जलयुक्त शिवार योजनेची लक्ष्यपूर्ती, स्वच्छ भारत अभियान, आरोग्य व्यवस्था आणि शैक्षणिक परिस्थिती याविषयीच्या योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी ठाण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांसमोर या योजनांच्या यशोगाथांबरोबरच जिल्ह्य़ासमोर असलेल्या इतर समस्यांची मांडणीही करण्यात आली. समृद्ध ठाण्यासाठी योजना बनवत असताना अनेक समस्या आणि प्रश्नांची सोडवणूक सध्याच्या सरकार आणि प्रशासनाला करावी लागणार आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत व्यापक उपाय करणे गरजेचे आहे, तर समृद्ध महाराष्ट्र महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्यामध्ये होणाऱ्या कामांची पुरेशी दखल यापूर्वी कोणत्याही सरकारकडून गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. एखादी योजना घोषित केल्यानंतर त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना कसा मिळतो, याची कोणतीच पाहणी किंवा त्यावर थेट नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांकडून कधीच ठेवले जात नव्हते. अशा बैठका झाल्याच तर त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जायचा. त्यापुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी अधिक उत्सुकता दाखवल्यास व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून योजनेचा आढावा घेतला जायचा. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून संपूर्ण कोकण विभागामध्ये राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला. मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष येत असल्यामुळे या नियोजन बैठकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून यापूर्वी गांभीर्याचा अभाव असलेल्या या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवाय आत्तापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजातील माहितीपासून दूर असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या मनातही या कामाचे महत्त्व पोहोचू शकले आहे. सरकारी पातळीवरून योजना घोषित होतात. मात्र त्या प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने राबवल्या जात आहेत, त्याने लक्ष्यपूर्ती होत आहे की नाही याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यामुळे या माहितीचे महत्त्वही अधिक निर्माण झाले. पुणे, नाशिकनंतर कोकण विभागाच्या बैठकीमधून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आढावा नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र असे असले तरी मुख्यमंत्र्यांपुढे केवळ यशोगाथांची माहिती देण्याबरोबर येथील अधिकाऱ्यांना जिल्ह्य़ातील समस्यांचीही माहिती दिल्यामुळे या बैठकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
जलयुक्त शिवार योजनेची लक्ष्यपूर्ती
महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने सर्वप्रथम दुष्काळाच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी जलयुक्त शिवार या योजनेला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेसाठी आवश्यक लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आणि त्यानंतर या योजनेच्या पूर्ततेसाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात आले. काही ठिकाणी लोकसहभागाची हाक देण्यात आली. प्रशासकीय यंत्रणांच्या बरोबरीने खासगी संस्था आणि व्यक्तींनी या उपक्रमामध्ये सहभाग घेऊन या योजनेच्या यशस्वितेसाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. ठाणे जिल्ह्य़ात या योजनेसाठी २६ गावांची निवड झाली होती. त्यापैकी २४ गावांमध्ये ही योजना ९२ टक्के पूर्ण झाली आहे, तर उर्वरित शहापूर आणि मुरबाड या गावांमधील कामे ८० टक्क्य़ांच्या आसपास पूर्ण होत आली आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ाने या योजनेमध्ये चांगली प्रगती साधली आहे. या योजनेअंतर्गत २ हजार ८७७ कामे ठरवण्यात आली होती. त्यासाठी ३१ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च ठरवण्यात आला होता. ठाणे जिल्ह्य़ात २ हजार ७९२ कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी २६ कोटी ९९ लाखांचा खर्च झाला आहे. डिसेंबरअखेपर्यंत ही कामे पूर्ण करून ही योजना १०० टक्के यशस्वी केली जाणार आहे. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी जलकुंभाची निर्मिती, तलावातील गाळ काढणे आणि वनराई बंधारे ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्टय़े होती. विशेष म्हणजे जिल्ह्य़ात पडलेल्या पावसानेही या योजनेला चांगला फायदा करून दिला. या योजनेतून सुमारे ४ हजार ३१० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त साठा निर्माण होऊ शकला आहे. या योजनचे यश ही जिल्हा प्रशासनासाठी जमेची बाजू ठरली असली तरी भविष्यात या कामांची व्याप्ती अधिक वाढवण्याची गरज आहे.
स्वच्छ भारत अभियान..
