ठाणे : भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार ठाणे जिल्हयातील सर्व बँकाकडून होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अभिषेक पवार यांची जिल्हास्तरीय बँक समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.तर जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी त्यांच्याकडील समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास माहिती देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत. तसेच तर बँकेकडून पैशांची वाहतूक करताना क्युआर कोड बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपूर्ण राज्यभरात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध खबरदारीच्या उपायोजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. शहरात विविध ठिकाणी लागलेले प्रचाराचे फलक देखील स्थानिक प्रशासनाकडून हटविण्याची मोहीम देखील जोमाने राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका व खासगी बँकांकडून रोख रक्कम रेमिटन्स द्वारे आणावयाची असेल किंवा पाठवायची असेल तसेच रोखीचे मोठे व्यवहार होत असतील तर त्याकरिता संबंधित बँकेच्या प्रत्येक शाखेच्या शाखा प्रबंधकाना एक क्यूआर कोड देण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रत्येक बँकेने त्यांच्या मुख्य शाखेतून एक नोडल ऑफिसरची नेमणूक करणे आवश्यक असल्याचे आदेश निवडणूक विभागाने दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हयातील सर्व बँकाकडून होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती आयोगाकडे सादर करणे बंधनकार आहे.
यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अभिषेक पवार यांची जिल्हास्तरीय बँक समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.तर जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी त्यांच्याकडील समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास माहिती देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्य बँकेतील नोडल ऑफिसरचे युजर आयडी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तयार करून दिले जाईल आणि त्या नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बँकेच्या सर्व शाखा प्रबंधकाचे यूजर आयडी तयार करणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक बँक शाखेतुन दुसरीकडे रोख रक्कम जात असताना शाखेकडून क्यूआर कोड तयार होणे अत्यावश्यक आहे. क्यूआर कोड नसताना जर रोख रक्कम नेली आणि ती रक्कम निवडणूक अधिकाऱ्याकडून पकडण्यात आली, तर त्याच्यावर आयोगाकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे ही जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
