डोंबिवली एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनी स्फोटाला सहा वर्ष पूर्ण, नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत पीडित रहिवासी

कंपनी जवळील शाळा मे महिन्याच्या सुट्टीमुळे बंद होती म्हणून अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता. कंपनी मालकाचे घरातील तीन नातेवाईक स्फोटात ठार झाले. नऊ कामगार होरपळले. कंपनी बेचिराख झाली. स्फोटाची तीव्रता एवढी भयावह होती की कंपनीतील काही जणांना स्फोटाच्या दणक्याने १५० मीटरवरील इमारतीच्या गच्चीवर फेकले होते. कंपनी परिसरातील २१५ रहिवासी, पादचारी जखमी झाले. २५ हून अधिक अग्निशमन दलाचे बंब दोन दिवस आग विझविणे आणि राख शमविण्याचे काम करत होते. कंपनी परिसरातील ५०० हून अधिक घरांना तडे, खिडक्या, दरवाजांची तावदाने फुटणे असे प्रकार घडले. या कंपनी लगतच्या सहा कंपन्या स्फोटाने जमीनदोस्त झाल्या. सुदैवाने या त्यात जीवित हानी झाली नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ स्फोट घडल्या ठिकाणी भेट दिली होती. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून पीडितांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी करून पुन्हा अशा घटना होणार नाहीत याविषयी सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश उद्योग विभागाने औद्योगिक सुरक्षा विभागाला दिले होते. स्फोटामध्ये अनेक कामगार, पादचारी, रहिवासी जखमी झाले. काहींना कायमचे अपंगत्व आहे. त्यांची नोकरी गेली. लोकांनी सुरूवातीला अशा अपंगांना सहानुभूतीने मदत केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशावरून कल्याणचे प्रांत, तहसीलदार यांनी एमआयडीसी परिसरातील बाधितांच्या मालमत्ता, जखमी यांचे दोन महिने सर्व्हेक्षण केले. दोन हजार ६६० लोकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीचा अहवाल तयार करण्यात आला. सात कोटी ४३ लाख २७ हजार ९९० बाधितांना भरपाई देण्याचे अहवालात निश्चित केले होते. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा अहवाल मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून मदत मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री साहय्यता कक्षाकडे पाठविण्यात आला. सहा वर्ष उलटून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतील एक पैसा बाधितांना मिळालेला नाही. अनेक बाधितांच्या कुटुंबियांनी व्यक्तिगत पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री साहय्यता कक्षाकडे फेऱ्या मारल्या, विचारणा केली. तेथे त्यांना कोणीही दाद दिली नाही, असे बाधितांचे नातेवाईक सांगतात. या दुघटनेतील १२ मृतांच्या नातेवाईकांना फक्त मुख्यमंत्री साहय्यता निधीतून प्रत्येकी दोन लाख रूपयांची मदत देण्यात आली.

भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून एक अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा अहवाल लोकांसमोर उघड करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. अहवालात काय म्हटले आहे हे जाणून घेण्यासाठी डोंबिवलीतील अनेक जागरूक रहिवाशांनी उद्योग, उर्जा, औद्योगिक सुरक्षा विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या विभागाच्या अवर सचिवांनी अहवाल गोपनीय आहे. तो उघ़ड करता येणार येणार नसल्याचे उत्तर माहिती विचारणाऱ्यांना दिले होते. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या संचालकांनी माहिती अधिकाऱात ही प्रत सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांना उपलब्ध करून दिली. या अहवालात कंपन्यांमधील कामगार, कंपनी सुरक्षा, स्फोट होऊ नयेत, आग लागू नये म्हणून घ्यावयाची काळजी याविषयी तज्ज्ञांनी सविस्तर उहापोह केला आहे. परंतु, सहा वर्ष उलटूनही हा अहवाल उर्जा व कामगार विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे उघड करण्यात आला नाही. त्यामधील सूचनांची त्यामुळे अंमलबजावणी स्थानिक शासकीय यंत्रणांना करता येत नाही. डोंबिवली औद्योगिक परिसरात नेहमीच आग, स्फोट सारख्या घटना घडत आहेत, असे नलावडे यांनी सांगितले.

औद्योगिक सुरक्षेसंबंधी कंपनी मालक काळजी घेत आहेत. वेळोवेळी उद्योजकांच्या बैठका घेऊन या विषयी चर्चा केली जाते. स्फोट, आग दुर्घटना टाळण्याची यंत्रणा कंपनी मालकांनी उभारली आहे. त्यामुळे हे प्रकार कमी होत चालले आहेत. – देवेन सोनी, अध्यक्ष, कामा.