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानामध्ये जाहीर केलेल्या स्वच्छ जिल्ह्य़ांच्या यादीमध्ये ठाणे दहाव्या स्थानावर आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील वैयक्तिक शौचालये असलेल्या कुटुंबांची संख्या २०१२ मध्ये ५५.०२ टक्के इतकी होती. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये सुधारणा करून सुमारे ८९.७१ टक्के कुटुंबांकडे वैयक्तिक स्वच्छतागृहे आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत ठाणे जिल्हा १०० टक्के हागणदारीमुक्त जिल्हा होण्याचे लक्ष्य जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर व मुरबाड या दोन तालुक्यांतील ४० टक्क्य़ांपेक्षा कमी ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संख्या वाढवून १०० टक्के हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनासमोर आहे. १५ ऑक्टोबपर्यंत अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्येही स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाला हा मान मिळाला असला तरी पहिला क्रमांक मिळालेल्या सिंधुदुर्गच्या तुलनेत ही स्वच्छता फारच कमी आहे. विशेष म्हणजे जिल्हय़ातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता याकडे अधिक गांभीर्याने विचार करून स्वच्छतागृहांची संख्या त्या पटीमध्ये वाढणे आवश्यक आहे. शहरांच्या अस्वच्छतेचा प्रश्नही असून तेथील कचरा क्षेपणभूमीचा विचार होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागांचा वाढता विकास लक्षात घेता या भागात शहराप्रमाणेच स्वच्छतेची व्यवस्था अधिक वेगाने होणे आवश्यक आहे.
पालघरमध्ये कुपोषणाचा विळखा..
गेल्या काही वर्षांपासून कुपोषणग्रस्त असलेल्या पालघरची परिस्थिती नव्या सरकारच्या वतीने राबविलेल्या उपाययोजनांनंतरही ‘जैसे थे’ अशीच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला असला तरी जव्हार आणि मोखाडा या दोन तालुक्यांमधील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे हे संकट दिसते, त्यापेक्षा कैकपट अधिक गहिरे झालेले आहे. त्यावर मुळापासून इलाज केल्याशिवाय त्यातून सुटका नाही. आधीच कामामुळे अशक्त झालेल्या माता आणि त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी अर्भक अनेक वेळा जन्माच्या वेळीच मृत्युमुखी पडतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जगात येण्यापूर्वीच या मुलांना या सर्वाचा निरोप घ्यावा लागतो. हे आरोग्य यंत्रणांचे अपयश म्हणावे लागले. जव्हारमध्ये गेल्या वर्षी ४२ मृत्यूंची नोंद होती, तर यंदा ती ४७ झाली आहे. मोखाडय़ात गेल्या वर्षी ५७, तर यंदा ७५ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा या वेळी झाली असली तरी ती प्रत्यक्षात आल्यानंतर परिस्थिती कशी सुधारणार हे पाहणे औचित्याचे ठरले. कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी सॅम व मॅममधील बालकांची दरमहा वैद्यकीय तपासणी केली जात असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. सॅममध्ये १ हजार ३१९ बालके असून मॅममध्ये मोडणाऱ्या बालकांची संख्या ४ हजार ७१५ आहे. या एकूण ६ हजार ३४ बालकांना तात्काळ वैद्यकीय मदत तसेच पोषण आहार पुरवठा चालू करण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या मातांसाठीही पोषणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास बालकांचे पुरेसे पोषण होऊ शकेल. येथील आदिवासी संघटनांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमोर आंदोलन केले. या आंदोलकांकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले आणि आपण तिकडे गेल्यास पर्यटनाला आलो अशी टीका होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र जर राज्याच्या प्रमुखाने अशा गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रत्यक्ष भेट दिल्यास आरोग्य यंत्रणांवर दबाव येऊन व्यवस्था अधिक तत्परतेने काम करू शकेल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा भेटी घेणेही आवश्यक आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्ध महाराष्ट्र महामार्गाला विरोध..
या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर-मुंबई महामार्गाला सुमारे ९५ ते ९९ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना जमिनी विकाव्या लागत नसून त्या भागीदारी तत्त्वावर देण्याची ही योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला ४८ तासांमध्येच शहापूर येथील शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले. मूक मोर्चा काढून त्यांनी या प्रकल्पाला असलेला विरोध दर्शवला. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या योजना फसव्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांचा कोणत्याही नव्या योजनेवर विश्वास राहिलेला नाही. यापूर्वी शहापूरमध्ये तानसा, भातसा, वैतरणा तसेच प्रस्तावित मुंबरी, शाही, नामपाडा या प्रस्तावित धरणांसाठी शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन यापूर्वीच संपादित करण्यात आली आहे. या नव्या प्रकल्पामुळे पुन्हा विस्थापित व्हावे लागेल, याचा धसका शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवताना प्रशासनाला या शेतकऱ्यांची मनधरणी केल्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही.
