डोंबिवलीतील ६५ महारेरातील बेकायदा इमारती उभारणारे भूमाफिया मोकाट

या ६५ बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणारे काही भूमाफिया आता लोकप्रतिनिधी, पालिका, शासन दरबारी पुढे पुढे करत असल्याने नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. काही ६५ इमारतींमधील बाधित रहिवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून तीर्थाटनाच्या नावाने शहरातून निघून गेले आहेत. काही शेतघरावर मुक्काम ठोकून आहेत. काही भूमाफिया नागरिकांना दिसत आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी असल्याने त्यांना जाब विचारण्यास नागरिक माघार घेत आहेत.

पालिका अधिकारी ६५ बेकायदा इमारतींंमध्ये नोटिसा किंवा इतर सूचना देण्यासाठी जातात. त्यावेळी तेथे रहिवाशांना इमारतीचा विकासक, वास्तुविशारद, जमीन मालक यांची नावे माहिती नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येते. या बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना कल्याण डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी ही बांधकामे त्याचवेळी रोखली असती, जमीनदोस्त केली असती तर आता रहिवाशांना बेघर होण्याची वेळ आली नसती, अशा चर्चा आता सुरू आहे. मुंब्रा येथे काही वर्षापूर्वी एक बेकायदा इमारत कोसळून त्यात सुमारे ७२ रहिवासी मरण पावले. याप्रकरणात पहिले स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला, पालिकेच्या साहाय्यक आयुक्ताला तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते. डोंबिवलीतील काही बेकायदा इमारतींंमध्ये काही सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही विकासकांच्या आडोशाने नावे गुप्त ठेऊन गुंतवणूक केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच या बांधकामांना अभय मिळाल्याचे आता उघड होत आहे.

२५०० तक्रारी

६५ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या विकासक, महारेरा अधिकारी, महसूल, बँक, दुय्यम सहनिबंधक यांनी आपली फसवणूक केली असल्याने त्यांच्यावर फसवणूक, संघटित गुन्हेगारी कायद्याने गुन्हे दाखल करावेत म्हणून डोंंबिवलीतील ६५ इमारतींमधील सुमारे अडिच हजार रहिवाशांनी गुरुवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये लेखी तक्रार केल्या.

६५ रेरा प्रकरणातील इमारती उभ्या करणाऱ्या विकासक, पालिका, महसूल, रेरा, नोंंदणी अधिकारी, बँक अधिकारी टोळीने रहिवाशांची फसवणूक केली आहे. या टोळीने पहिले रहिवाशांचे घर खरेदीतील पैसे परत करावेत. तोपर्यंत या टोळीला चौकशी यंत्रणांनी सोडू नये. त्यांना तुरुंगाचा रस्ता दाखवावा, अशी भूमिका घेत रहिवाशांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या आहेत. याप्रकरणी रहिवाशांकडून न्यायालयातही दाद मागण्यात येणार आहे. दीपेश म्हात्रे जिल्हाप्रमुख, ठाकरे गट, डोंबिवली.