बदलापूर : प्रशासकीय अनास्थेमुळे ‘बकाल’पूर होण्याची भीती

चौथी मुंबई होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बदलापूर शहराला प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या लेट लतिफ कारभाराला सातत्याने सामोरे जावे लागते आहे. पालिकेत निवडणुकीनंतर बरेच चेहरे कायम राहिले. मात्र तरीही नव्यांना अनेकांनी संधी दिल्या. नवी कार्यकारिणी बसून आता एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र एक-दोन कामे सोडली तर सत्ताधाऱ्यांना दाखवण्यासारखी कामे शहरात करता आलेली नाहीत. प्रत्येक काम इथे अतिशय संथ गतीने होते. किंबहुना दिरंगाई ही बदलापूर शहरातील प्रत्येक कामाच्या जणू काही पाचवीलाच पुजली आहे. मात्र जे काम नगरसेवकांच्या सोयीचे असते, त्याची अंमलबजावणी मात्र तातडाने होते. भाजप सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे आता पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची ताकद कमालीची वाढली, मात्र कामातील दिरंगाईमुळे शहर तिथल्या तिथेच आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत खुद्द उपनगराध्यक्षांनी गेल्या एक वर्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केल्याने लेटलतिफ कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
स्वस्त घरांचा पर्याय म्हणून गेल्या काही वर्षांत बदलापूर शहर मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांच्या पसंतीस उतरले आहे. त्यामुळे या शहरात नागरिकरणाचा वेग मोठय़ा प्रमाणावर वाढला. शहरात गर्दी वाढली, मात्र त्या प्रमाणात सार्वजनिक सोयीसुविधांमध्ये शहरातील विकासाचा वेग धीमाच राहिला. शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठमोठे लोकप्रिय प्रकल्प आले, चर्चिले गेले आणि नंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण न करू शकल्याने बासनात गुंडाळावे लागले. बोटॅनिकल गार्डन हा त्यापैकीच एक प्रकल्प होता. जागेच्या आरक्षणामुळे तोही गुंडाळला गेला. अशा अनेक प्रकल्पांची चर्चा नित्यनेमाने पालिका सभागृहात होत असते. मात्र त्याचे फलित निघता निघता मोठा कालावधी गेलेला असतो.
गेल्या एक वर्षांत आढावा घेतला असता शहरातील विकास कामांची पाटी जवळपास कोरीच राहिली आहे. मुळात पालिकेत लोकप्रतिनिधी दिसणे हीसुद्धा अलभ्य लाभासारखी गोष्ट आहे. सत्ता स्थापनेपासूनच पालिकेवर शहरात गाजलेल्या कोटय़वधींच्या टिडीआर घोटाळ्याचे सावट होते. आजही ते कायम आहे. पालिकेच्या प्रमुखावरच या घोटाळ्याची टांगती तलवार असेल तर प्रशासनाचा कारभार सुरळीत राहणे शक्य नाही. शहरातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम दिसेल. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांने अचानक अभ्यास सोडून देऊन उडाणटप्पूगिरी करावी, तसे बदलापूर पालिकेचे झाले. पालिकेतील अनेक अभियंते दबावाखाली काम करत होते. त्यामुळे हवे तसे काम प्रशासकीय पातळीवरही पालिकेत पाहावयास मिळाले नाही. शहराचे नगराध्यक्ष एखादी विशेष सभा, सर्वसाधारण सभा किंवा पक्षपातळीवर तसेच एखाद्या विशेष विषयावर बैठक असल्याशिवाय पालिकेत पाहायला मिळत नाहीत. मुख्याधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही तसाच काहीसा प्रकार पाहावयास मिळतो. सततच्या जिल्हा आणि मंत्रालय स्तरावरील बैठकांमुळे मुख्याधिकारी आठवडय़ातून तीन दिवस पालिकेत नसतात. पालिकेत गेल्या वर्षभरात अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, मात्र पुढे त्याबाबत काहीच झालेले दिसत नाही.
