बेशिस्त नागरीकरणामुळे पर्यावरणाचा बळी

कल्याण-डोंबिवली शहरांचा आखीव, रेखीव विकास व्हावा म्हणून नियोजनकारांनी या शहरांमध्ये नगरपालिकांचा कारभार अस्तित्वात होता, त्या वेळेपासून काळजी घेतली आहे. १९७३ मध्ये या दोन्ही शहरांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची प्रादेशिक विकास योजना मंजूर केली. त्या योजनेप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विकास झाला असता तर, आज जे या दोन्ही शहरांना प्रदूषणाचा प्रश्न, बकालपण आले आहे ते कितीतरी प्रमाणात कमी असते. १९७६ मध्ये डोंबिवली आणि १९८० मध्ये कल्याण नगरपालिकांचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला. या आराखडय़ांमध्ये या दोन्ही शहरांचा सर्वांगीण विकास होईल, अशी व्यवस्था होती. परंतु, नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करेल ते पालिका प्रशासन आणि शासन कसले? या दोन्ही शहरांमध्ये उद्याने, शाळा, सार्वजनिक उपक्रमाचे प्रकल्प, बगीचे, वाहनतळ, पोलीस, न्यायालय, आगार या सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांसाठी खास आरक्षणे विकास आराखडय़ात होती. नगरपालिका राजवटीतील प्रशासक आणि लोकप्रतिनिधींनी ढिसाळ नियोजनाने पालिकांचा कारभार केला. त्यात बहुतेक आरक्षणे भूमाफिया, विकासकांनी बांधकामे करून गिळून टाकली. या सगळ्या व्यवस्थेत तत्कालीन लोकप्रतिनिधींचाही तितकाच सहभाग होता. डोंबिवलीत मानपाडा रस्त्यावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आगाराचे आरक्षण प्रशासन, राजकारण्यांनी मिळून हडप केले. त्या वास्तूत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भव्य आकाराच्या सदनिका आहेत. या आरक्षणाच्या जागेवर आज आगार असते तर, नागरिकांना तंगडतोड करीत डोंबिवली एमआयडीसीतील आगारात जाण्याची गरज भासली नसती. शहरात आज बस उभ्या करण्यासाठी जागा नाही. रस्त्यांच्या कोपऱ्यांना, बाजीप्रभू चौकात, कल्याण रेल्वे स्थानकाला खेटून बस उभ्या करण्यात येत आहेत. हे झाले एका आरक्षणाचे. अशी अनेक आरक्षणे अधिकारी, राजकारण्यांच्या संगनमताने हडप करण्यात आली आहेत.डोंबिवली, कल्याण शहरांचे आरोग्य सुस्थितीत, सृदृढ राहावे, नागरिकांना मोकळी हवा घेता यावी, प्रदूषणाचा उपद्रव होऊ नये म्हणून शहराच्या नियोजनकारांनी प्रादेशिक विकास योजनेत ४३ वर्षांपूर्वी हरित पट्टे (ग्रीन झोन), बफर झोन (झालर पट्टे) यांचे आरक्षण ठेवले होते. या आरक्षणाचे क्षेत्र सुमारे ९८० हेक्टर होते. टिटवाळा, बारावे, गंधारे नदी, आधारवाडी, रेतीबंदर कल्याण, चोळे, ठाकुर्ली, गरीबाचा पाडा, मोठागाव, कोपर आणि भोपर या सुमारे २५ किलोमीटरच्या खाडी किनाऱ्याच्या परिसरात नियोजनकारांनी आराखडय़ात हरित पट्टा राखीव ठेवला होता. या परिसरात कोणत्याही प्रकारची बांधकामे करण्यास बंदी होती. हे पट्टे राखीव आहेत. या भागात बांधकाम केले तर कारवाई होईल या भीतीने शक्यतो विकासक, भूमाफिया वचकून होते. खाडी किनारा भागातील खारफुटीवर शक्यतो कोणी कुऱ्हाड चालवण्याचे धाडस करीत नव्हते. स्थानिक रहिवासी फक्त चुलीला लाकूडफाटा म्हणून या झाडांच्या फांद्या तोडत असत. खारफुटीचे जंगलच्या जंगल नष्ट करावे असा विचार कधी कोणाच्या मनात आला नाही.ही परिस्थिती १९७३ पासून ते २०१० पर्यंत होती. शहरातील मोकळ्या जमिनी, जागा बांधकामे करून संपत आल्याने भूमाफिया, गुंठेवारीतून पैसा मिळून नव्याने जन्माला आलेला विकासक वर्ग अस्वस्थ होता. ज्यावेळी या वर्गाला आपल्याच पालिकेत नोकरीला असलेला, आपल्याच खास ओळखीचा साहेब पालिकेत आयुक्त म्हणून आला आहे हे समजले, त्या वेळेपासून आपल्याला कोण काय करतेय अशी एक मानसिकता या भागातील लोकप्रतिनिधी, भूमाफिया आणि विकासकांची झाली. पालिकेत आयुक्त म्हणून आलेला हा साहेब नियमबा’ा नियुक्ती घेऊन आलेला असल्याने या साहेबाने सगळ्यांनाच सांभाळण्याचे धोरण ठेवले. या धोरणामुळे कल्याण-डोंबिवलीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे गेल्या पाच वर्षांत उभी राहिली. या बेकायदा बांधकामांनी पहिला बळी घेतला खाडी किनाऱ्याच्या खारफुटीचा. टिटवाळ्यापासून या बेकायदा बांधकामांना प्रारंभ झाला. हळूहळू टिटवाळा, बल्याणी, गंधारे नदी, चोळे, रेतीबंदर, गरीबाचा वाडा, देवीचा पाडा, मोठा गाव, कोपर, भोपर, आयरे गाव भागातील खारफुटी भूमाफियांनी विशिष्ट रसायन टाकून मारून टाकली. दिवसा हिरवीगार दिसणारी झाडे दुसऱ्या दिवशी दुपापर्यंत वाळून खाक व्हायची. मग या जागांवर रात्रीतून १५ ते २० खोल्यांच्या बेकायदा चाळी बांधायच्या. असला उद्योग शहराच्या खाडी किनारा भागात मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा या बांधकामात मोठा सहभाग आहे.डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात ६००-७०० कारखाने आहेत. या कंपन्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी एमआयडीसी परिसरात चार ते पाच किलोमीटर परिघ क्षेत्राचा बफर झोन (झालर पट्टी) नियोजनकारांनी आराखडय़ात ठेवला होता. या भागातील रहिवाशांना, कामगारांना कोणत्याही प्रकारचा वायू प्रदूषणाचा त्रास होऊ नये हा यामागील उद्देश होता. अशा मोकळ्या जागा डोंबिवली परिसरातील काही राजकीय नेत्यांच्या डोळ्यात सलत होत्या. झालर पट्टीचे संवर्धन करणे हे येथल्या प्रशासनाबरोबर राजकीय नेत्यांचे काम होते. पाच किलोमीटरची ही हिरवीगार झालरपट्टी राजकीय नेते, भूमाफियांनी पुढाकार घेऊन बांधकामे करून हडप केली. मानपाडा पोलीस ठाणे ते शिळफाटा रस्त्यालगत, निवासी औद्योगिक विभागाच्या मध्यभागी ही झालर पट्टी होती. हरित पट्टा डोंबिवली शहराचे प्रवेशद्वार होते. आता या जमिनींवरील कचरा स्वागत करीत असतो. ही झालरपट्टी अस्तित्वात असती तर आज जो डोंबिवलीकरांना वायू प्रदूषणाचा त्रास होतो, तो झाला नसता.गेल्या आठवडय़ात ठाकुर्ली चोळे येथील मध्य रेल्वेच्या ६५ एकर जमिनीवरील १७९ झाडे तोडण्यास पालिकेने परवानगी दिली. गेल्या नऊ महिन्यापासून हा प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत शिवसेना नगरसेवकांचा सर्वाधिक आग्रह होता. वास्तविक, डोंबिवलीजवळ शिल्लक राहिलेला रेल्वेचा एकमेव हरितपट्टा आहे. या भागात लोक शतपावली करण्यासाठी नियमित येत होते. या जमिनींवरील ६३ झाडे यापूर्वीच तोडण्यात आली आहेत. विविध प्रकारची १०० वर्षांपूर्वीची एक हजार झाडे या ठिकाणी आहेत. ही झाडे क्रीडा मैदाने करण्यासाठी, रेल्वेचे प्रकल्प राबविण्यासाठी तोडण्याचा विडा रेल्वेने उचलला आहे. ही झाडे तोडण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राष्ट्रीय प्रकल्प मंजूर करण्याच्या थाटात बहुमताने मंजूर केला. शहरातील उरलासुरला हरित पट्टा आता नष्ट होणार आहे. प्रदूषण, पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाने नेहमीच गळे काढणारे एवढा मोठा निर्णय होऊनही चूप आहेत. गेली २० वर्षे कल्याण-डोंबिवली शहरात शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. निवडणुका आल्या की लोकांना घोषणांच्या माऱ्याने दबून टाकायचे. निवडणुका संपल्या की पुन्हा पाच वर्षांंनी उगवून ‘करून दाखवलेच’ असे पोकळ वातावरण निर्माण करायचे. हेच येथील प्रशासकीय, राजकीय व्यवस्थेने आतापर्यंत धोरण ठेवले आहे. या सडक्या व्यवस्थेत शहरातील नियोजन तर ढेपाळलेच, पण उरलासुरला शेवटचा हरित पट्टाही व्यवस्थेने नष्ट केला आहे.
पालिका हद्दीतील हरित क्रांती
पालिका हद्दीत विविध प्रकारची २ लाख ४३ हजार  झाडे आहेत. १ हजार ९६० हेक्टर क्षेत्राचा हरित पट्टा आहे. १ हजार १२६ इतका हरित पट्टा शिल्लक आहे. सी. आर. झेड. अंतर्गत ८३४ हेक्टर क्षेत्र आहे असे पालिकेचा पर्यावरण अहवाल सांगतो.बांधकामांना परवानग्या देताना तेथे झाडे असतील तर त्या बदल्यात उद्यान विभाग विकासकांकडून झाडामागे दर आकारतात. तोडलेली झाडे अन्य भागात लावण्याचे हमीपत्र घेतात. त्यानंतर बांधकामाला, विकासकाला परवानगी दिली जाते. या माध्यमातून पालिकेकडे मोठय़ा प्रमाणात महसूल जमा होतो.त्या माध्यमातून वृक्षारोपण, हिरवाईचे उपक्रम राबविले जातात. विकासक मात्र पर्यायी जागेत झाडे लावण्याच्या मागे न लागता पालिकेला दिलेल्या हमीपत्राप्रमाणे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे शहरात इमारती वाढतात. त्या प्रमाणात झाडे वाढत नसल्याचे चित्र आहे.