डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारणीस पाठबळ देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, शिवसेना ठाकरे गटाची आयुक्तांकडे मागणी

आयुक्तांनीही याप्रकरणात सहभागी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांना दिले. या बेकायदा इमारती उभ्या राहत उपायुक्त, प्रभागस्तरावरील साहाय्यक आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, बीट मुकादम यांनी दखल घेतली नाही. या बांधकामांवर त्यावेळीच कारवाई झाली असती तर आता नऊ हजार कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली नसती, असे म्हात्रे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले.

६५ बेकायदा इमारतीत घरे घेताना रहिवाशांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेची बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे, महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र, दस्त नोंदणी केलेली कागदपत्रे पाहून या इमारतींमध्ये घरे घेतली. ही कागदपत्रे पाहून बँकांनी घरे घेण्यासाठी या रहिवाशांना कर्जे दिली. रहिवाशांची कोणतीही चूक नसताना लोक मात्र आता या कारवाईत भरडले जात आहेत. बँकांनी इमारतींची कागदपत्रे योग्यरितीने तपासली असती तर त्याचवेळी ही कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न होऊन नागरिकांची फसवणूक टळली असती. या प्रकरणात बँक अधिकारी, दस्त नोंदणी करणारे सहदुय्यम निबंधक दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी केली आहे.

या प्रकरणातील पालिका, बँक, दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार आहोत. पंतप्रधान आवास योजनेत नोंदणी करणाऱ्या ५० टक्के परिवारांना या बेकायदा इमारतीत घरे मिळाली आहेत. याप्रकरणाचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.

प्लम्बर विकासक

बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या बहुतांशी इमारतींमध्ये मूळ विकासक कागदोपत्री कुठेही नाहीत. या विकासकांचे चालक, मुकादम, प्लम्बर, घरगडी यांंच्या नावे व्यवहार करून विकासकांनी पैसा कमावून स्वता नामनिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा व्यवहारांचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे.

बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना ज्या पालिका अधिकाऱ्यांनी या इमारतींवर कारवाई करण्यात निष्काळजीपणा केला. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. दीपेश म्हात्रे जिल्हाप्रमुख, ठाकरेगट डोंबिवली.

डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील रहिवास असलेल्या ४७ इमारतींवर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग याप्रकरणाची चौकशी करत आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांना न्यायालयाने नियमितीकरणासाठी अवधी दिला होता. काही रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छितात, पण काही आदेश नसल्याने तोडकामाची कारवाई सुरू केली जाईल. डाॅ. इंदुराणी जाखड आयुक्त.