कल्याण – डोंबिवलीत पाच वर्षाच्या कालावधीत बांधकामधारकांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बनावट इमारत बांधकाम परवानगी कागदपत्रांच्या आधारे ६५ बेकायदा इमारती उभारल्या. या बेकायदा इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून या इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून या इमारतींमधील सदनिका घर खरेदीदारांना विकल्या. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या इमारतींची उभारणी करून नागरिकांची फसवणूक केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी या सर्व बेकायदा इमारती येत्या तीन महिन्याच्या कालावधीत तोडण्याचे आदेश कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
रहिवासी फसवणूक
या बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवास असल्याने या इमारती रहिवासमुक्त करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना आवश्यक पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी म्हणून वास्तुविशारद व याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. पालिका अधिकाऱ्यांकडून या बेकायदा बांधकामांविरुध्द कारवाई होत नसल्याने पाटील यांनी तीन वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे, महारेराचा नोंदणी क्रमांंक मिळवून उभारणी करण्यात आली होती. या बेकायदा इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून घर खरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या इमारतींंवर कारवाई करावी म्हणून पाटील पालिकेकडे पाठपुरावा करत होते. ‘लोकसत्ता’ने ही बेकायदा बांधकामे निर्माणाधीन असताना याविषयची वृत्त वेळोवेळी प्रसिध्द करून पालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा – ठाणे : गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्रमुखपदी अमरसिंह जाधव
४८ इमारतींमध्ये रहिवास
पालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात दिलेल्या सत्य प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे, ६५ इमारतींमधील पाच इमारती एमआयडीसी, एमएमआरडीए हद्दीत येतात. दोन बेकायदा इमारतींची व्दिनोंद आहे. उर्वरित ५८ इमारती पालिका हद्दीतील आहेत. त्यामधील ५७ इमारती अनधिकृत घोषित करण्याची कार्यवाही पालिकेने पूर्ण केली आहे. सहा इमारती भुईसपाट केल्या आहेत. चार इमारती अंशता तोडल्या आहेत. ४८ बेकायदा इमारतींमध्ये पूर्ण क्षमतेने रहिवास आहे.
न्यायालयाने स्थानिक पोलीस यंत्रणेला या बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी बाहेर काढण्यासाठी पालिकेला पुरेसा पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश दिले आहेत. या बेकायदा इमारतींवर कारवाई होणार असल्याने सुमारे दीड ते दोन हजार कुटुंब बेघर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
६५ बेकायदा इमारतींमधील नऊ इमारतींवर कारवाई केली आहे. ४८ इमारतींमध्ये रहिवास आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांना पोलिसांच्या साहाय्याने बाहेर काढून या इमारतींवरील कारवाईचे नियोजन केले जात आहे. यामधील काही नियमित करता येतील का, याचाही विचार करत आहोत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाईचे नियोजन सुरू आहे. – डाॅ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त.
हेही वाचा – ठाणे जिल्हा नव्या बालगृह आणि वसतिगृहांच्या प्रतिक्षेतच
न्यायालयाने डोंबिवलीतील ६५ इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे पालिका पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पाडेल. – ॲड. ए. एस. राव, कडोंमपा सल्लागार वकील.
पालिकेने वेळीच कारवाई केली असती तर ६५ इमारतीमधील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली नसती. पुन्हा अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहून नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, त्यामुळे बांधकामधारकांना दणका बसण्यासाठी या बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ता व वास्तुविशारद, डोंबिवली.
रहिवासी फसवणूक
या बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवास असल्याने या इमारती रहिवासमुक्त करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना आवश्यक पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी म्हणून वास्तुविशारद व याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. पालिका अधिकाऱ्यांकडून या बेकायदा बांधकामांविरुध्द कारवाई होत नसल्याने पाटील यांनी तीन वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे, महारेराचा नोंदणी क्रमांंक मिळवून उभारणी करण्यात आली होती. या बेकायदा इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून घर खरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या इमारतींंवर कारवाई करावी म्हणून पाटील पालिकेकडे पाठपुरावा करत होते. ‘लोकसत्ता’ने ही बेकायदा बांधकामे निर्माणाधीन असताना याविषयची वृत्त वेळोवेळी प्रसिध्द करून पालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा – ठाणे : गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्रमुखपदी अमरसिंह जाधव
४८ इमारतींमध्ये रहिवास
पालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात दिलेल्या सत्य प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे, ६५ इमारतींमधील पाच इमारती एमआयडीसी, एमएमआरडीए हद्दीत येतात. दोन बेकायदा इमारतींची व्दिनोंद आहे. उर्वरित ५८ इमारती पालिका हद्दीतील आहेत. त्यामधील ५७ इमारती अनधिकृत घोषित करण्याची कार्यवाही पालिकेने पूर्ण केली आहे. सहा इमारती भुईसपाट केल्या आहेत. चार इमारती अंशता तोडल्या आहेत. ४८ बेकायदा इमारतींमध्ये पूर्ण क्षमतेने रहिवास आहे.
न्यायालयाने स्थानिक पोलीस यंत्रणेला या बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी बाहेर काढण्यासाठी पालिकेला पुरेसा पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश दिले आहेत. या बेकायदा इमारतींवर कारवाई होणार असल्याने सुमारे दीड ते दोन हजार कुटुंब बेघर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
६५ बेकायदा इमारतींमधील नऊ इमारतींवर कारवाई केली आहे. ४८ इमारतींमध्ये रहिवास आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांना पोलिसांच्या साहाय्याने बाहेर काढून या इमारतींवरील कारवाईचे नियोजन केले जात आहे. यामधील काही नियमित करता येतील का, याचाही विचार करत आहोत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाईचे नियोजन सुरू आहे. – डाॅ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त.
हेही वाचा – ठाणे जिल्हा नव्या बालगृह आणि वसतिगृहांच्या प्रतिक्षेतच
न्यायालयाने डोंबिवलीतील ६५ इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे पालिका पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पाडेल. – ॲड. ए. एस. राव, कडोंमपा सल्लागार वकील.
पालिकेने वेळीच कारवाई केली असती तर ६५ इमारतीमधील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली नसती. पुन्हा अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहून नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, त्यामुळे बांधकामधारकांना दणका बसण्यासाठी या बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ता व वास्तुविशारद, डोंबिवली.
