ठाणे : शहरात सद्यस्थिती सुरू असलेल्या तसेच येत्या काळात पुर्णत्वास येऊन अव्याप्त असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा देऊ नये, असे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी टोरंट वीज कंपनीला दिले आहेत. वीज पुरवठा दिलेले अनधिकृत बांधकाम कोसळून दुर्घटना घडून जिवीत व वित्तहानी झाली तर, त्यास टोरंट कंपनीचे सर्व अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अनधिकृत बांधकामांना पाणी पुरवठा दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी नगर अभियंत्यास दिले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त बांगर यांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन त्यात बेकायदा बांधकामांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यापाठोपाठ त्यांनी कळवा, मुंब्रा, दिवा विभागात वीज पुरवठा करणाऱ्या टोरंट वीज कंपनीला तसेच, महापालिकेचे नगर अभियंता यांना सर्तक राहून कारवाई करण्याबाबत लेखी निर्देश दिले आहेत. कळवा, मुंब्रा, दिवा विभागात अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी सर्रास दिली जात असल्याचे निदर्शनास येते. अनधिकृत बांधकामांना सोयी सुविधा पुरवू नयेत असे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. तसेच, बऱ्याच न्यायालयीन प्रकरणात अशा अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
हेही वाचा >>> कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात लवकरच दहा विद्युत बस
तरीही महापालिका क्षेत्रात उभे राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वीज जोडणी देण्यात येते. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना अप्रत्यक्षरीत्या प्रोत्साहन दिले जाते. ही बाब गंभीर असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी टोरंट वीज कंपनीचे अधीक्षक अभियंता यांना लेखी कळवले आहे. सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी मंजूर करू नये किंवा प्रत्यक्ष वीज जोडणी करून देऊ नये. याबाबत आपल्या स्तरावरून सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. वीज पुरवठा दिलेले अनधिकृत बांधकाम कोसळून दुर्घटना घडून जिवीत व वित्तहानी झाली तर, त्यास टोरंट कंपनीचे सर्व अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तसेच, अनधिकृत बांधकामांना पाणी पुरवठा केल्यास किंवा विना परवानगी पाणी पुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आले तर पालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर कार्यालयीन शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी नगर अभियंता यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर, विभाग स्तरावर भरारी पथक तयार करण्यात यावे. या पथकाने विभागात नियमितपणे पाहणी करून पाणी पुरवठा मिळालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा शोध घ्यावा. अशा नळजोडण्या तत्काळ खंडित करून संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करावा. ही मोहिम तत्काळ हाती घेऊन त्या कार्यवाहीचा दैनंदिन अहवाल देण्यात यावा, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
