ठाण्यात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नका, नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाल्याने भाजपची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. त्या तुलनेत पालिकेकडून पुरविण्यात येत असलेल्या सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्याचे चित्र आहे. ठाणे महापालिकेचे स्वत: चे धरण नसल्यामुळे पालिकेला विविध स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागते. या स्त्रोतांकडून शहराला होणारा पाणी पुरवठा अपुरा पडू लागल्याने अनेक भागात टंचाईची समस्या निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर अनेक गृहसंकुलांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. ठाणे महापालिकेकडून कचरा प्रकल्प उभारण्यात आले असले तरी ते विविध कारणांमुळे बंद पडत असल्याने शहरात कचरा समस्या निर्माण होत आहे. अशाचप्रकारे गेल्या आठ दिवसांपासून शहरात कचरा समस्या निर्माण झाली असून अनेक संकुलांबाहेर कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. यामुळे नागरी समस्येचा बोजवारा उडाल्याची टिका पालिका प्रशासनावर होत असून या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका हद्दीत नवी व्यापारी तसेच गृह संकुले उभारण्यासाठी परवानगी देऊ नये, अशी मागणी भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे तत्काळ तोडण्यासाठी योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या २५ लाखांपर्यंत पोचली असून, ठाणे महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाने ५ हजार ६४५ कोटी रुपयांपर्यंत भरारी घेतली आहे. मात्र, शहरातील नागरिकांना किमान नागरी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, हे दुर्देवी आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, उत्तम रस्ते आदी आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यात महापालिका सातत्याने अपयशी ठरत आहे. नव्याने येणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये. तसेच सद्यस्थितीत उपलब्ध नागरी सुविधांवरील ताण कमी व्हावा, यासाठी शहरात नव्या बांधकामांना बंदी गरजेची आहे, असे मत नारायण पवार यांनी व्यक्त केले.

कारवाईस टाळाटाळ

शहरातील भूमाफियांकडून मिळेल त्या जागी बेकायदा इमारती उभारल्या जात आहेत. त्यात सामान्य नागरिकांना फसवणूक करून घरे दिली जात आहेत. गेल्या ४२ वर्षात ठाणे महापालिका स्वतंत्र धरण उभारू शकलेली नाही. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई भासत असून, घोडबंदर रोड, दिवा भागाबरोबरच मुख्य शहरात दूषित पाण्याची विक्री करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे. शहरातील अनेक भागात वाहतूककोंडी भेडसावत असून, मुख्य रस्ते व चौकांमध्ये फेरीवाल्यांचा विळखा पडला आहे. या फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जाते, असा आरोपही पवार यांनी केला आहे.

रुग्णालय कोमात

राज्य सरकारने ठाणे महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १८ एकर जागा दिली. परंतु, त्या ठिकाणी घनकचरा व्यवस्था करण्यात महापालिका प्रशासन असमर्थ ठरले. महापालिकेचे छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे. रुग्णालय ‘कोमात” गेले असून, सातत्याने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी करूनही महापालिका प्रशासनाकडून रिक्त पदे भरली जात नाहीत, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.