डोंबिवली : मुंबईच्या वेशीवरील सामान्य, मध्यमवर्गियांची वस्ती असलेले डोंबिवली शहर नागरी समस्यांच्या विळख्यात अडकले आहे. या शहरातील रस्ते, वाहनतळ, वाहन कोंडी अशा अन्य नागरी समस्या सोडविण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. बेसुमार बांधकामांनी या डोंबिवली शहराला गिळंकृत करायचे धरले आहे. त्यामुळे बेवारस आणि बेघर स्थितीत असलेल्या डोंबिवली गावाला आपण संसद ग्राम दत्तक योजनेच्या माध्यमातून दत्तक घेऊन या शहरातील रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी डोंबिवलीतील दक्ष नागरिक मंच आणि विविध क्षेत्रातील जागरुक नागरिकांनी ई मेलच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
हेही वाचा : चंद्रकांत पाटील करणार अजितदादांचा ‘हिशोब’ चुकता
गेल्या पंधरा दिवसाच्या कालावधीत सुमारे ६०० हून अधिक डोंबिवलीतील जागरुक नागरिकांनी डोंबिवली शहराच्या व्यथा मांडणारे ई मेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहेत. अधिकाधिक डोंबिवलीकरांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन शहरातील नागरी समस्या मार्गी लावण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन समाज माध्यमांमधून मंचाच्या सदस्यांकडून केले जात आहे.
१०० वर्षापूर्वी डोंबिवली हे लहान गाव होते. मुंबई जवळचे एक शांत गाव म्हणून नोकरदारांनी या शहरात राहण्याला पसंती दिली. मागील ४० वर्षाच्या कालावधीत डोंबिवली गावाचा पूर्ण कायापालट झाला आहे. २० ते ३० हजार लोकवस्ती असलेल्या डोंबिवली गावाचे झपाट्याने नागरीकरण होऊन या शहराची वस्ती सात ते आठ लाखापर्यंत गेली आहे. या शहराचे नियंत्रण कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. परंतु आवश्यक रस्ते सुविधा नागरिकांना देण्यात प्रशासन वेळोवेळी अपयशी ठरले आहे.
दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की त्यापुढील चार महिने नागरिकांना खड्डे, रस्ते समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समस्या पालिका प्रशासनाकडून अजिबात मार्गी लावल्या जात नाहीत. १५ ते २० कोटी रुपये या रस्त्यांवर दरवर्षी पावसाळ्यात खर्च केला जातो. खड्ड्यांमुळे वाहन कोंडी, त्यामुळे नोकरदार वर्गाचे, विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत. या समस्या मार्गी लावाव्यात म्हणून पालिका प्रशासनाकडे नागरिक विविध माध्यमांमधून प्रयत्न करत आहेत. त्याची कोणतीही दखल प्रशासन घेत नाही. पालिकेच्या आवाक्यावर बाहेर हे सगळे गेले असल्याने संसद ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून डोंबिवली गाव केंद्र शासनाने दत्तक घ्यावे या गावात नागरी सुविधा द्याव्यात अशा मागण्या जागरुक नागरिकांनी पंतप्रधान मोदी यांना केल्या आहेत.
हेही वाचा : भाज्या आणखी महाग ; परतीच्या पावसाने पिके पाण्यात; आवक घटली
कल्याण डोंबिवली शहरे स्मार्ट सिटी यादीत आहेत. परंतु, या स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प डोंबिवली शहरात राबविण्यात येत नाही. वाहतूक दर्शक, सीसीटीव्ही कॅमेरे शहरात लावण्यात आले आहेत. वाहतूक दर्शक चालू ठेवले तर शहरात वाहन कोंडी होते आणि बंद ठेवले तर वाहतूक सुरळीत राहते असा स्मार्ट सिटीचा अनोखा प्रकार डोंबिवलीतील प्रवासी पाहत आहेत. नागरी समस्यांनी बेजार झालेल्या डोंबिवलीकरांची सुटका करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शासन कोणीही पुढाकार घेत नाही. फक्त विकास कामांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. फलक लावून शहर विद्रुप केले जात आहे. शहरावर कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण आहे असे वाटत नसल्याने या शहराला केंद्र सरकारने संसद ग्राम दत्तक योजनेतून दत्तक घ्यावे आणि या योजनेतील नागरी सुविधा शहरात राबव्यात, असे आवाहन जागरुक डोंबिवलीकरांनी पंतप्रधानांना केले आहे.