जलयुक्त शिवार योजनेची लक्ष्यपूर्ती, स्वच्छ भारत अभियान, आरोग्य व्यवस्था आणि शैक्षणिक परिस्थिती याविषयीच्या योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी ठाण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांसमोर या योजनांच्या यशोगाथांबरोबरच जिल्ह्य़ासमोर असलेल्या इतर समस्यांची मांडणीही करण्यात आली. समृद्ध ठाण्यासाठी योजना बनवत असताना अनेक समस्या आणि प्रश्नांची सोडवणूक सध्याच्या सरकार आणि प्रशासनाला करावी लागणार आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत व्यापक उपाय करणे गरजेचे आहे, तर समृद्ध महाराष्ट्र महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्यामध्ये होणाऱ्या कामांची पुरेशी दखल यापूर्वी कोणत्याही सरकारकडून गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. एखादी योजना घोषित केल्यानंतर त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना कसा मिळतो, याची कोणतीच पाहणी किंवा त्यावर थेट नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांकडून कधीच ठेवले जात नव्हते. अशा बैठका झाल्याच तर त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जायचा. त्यापुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी अधिक उत्सुकता दाखवल्यास व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून योजनेचा आढावा घेतला जायचा. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून संपूर्ण कोकण विभागामध्ये राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला. मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष येत असल्यामुळे या नियोजन बैठकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून यापूर्वी गांभीर्याचा अभाव असलेल्या या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवाय आत्तापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजातील माहितीपासून दूर असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या मनातही या कामाचे महत्त्व पोहोचू शकले आहे. सरकारी पातळीवरून योजना घोषित होतात. मात्र त्या प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने राबवल्या जात आहेत, त्याने लक्ष्यपूर्ती होत आहे की नाही याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यामुळे या माहितीचे महत्त्वही अधिक निर्माण झाले. पुणे, नाशिकनंतर कोकण विभागाच्या बैठकीमधून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आढावा नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र असे असले तरी मुख्यमंत्र्यांपुढे केवळ यशोगाथांची माहिती देण्याबरोबर येथील अधिकाऱ्यांना जिल्ह्य़ातील समस्यांचीही माहिती दिल्यामुळे या बैठकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
जलयुक्त शिवार योजनेची लक्ष्यपूर्ती
महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने सर्वप्रथम दुष्काळाच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी जलयुक्त शिवार या योजनेला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेसाठी आवश्यक लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आणि त्यानंतर या योजनेच्या पूर्ततेसाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात आले. काही ठिकाणी लोकसहभागाची हाक देण्यात आली. प्रशासकीय यंत्रणांच्या बरोबरीने खासगी संस्था आणि व्यक्तींनी या उपक्रमामध्ये सहभाग घेऊन या योजनेच्या यशस्वितेसाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. ठाणे जिल्ह्य़ात या योजनेसाठी २६ गावांची निवड झाली होती. त्यापैकी २४ गावांमध्ये ही योजना ९२ टक्के पूर्ण झाली आहे, तर उर्वरित शहापूर आणि मुरबाड या गावांमधील कामे ८० टक्क्य़ांच्या आसपास पूर्ण होत आली आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ाने या योजनेमध्ये चांगली प्रगती साधली आहे. या योजनेअंतर्गत २ हजार ८७७ कामे ठरवण्यात आली होती. त्यासाठी ३१ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च ठरवण्यात आला होता. ठाणे जिल्ह्य़ात २ हजार ७९२ कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी २६ कोटी ९९ लाखांचा खर्च झाला आहे. डिसेंबरअखेपर्यंत ही कामे पूर्ण करून ही योजना १०० टक्के यशस्वी केली जाणार आहे. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी जलकुंभाची निर्मिती, तलावातील गाळ काढणे आणि वनराई बंधारे ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्टय़े होती. विशेष म्हणजे जिल्ह्य़ात पडलेल्या पावसानेही या योजनेला चांगला फायदा करून दिला. या योजनेतून सुमारे ४ हजार ३१० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त साठा निर्माण होऊ शकला आहे. या योजनचे यश ही जिल्हा प्रशासनासाठी जमेची बाजू ठरली असली तरी भविष्यात या कामांची व्याप्ती अधिक वाढवण्याची गरज आहे.
स्वच्छ भारत अभियान..
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानामध्ये जाहीर केलेल्या स्वच्छ जिल्ह्य़ांच्या यादीमध्ये ठाणे दहाव्या स्थानावर आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील वैयक्तिक शौचालये असलेल्या कुटुंबांची संख्या २०१२ मध्ये ५५.०२ टक्के इतकी होती. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये सुधारणा करून सुमारे ८९.७१ टक्के कुटुंबांकडे वैयक्तिक स्वच्छतागृहे आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत ठाणे जिल्हा १०० टक्के हागणदारीमुक्त जिल्हा होण्याचे लक्ष्य जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर व मुरबाड या दोन तालुक्यांतील ४० टक्क्य़ांपेक्षा कमी ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संख्या वाढवून १०० टक्के हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनासमोर आहे. १५ ऑक्टोबपर्यंत अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्येही स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाला हा मान मिळाला असला तरी पहिला क्रमांक मिळालेल्या सिंधुदुर्गच्या तुलनेत ही स्वच्छता फारच कमी आहे. विशेष म्हणजे जिल्हय़ातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता याकडे अधिक गांभीर्याने विचार करून स्वच्छतागृहांची संख्या त्या पटीमध्ये वाढणे आवश्यक आहे. शहरांच्या अस्वच्छतेचा प्रश्नही असून तेथील कचरा क्षेपणभूमीचा विचार होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागांचा वाढता विकास लक्षात घेता या भागात शहराप्रमाणेच स्वच्छतेची व्यवस्था अधिक वेगाने होणे आवश्यक आहे.
पालघरमध्ये कुपोषणाचा विळखा..
गेल्या काही वर्षांपासून कुपोषणग्रस्त असलेल्या पालघरची परिस्थिती नव्या सरकारच्या वतीने राबविलेल्या उपाययोजनांनंतरही ‘जैसे थे’ अशीच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला असला तरी जव्हार आणि मोखाडा या दोन तालुक्यांमधील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे हे संकट दिसते, त्यापेक्षा कैकपट अधिक गहिरे झालेले आहे. त्यावर मुळापासून इलाज केल्याशिवाय त्यातून सुटका नाही. आधीच कामामुळे अशक्त झालेल्या माता आणि त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी अर्भक अनेक वेळा जन्माच्या वेळीच मृत्युमुखी पडतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जगात येण्यापूर्वीच या मुलांना या सर्वाचा निरोप घ्यावा लागतो. हे आरोग्य यंत्रणांचे अपयश म्हणावे लागले. जव्हारमध्ये गेल्या वर्षी ४२ मृत्यूंची नोंद होती, तर यंदा ती ४७ झाली आहे. मोखाडय़ात गेल्या वर्षी ५७, तर यंदा ७५ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा या वेळी झाली असली तरी ती प्रत्यक्षात आल्यानंतर परिस्थिती कशी सुधारणार हे पाहणे औचित्याचे ठरले. कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी सॅम व मॅममधील बालकांची दरमहा वैद्यकीय तपासणी केली जात असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. सॅममध्ये १ हजार ३१९ बालके असून मॅममध्ये मोडणाऱ्या बालकांची संख्या ४ हजार ७१५ आहे. या एकूण ६ हजार ३४ बालकांना तात्काळ वैद्यकीय मदत तसेच पोषण आहार पुरवठा चालू करण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या मातांसाठीही पोषणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास बालकांचे पुरेसे पोषण होऊ शकेल. येथील आदिवासी संघटनांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमोर आंदोलन केले. या आंदोलकांकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले आणि आपण तिकडे गेल्यास पर्यटनाला आलो अशी टीका होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र जर राज्याच्या प्रमुखाने अशा गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रत्यक्ष भेट दिल्यास आरोग्य यंत्रणांवर दबाव येऊन व्यवस्था अधिक तत्परतेने काम करू शकेल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा भेटी घेणेही आवश्यक आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्ध महाराष्ट्र महामार्गाला विरोध..
या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर-मुंबई महामार्गाला सुमारे ९५ ते ९९ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना जमिनी विकाव्या लागत नसून त्या भागीदारी तत्त्वावर देण्याची ही योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला ४८ तासांमध्येच शहापूर येथील शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले. मूक मोर्चा काढून त्यांनी या प्रकल्पाला असलेला विरोध दर्शवला. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या योजना फसव्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांचा कोणत्याही नव्या योजनेवर विश्वास राहिलेला नाही. यापूर्वी शहापूरमध्ये तानसा, भातसा, वैतरणा तसेच प्रस्तावित मुंबरी, शाही, नामपाडा या प्रस्तावित धरणांसाठी शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन यापूर्वीच संपादित करण्यात आली आहे. या नव्या प्रकल्पामुळे पुन्हा विस्थापित व्हावे लागेल, याचा धसका शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवताना प्रशासनाला या शेतकऱ्यांची मनधरणी केल्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही.
