डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील कुंभारखाणपाडा येथील हरितपट्ट्यात उभारण्यात आलेल्या १० बेकायदा इमारतींमधील घर खरेदी विक्रीचे दस्त नोंदणीकरण कल्याणमधील रामबागमधील दस्त नोंदणी कार्यालयात करण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. डोंबिवलीत दस्त नोंदणी कार्यालय असताना कल्याण येथेच दस्त नोंदणी का करण्यात आली, याविषयी आता चर्चांना उधाण आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हरितपट्ट्यांमधील दोन बेकायदा इमारतींमध्ये मागील पाच वर्षांपासून रहिवासी राहत आहेत. या इमारती पालिकेची बनावट कागदपत्रे तयार करून उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना महावितरण अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र रोहित्र न बसविता खंडोबा मंदिर परिसरातील रोहित्रावरून वीज पुरवठा दिला आहे. हा वीज पुरवठा देताना महावितरण अधिकाऱ्यांनी या इमारतीच्या भूमाफियांकडील बनावट कागदपत्रांची पडताळणी केली की नाही. रहिवाशांना घरोघरी वीज पुरवठा देताना रहिवाशांकडील कोणत्या कागदपत्रांची महावितरण अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
१० इमारतींचा बेकायदा समूह उभारला जात असेल तर महावितरणचे अधिकारी संबंधित विकासाला रोहित्र आणि इतर वीज वाहिनी व्यवस्था आणि त्याचे शुल्क आकारून त्या भागात वीज पुरवठा देते. परंतु, कुंभारखाणपाडा येथील बेकायदा बांधकामे हरितपट्ट्यात, पालिकेच्या बनावट परवानग्या, महारेराचा बनावट नोंदणी क्रमांक घेऊन उभारण्यात आल्या आहेत. सहा ते सात बेकायदा इमारती उभारणीची कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी महावितरणने वीज पुरवठा दिला कसा, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
या ठिकाणी विकासक स्वत: खर्च करून रोहित्र आणि वीज वाहिन्यांची व्यवस्था करणार आहेत. ते रोहित्र आणि वीज पुरवठा मंजुरीचा प्रस्ताव महावितरणच्या मुख्यालयातून मंजूर करून आणणार आहेत, असे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. विकासकाने प्रस्ताव दिल्यानंतर तेथे रहिवासी राहण्यास येणार असल्याने आम्हाला वीज पुरवठा द्यावा लागतो. ती कागदपत्रे बनावट किंवा कशा पद्धतीने तयार केली आहेत ते छाननीचे अधिकार आम्हाला नाहीत. यासंदर्भात तक्रार असेल तर पालिकेत तपासणी करून मगच त्या भागाला वीज पुरवठा दिला जातो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. डोंबिवलीतील ६५ रेरा घोटाळ्यातील बेकायदा इमारत चौकशी प्रकरणामुळे डोंबिवलीत दस्त नोंदणी कार्यालयात बेकायदा बांधकामांचे नोंदणीकरण केले जात नाही. त्यामुळे कुंभारखाणपाड्यातील नोंदणीकरण कल्याण येथे केले जात असल्याचे एका माहितगाराने सांगितले.
पालिकेची तोडकामे सुरू असताना त्यावेळी महावितरणचे डोंबिवली विभागाचे अधिकारी कुंभारखाणपाडा हरितपट्ट्यातील बांधकामांना वीज पुरवठा कशाप्रकारे दिला आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी आले होते. या भागात नव्याने वीज पुरवठा देताना महावितरण या भागातील बेकायदा इमारती, बनावट कागदपत्रांचा विचार करणार का, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. हरितपट्ट्यातील १० इमारतींची तक्रार आपण यापूर्वीच विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. त्या अनुषंगाने ही कारवाई होत आहे. १० इमारती कोणतीही खोटी कारणे न देता, पाडकामाचे देखावे उभे न करता पालिका अधिकाऱ्यांनी जमीनदोस्त कराव्यात, अशी मागणी तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा – ठाणे महापालिकेत अपंग निधीवाटपात घोटाळा ? अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचा आरोप
पर्यावरण विभाग तक्रार
चार हजार चौरस मीटरच्या हरितपट्ट्यात १० बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी, शासनाचा पर्यावरण विभाग याविषयी कोणतीही आक्रमक भूमिका घेत नसल्याने आणि आता करण्यात आलेली कारवाई फक्त छिद्र पाडणे पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे, डोंबिवलीचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरितपट्ट्यातील सर्व बेकायदा इमारती पालिकेने जमीनदोस्त कराव्यात, अशी मागणी आपण केंद्र, राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे करणार आहोत, अशी माहिती वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दिली. या प्रकरणातील १० भूमाफिया, त्यांचे भागीदार यांची चौकशी करण्याची मागणी ईडीकडे करणार आहोत, असे तक्रारदार पाटील म्हणाले. एक पालिका कामगार या प्रकरणात पडद्या मागून भागीदार असल्याची माहिती पुढे येत आहे, असे पाटील म्हणाले.