आज अनोखे आंदोलन
डोंबिवलीतील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, बेकायदा बांधकामांमुळे शहराचे बिघडलेले नियोजन. या महत्वपूर्ण विषयाकडे पालिकेचे लक्ष नसल्याने त्याचा निषेध आणि या विषयाकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे.
हेही वाचा : चंद्रकांत पाटील करणार अजितदादांचा ‘हिशोब’ चुकता
गेल्या पंधरा दिवसाच्या कालावधीत सुमारे ६०० हून अधिक डोंबिवलीतील जागरुक नागरिकांनी डोंबिवली शहराच्या व्यथा मांडणारे ई मेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहेत. अधिकाधिक डोंबिवलीकरांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन शहरातील नागरी समस्या मार्गी लावण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन समाज माध्यमांमधून मंचाच्या सदस्यांकडून केले जात आहे.
१०० वर्षापूर्वी डोंबिवली हे लहान गाव होते. मुंबई जवळचे एक शांत गाव म्हणून नोकरदारांनी या शहरात राहण्याला पसंती दिली. मागील ४० वर्षाच्या कालावधीत डोंबिवली गावाचा पूर्ण कायापालट झाला आहे. २० ते ३० हजार लोकवस्ती असलेल्या डोंबिवली गावाचे झपाट्याने नागरीकरण होऊन या शहराची वस्ती सात ते आठ लाखापर्यंत गेली आहे. या शहराचे नियंत्रण कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. परंतु आवश्यक रस्ते सुविधा नागरिकांना देण्यात प्रशासन वेळोवेळी अपयशी ठरले आहे.
दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की त्यापुढील चार महिने नागरिकांना खड्डे, रस्ते समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समस्या पालिका प्रशासनाकडून अजिबात मार्गी लावल्या जात नाहीत. १५ ते २० कोटी रुपये या रस्त्यांवर दरवर्षी पावसाळ्यात खर्च केला जातो. खड्ड्यांमुळे वाहन कोंडी, त्यामुळे नोकरदार वर्गाचे, विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत. या समस्या मार्गी लावाव्यात म्हणून पालिका प्रशासनाकडे नागरिक विविध माध्यमांमधून प्रयत्न करत आहेत. त्याची कोणतीही दखल प्रशासन घेत नाही. पालिकेच्या आवाक्यावर बाहेर हे सगळे गेले असल्याने संसद ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून डोंबिवली गाव केंद्र शासनाने दत्तक घ्यावे या गावात नागरी सुविधा द्याव्यात अशा मागण्या जागरुक नागरिकांनी पंतप्रधान मोदी यांना केल्या आहेत.
हेही वाचा : भाज्या आणखी महाग ; परतीच्या पावसाने पिके पाण्यात; आवक घटली
कल्याण डोंबिवली शहरे स्मार्ट सिटी यादीत आहेत. परंतु, या स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प डोंबिवली शहरात राबविण्यात येत नाही. वाहतूक दर्शक, सीसीटीव्ही कॅमेरे शहरात लावण्यात आले आहेत. वाहतूक दर्शक चालू ठेवले तर शहरात वाहन कोंडी होते आणि बंद ठेवले तर वाहतूक सुरळीत राहते असा स्मार्ट सिटीचा अनोखा प्रकार डोंबिवलीतील प्रवासी पाहत आहेत. नागरी समस्यांनी बेजार झालेल्या डोंबिवलीकरांची सुटका करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शासन कोणीही पुढाकार घेत नाही. फक्त विकास कामांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. फलक लावून शहर विद्रुप केले जात आहे. शहरावर कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण आहे असे वाटत नसल्याने या शहराला केंद्र सरकारने संसद ग्राम दत्तक योजनेतून दत्तक घ्यावे आणि या योजनेतील नागरी सुविधा शहरात राबव्यात, असे आवाहन जागरुक डोंबिवलीकरांनी पंतप्रधानांना केले आहे.
आज अनोखे आंदोलन
डोंबिवलीतील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, बेकायदा बांधकामांमुळे शहराचे बिघडलेले नियोजन. या महत्वपूर्ण विषयाकडे पालिकेचे लक्ष नसल्याने त्याचा निषेध आणि या विषयाकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे.
