रोकडरहित, पारदर्शक व्यवहारासाठी पाऊल

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाणे : केंद्र शासनाच्या रोकडविरहित व्यवहार धोरणाचा एक भाग म्हणून ठाणे पोलिसांनी गुरुवारपासून ई-चलानप्रणाली लागू केली. पावत्या बंद करून ऑनलाइन दंड भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

एखाद्या व्यक्तीने आतापर्यंत केलेल्या नियमभंगाची माहिती पोलिसांना या यंत्रणेमुळे जागेवरच मिळणार आहे. परवाना रद्द होण्याची, चोरीचे वाहन, बनावट परवाना असे गुन्हे उघडकीस येण्याची चिन्हे आहेत. ‘एक राज्य एक चलान’ अशी योजना राज्य शासनाने आखली असून त्यानुसार संपूर्ण राज्यात ई-चलानप्रणाली लागू करण्यास सुरुवात झाली आहे.  गुरुवारपासून ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातही ही योजना लागू करण्यात आली. ठाणे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्या हस्ते प्रणालीचे उद्घाटन झाले. त्या वेळी वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त अमित काळे आणि परिमंडळ-१चे पोलीस उपायुक्त डॉ. डी.एस.स्वामी उपस्थित होते.

ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात वाहतूक शाखेची १८ युनिट आहेत. त्यात ३०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ई-चलान यंत्रे आणि वापराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने या यंत्रांचे वाटप केले जाणार आहे.

टोइंग गाडय़ांवरही यंत्र

ठाणे ते बदलापूपर्यंतच्या टोइंग गाडीवरील कर्मचाऱ्यांनाही ई-चलान यंत्र देण्यात आले आहे. दुचाकी चालकांकडून ३०० रुपये शुल्क घेतले जाते. त्यात शासनाचे २०० रुपये आणि टोइंग गाडीच्या शंभर रुपये शुल्काचा समावेश असतो. सध्याच्या यंत्रामध्ये केवळ शासनाच्या शुल्काचा समावेश असल्यामुळे दुचाकीचालकांना २०० रुपयांची पावती दिली जाणार आहे, तर टोइंगचे शंभर रुपये शुल्क वेगळे घेतले जाणार आहे. त्यामुळे वाद होण्याची शक्यता असल्यामुळे दोन्ही शुल्क एकत्रित वसूल करून पावती देण्याची सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी दिली.

सीसीटीव्हीही जोडणार

ठाणे परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे ई-चलान यंत्राला जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे चालकाने सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग किंवा अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्यास सीसीटीव्ही चित्रणाच्या आधारे दंड वसूल केला जाईल. काही दिवसांत ही योजना सुरू करण्यात येईल. ई-चलान यंत्रणा कारभारात पारदर्शकता यावी आणि व्यवहार रोकडविरहित असावेत, यासाठी सुरू करण्यात आल्याची माहिती पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी दिली.