हरितपट्ट्यांमधील दोन बेकायदा इमारतींमध्ये मागील पाच वर्षांपासून रहिवासी राहत आहेत. या इमारती पालिकेची बनावट कागदपत्रे तयार करून उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना महावितरण अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र रोहित्र न बसविता खंडोबा मंदिर परिसरातील रोहित्रावरून वीज पुरवठा दिला आहे. हा वीज पुरवठा देताना महावितरण अधिकाऱ्यांनी या इमारतीच्या भूमाफियांकडील बनावट कागदपत्रांची पडताळणी केली की नाही. रहिवाशांना घरोघरी वीज पुरवठा देताना रहिवाशांकडील कोणत्या कागदपत्रांची महावितरण अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
१० इमारतींचा बेकायदा समूह उभारला जात असेल तर महावितरणचे अधिकारी संबंधित विकासाला रोहित्र आणि इतर वीज वाहिनी व्यवस्था आणि त्याचे शुल्क आकारून त्या भागात वीज पुरवठा देते. परंतु, कुंभारखाणपाडा येथील बेकायदा बांधकामे हरितपट्ट्यात, पालिकेच्या बनावट परवानग्या, महारेराचा बनावट नोंदणी क्रमांक घेऊन उभारण्यात आल्या आहेत. सहा ते सात बेकायदा इमारती उभारणीची कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी महावितरणने वीज पुरवठा दिला कसा, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
या ठिकाणी विकासक स्वत: खर्च करून रोहित्र आणि वीज वाहिन्यांची व्यवस्था करणार आहेत. ते रोहित्र आणि वीज पुरवठा मंजुरीचा प्रस्ताव महावितरणच्या मुख्यालयातून मंजूर करून आणणार आहेत, असे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. विकासकाने प्रस्ताव दिल्यानंतर तेथे रहिवासी राहण्यास येणार असल्याने आम्हाला वीज पुरवठा द्यावा लागतो. ती कागदपत्रे बनावट किंवा कशा पद्धतीने तयार केली आहेत ते छाननीचे अधिकार आम्हाला नाहीत. यासंदर्भात तक्रार असेल तर पालिकेत तपासणी करून मगच त्या भागाला वीज पुरवठा दिला जातो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. डोंबिवलीतील ६५ रेरा घोटाळ्यातील बेकायदा इमारत चौकशी प्रकरणामुळे डोंबिवलीत दस्त नोंदणी कार्यालयात बेकायदा बांधकामांचे नोंदणीकरण केले जात नाही. त्यामुळे कुंभारखाणपाड्यातील नोंदणीकरण कल्याण येथे केले जात असल्याचे एका माहितगाराने सांगितले.
पालिकेची तोडकामे सुरू असताना त्यावेळी महावितरणचे डोंबिवली विभागाचे अधिकारी कुंभारखाणपाडा हरितपट्ट्यातील बांधकामांना वीज पुरवठा कशाप्रकारे दिला आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी आले होते. या भागात नव्याने वीज पुरवठा देताना महावितरण या भागातील बेकायदा इमारती, बनावट कागदपत्रांचा विचार करणार का, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. हरितपट्ट्यातील १० इमारतींची तक्रार आपण यापूर्वीच विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. त्या अनुषंगाने ही कारवाई होत आहे. १० इमारती कोणतीही खोटी कारणे न देता, पाडकामाचे देखावे उभे न करता पालिका अधिकाऱ्यांनी जमीनदोस्त कराव्यात, अशी मागणी तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा – ठाणे महापालिकेत अपंग निधीवाटपात घोटाळा ? अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचा आरोप
पर्यावरण विभाग तक्रार
चार हजार चौरस मीटरच्या हरितपट्ट्यात १० बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी, शासनाचा पर्यावरण विभाग याविषयी कोणतीही आक्रमक भूमिका घेत नसल्याने आणि आता करण्यात आलेली कारवाई फक्त छिद्र पाडणे पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे, डोंबिवलीचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरितपट्ट्यातील सर्व बेकायदा इमारती पालिकेने जमीनदोस्त कराव्यात, अशी मागणी आपण केंद्र, राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे करणार आहोत, अशी माहिती वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दिली. या प्रकरणातील १० भूमाफिया, त्यांचे भागीदार यांची चौकशी करण्याची मागणी ईडीकडे करणार आहोत, असे तक्रारदार पाटील म्हणाले. एक पालिका कामगार या प्रकरणात पडद्या मागून भागीदार असल्याची माहिती पुढे येत आहे, असे पाटील म्हणाले.
