वसाहतीचे ठाणे : वसाहत नव्हे वाताहत

डों बिवली शहरात राहत असलो तरी मोकळ्या वातावरणात, हिरव्या वनराईत राहू असा विचार करून शहरातील मध्यमवर्गांचा एक मोठा गट  ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी भागात राहण्यासाठी आला. उद्योजक, विकासक, डॉक्टर, वकील, कार्पोरेट कंपन्या, बँकांमध्ये काम करणारी अशा क्षेत्रातील ही मंडळी आहेत. डोंबिवली रेल्वे स्थानकापासून एमआयडीसी भागात जाण्यासाठी त्यावेळी वाहतुकीच्या फार सुविधा नव्हत्या. रिक्षांचे प्रमाण तुरळक होते. स्वत:चे खासगी वाहन हेच अनेकांच्या वाहतुकीचे साधन होते. ते त्या काळात पुरेसे होते. निवासी विभागाच्या दोन्ही बाजूंना कायद्याच्या निकषांप्रमाणे निवासी वस्तीपासून अंतर ठेवून औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या होत्या. औद्योगिक वसाहतीत सुमारे ३५० लहान मोठे कारखाने आहेत. कारखाने एका बाजूला, निवासी विभाग दुसऱ्या बाजूला असे सुरुवातीच्या काळात चित्र होते. निवासी विभागाच्या चोहोबाजूने गर्द झाडे होती. सुरुवातीच्या काळात एमआयडीसी विभागात होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे या निवासी, औद्योगिक वसाहतीचे पालकत्व होते. कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या अधिपत्याखाली हा भूभाग होता. त्यामुळे रस्ते, पाणी, नागरी सुविधा या बाबतीत एमआयडीसीतील लोक समाधानी होते. हे वातावरण पाहून शहरातील अनेक सधन कुटुंबे येथे राहायला येऊ लागली. म्हणता म्हणता येथील लोकवस्ती वाढू लागली.
आताच्या घडीला एमआयडीसी निवासी विभागात सुमारे ३५० इमारती, १५० बंगले आहेत. आखीव, रेखीव पध्दतीने या विभागाचा आराखडा असल्याने एमआयडीसीत प्रवेश करताना एका वेगळ्या भागात प्रवेश केल्याचे यापूर्वी जाणवायचे. डांबरी रस्ते असल्याने वाहनांची खडखड नव्हती. सार्वजनिक स्वच्छतेची ओरड नव्हती. वस्ती वाढत गेली तशी वाहतुकीची साधने वाढली. लोकांचा या भागातील वावर वाढत गेला.
 १५ वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वाढत्या कराला कंटाळून २७ गावे पालिकेतून बाहेर पडली. एमआयडीसी भागातील उद्योजकही पालिकेच्या जकातीला कंटाळले होते. त्यामुळे त्यांनीही एमआयडीसीची स्वतंत्र औद्योगिक(टाऊनशिप) वसाहत स्थापन करा अशी मागणी केली. शासनाने गावे बाहेर काढल्यानंतर भौगोलिक भागाचा विचार करून या गावांच्या लगत असलेली एमआयडीसीही पालिकेतून बाहेर पडली. आणि तेथून एमआयडीसीच्या निवासी क्षेत्रात राहणाऱ्यांचे ग्रह फिरले. पालिकेकडून मिळणाऱ्या सुविधा लागलीच बंद झाल्या. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छता, उद्याने देखभाल, रस्त्यांची कामे रखडली. एमआयडीसीचा निवासी आणि औद्योगिक विभाग विविध नागरी समस्यांच्या चक्रव्यूहात जो अडकत गेला तो या क्षणापर्यंत बाहेर आला नाही.
पालिकेचे एमआयडीसी विभागावरील नियंत्रण संपले. हे नियंत्रण एमआयडीसी विभागावर येऊन पडले. ही नवी यंत्रणा निवासी, औद्योगिक विभागाला पुरेशी न्याय देऊ शकली नाही. एमआयडीसी निवासी, औद्योगिक भागाचा कारभार गेल्या पंधरा वर्षांपासून आजदे ग्रामपंचायत, एमआयडीसी व्यवस्थापनाच्या हातात आहे. ग्रामपंचायत औद्योगिक, निवासी विभागाकडून कोटय़वधीची घरपट्टी वसूल करते. एमआयडीसी विभाग फक्त लोकांचे पाणी देयक वसुलीचे काम करतो. या महसुलातून या भागाला नागरी सुविधा द्याव्यात असे कधी या दोन्ही यंत्रणांना वाटत नाही. एमआयडीसी म्हणते ‘आम्ही रस्ते तयार करीत नाहीत.’ ग्रामपंचायत म्हणते ‘आमच्याकडे नागरी सुविधा देण्याइतकी यंत्रणा नाही.’
या दोन्ही यंत्रणांच्या चरख्यात एमआयडीसीचा निवासी आणि औद्योगिक विभाग अडकला आहे. आज घडीला एमआयडीसीतील रस्त्यांची पार चाळण झाली आहे. पूर्वी या परिसराला २४ तास पाणीपुरवठा होत असे. आता ते चित्र पालटले आहे. नवीन नळजोडण्या मिळवतानाही एमआयडीसीचे अधिकारी नागरिकांच्या नाकी नऊ आणतात.  ग्रामपंचायतीकडून कचरा उचलला जातो, पण एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र क्षेपणभूमी नसल्याने याच परिसरातील मोकळय़ा भागात हा कचरा टाकून तो पेटवला जातो. सहाजिकच त्यातून निघणाऱ्या धुराने अख्खा परिसर प्रदूषित होतो. त्यात काही कारखाने या भागात सात ते आठ वर्षांपासून भयंकर प्रदूषण करीत आहेत. या कारखान्यांवर कोणतीही कारवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होत नाही.  