वर्षभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणाशिवाय दाखवण्यासारखे शहरात कोणतेही काम झालेले दिसत नाही. आठवडाभरात सात-बारा फिरवण्याची जी कमाल नगराध्यक्षांनी पुतळ्याच्या बाबतीत दाखवली ती इतर जागांच्या बाबतीत होताना दिसत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. अनेक कामांना मंजुरी देऊनही त्याचे कार्यादेश न काढल्याने आज अनेक प्रस्ताव कार्यालयात धूळ खात पडलेले आहेत. सर्वसाधारण सभेत झालेले ठराव मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पोहोचण्यासाठी महिना उलटावा लागतो अशी परिस्थिती सध्या पालिकेत आहे. शहरातील बहुचर्चित भुयारी गटार योजना, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधले जाणारे शौचालय आणि असे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. कंत्राटदारांची बिले काढण्यातल्या दिरंगाईमुळे एका लेखापालाला धक्काबुक्की करण्याचा प्रकार यामुळेच घडला आहे, हेही विसरायला नको. बीएसयूपी योजनेतील घरांच्या लाभार्थीची यादीही पालिकेला अद्याप पूर्णपणे तयार करता आलेली नाही. प्रशासकीय इमारतींच्या निर्मितीसाठी जागेचा ताबा घेणे असो की नाटय़गृहाच्या निधीचा वापर करणे असो. पालिकेत अशा सर्वच महत्त्वाच्या प्रस्तावांना गती देण्याची गरज आहे. शहरातील बेकायदा होर्डिग्जस्वर कारवाई करत पालिकेचा अधिकृत कंत्राटदार नेमला गेला, मात्र त्यालाही कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. तीच गत पालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या साहित्य दुरुस्तीच्या बाबतीतही आहे. घंटागाडीला जीपीएस यंत्रणा लावण्याचा प्रस्ताव असो वा कचऱ्याच्या प्रश्नावर फोटो अपलोड करा आणि कचरामुक्त शहर करण्यास सहकार्य करा, हा प्रकल्प असो. पालिकेतील सुस्त कारभारामुळे हे प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्याबाबत कार्यादेश न निघाल्याने आज शहराला स्मार्ट सिटीकडे नेणारे हे प्रकल्प रखडले आहेत.
कंत्राटदारांचा प्रभाव
पालिका सभागृहात सध्या विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी सलगी केल्याने सभागृहात विरोधी पक्ष नावालाही दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळात एकमेकांविरोधात लढणारे शिवसेना आणि भाजप यांनी एक वर्षांनंतर हात मिळवणी करत पालिकेत नागरिकांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. छुपे सत्ताधारी आता उघड सत्ताधारी झाल्याने यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी कुणी समोर राहिलेले नाही. अनेकदा ठराव आणि कंत्राटांची सूचना सभागृहात वाचलेली ऐकू येत नाही, असाही आरोप पूर्वाश्रमीचे विरोधक आणि आताच्या सहसत्ताधाऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे पालिकेचा आधीच रेटत जाणारा कारभार आणखी किती रेटला जातो ते पहावे लागेल. पक्षांतर्गत धुसफूस आणि दरीच्या पाश्र्वभूमीवर एक वर्ष निघाले असले, तरी अनेकांच्या प्रभागात काम न झाल्याने सत्ताधारी असूनही नाराजीचा सूर आहे. कंत्राटाच्या बाबतीतही असाच प्रकार समोर येतो. अनेकदा पालिकेत कंत्राटदार बसतात की नगरसेवक हाच प्रश्न पडतो. काही ठरावीक नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांनाच मंजुरी मिळते, असा अनेक नगरसेवकांचा आरोप आहे. त्यांनी हे अप्रत्यक्षरीत्या बोलूनही दाखविले आहे.
अनेकदा विषयांना स्थगिती देऊन कामकाज रेटण्याचा प्रकार सभागृहात होताना दिसतो. महिलांची संख्या निम्मी असली तरी त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी पालिकेतील वरिष्ठ सदस्यांना वेळ नसतो. महिलांचे संख्याबळ निम्मे असले तरी आवाज मात्र दिसत नाही. त्यामुळे नावालाच ५० टक्के आरक्षण आहे का? असा सवाल महिला लोकप्रतिनिधी विचारत आहेत.

महापालिकेची चाहूल?
गेल्या दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये ज्या प्रकारे विषयांना मंजुरी देण्यात येत आहे, ते पाहता ही महापालिकेची चाहूल तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. कारण नगरपालिकेच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले विषय महापालिकेच्या निर्मितीनंतरही पूर्ण करावे लागतात. मात्र नागरी समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या योजना अद्याप मार्गी लागू शकलेल्या नाहीत.