाण मोठे असते.  दिवाळीत मातीचे किल्लेच बनविण्यात यायला हवेत. लहान मुलांमध्ये एखादी गोष्ट लोकप्रिय व्हायला वेळ लागत नाही. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे किल्ले खरेदी करण्याचा हट्ट पुरवण्यापूर्वी यामुळे पर्यावरणाचे किती मोठे नुकसान होऊ शकते, याची माहिती पालकांनी आपल्या पाल्यांना द्यायला हवी.

– अविनाश भगत, पर्यावरण दक्षता मंच