रहिवाशांची डोकेदुखी
 एमआयडीसीतील रहिवाशांनी एमआयडीसीकडून ९९ वर्षांच्या भाडे कराराने जमिनी घेऊन बांधकामे केली आहेत. अनेकांची स्वत:चे बंगले बांधले. काहींनी सदनिका खरेदी केल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात लोकांनी एमआयडीसीकडून नाममात्र दराने या जमिनी भाडे कराराने (लीज) ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे हा बुडीत महसूल वसूल करण्याची नवी क्लृप्ती एमआयडीसीने शोधून काढली आहे. एमआयडीसी विभागातील रहिवाशाला घर विकायचे असेल तर घराच्या किमतीच्या प्रमाणात हस्तांतरण शुल्क एमआयडीसीला भरणा करावे लागते. त्याशिवाय खरेदी-विक्री करार पूर्ण होत नाही. एखाद्या बंगल्याची किंमत ५० लाख असेल तर त्यावर पाच ते सहा लाख रुपये नुसते हस्तांतरण शुल्क एमआयडीसीला भरावे लागते. ही रक्कम या विभागाला का भरावी? असा विचार करून अनेकांचे घर, बंगले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रखडले आहेत. बँकांनी या भागात गृहकर्ज देण्यास पाठ फिरवली आहे.
 भाडेकराराची १ रुपयाची रक्कम दरवर्षी एमआयडीसीच्या ठाणे प्रादेशिक कार्यालयात जाऊन भरणा करावी लागते. ही रक्कम एकरकमी भरण्यास सदनिका, बंगले मालक तयार आहेत. पण एकरकमी रक्कम घेण्यास एमआयडीसी नकार देते. घरातील बहुतांशी कामे ज्येष्ठ नागरिक करीत असल्याने त्यांना दरवर्षी एक रुपयासाठी १५० ते २०० रुपये खर्च करून ठाण्यातील एमआयडीसी कार्यालयात जावे लागते. ही सुविधा डोंबिवलीत उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
एकीकडे या नागरी समस्या तर दुसरीकडे एमआयडीसीच्या परिसरात असणारे डान्सबार आणि लॉज यांनी नागरिकांचे जिणे अधिक कठीण केले आहे. कधी नव्हे एमआयडीसी निवासी, औद्योगिक विभागात चोऱ्या सुरू आहेत. घरात, कंपनीत कुणी नाही पाहायचे आणि थेट डल्ला मारायचा अशी चोरांची पद्धत आहे.   
या सगळ्या बकालपणावर लोकप्रतिनिधी म्हणून महापालिका, ग्रामपंचायतीत आवाज उठवेल असे नेतृत्व एमआयडीसी विभागाला मिळत नाही. पालिकेतून बाहेर असल्याने एमआयडीसीचा पालिकेत नगरसेवक नाही. आता गावे पालिकेत समाविष्ट होणार असल्याने नेतृत्व मिळेल. ग्रामपंचायतीत एमआयडीसीतून सदस्य निवडले जातात. तेथे भूमिपुत्र सदस्य बोलतील तीच पूर्व दिशा असते. ग्रामपंचायत बैठकीत कोणी एमआयडीसीतील नागरी सुविधेवर आवाज उठवला तर त्याला सर्वांनी मिळून ‘कोपरा’ दाखवायचा अशी पध्दत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून सुविधा मिळण्याची येथील रहिवाशांना अपेक्षा नाही. एमआयडीसीतील समस्या, तेथील नागरी सुविधांविषयी एमआयडीसी प्रशासनाला काही देणेघेणे नाही. ग्रामपंचायतीकडे यंत्रणा नसल्याने त्यांचेही या वसाहतीकडे दुर्लक्ष आहे.

एमआयडीसीतील रहिवाशांच्या मागण्या
* एमआयडीसी निवासी, औद्योगिक विभागाचे स्वतंत्र टाऊनशिप बनवून येथे सुविधा देणारी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करा.
* डोंबिवली एमआयडीसी कार्यालयात बसणारा ढीगभर कर्मचारी कमी करून त्यांचा योग्य जागी वापर करावा.   
* हस्तांतरण शुल्क कमी करून लोकांना सिडको, म्हाडासारख्या सवलती देण्यात याव्यात.
* एमआयडीसीतील रस्ते सुसज्ज करण्यासाठी एमआयडीसीने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.
* तुंबलेले नाले, गटारे सफाई करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे. बेकायदा बांधकामे, चौकातील टपऱ्या जमीनदोस्त  करावीत.
*  जागा अडवणारी प्रार्थनास्थळे रोखावीत. उद्याने, बगीचे यांची देखभाल करावी.
*  लोकांच्या मागणीनुसार नळजोडण्या देण्यात याव्यात.
*  कचरा टाकण्यासाठी स्वतंत्र क्षेपणभूमी निर्माण करून तेथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी.