अनधिकृत मासेमारी आणि नौकांवर ड्रोनद्वारे नजर

सागरी मासेमारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता विभागाकडे असलेल्या गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. गस्ती नौकेद्वारे समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही. तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जात असतात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होत असते. गस्ती नौकेसोबतच राज्याच्या जलधीक्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्यांतर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल. तर ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची मॅपिंग करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल, ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील जलधी क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असून वापरण्यात येणारे ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार आहेत, जेणेकरुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास देखील मदत होईल. या ड्रोन प्रणालीद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नजर ठेवून अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या वेवसोल्यूशन – स्ट्रिमींगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा…उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात, “सर्व पक्षांनी एकच रस्ता धरलाय, तो म्हणजे धनुष्यबाणाची शिवसेना”

महाराष्ट्र राज्यातील ७ सागरी जिल्ह्यांकरिता एकूण ९ ड्रोनची (शिरगाव – पालघर (१ नग), उत्तन – ठाणे (१ नग), गोराई – मुंबई उपनगर (१ नग), ससून डॉक – मुंबई शहर (१) नग), रेवदंडा व श्रीवर्धन रायगड (२ नग), मिरकरवाडा व साखरीनाटे रत्नागिरी (२ नग) आणि देवगड-सिंधुदूर्ग (१ नग) सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहे. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचे नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.