शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्ज देऊन त्यांच्या शेती, फलोत्पादन प्रगतीत हातभार लावणाऱ्या भूविकास बँकेची कर्जाऊ रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी शासनाने सहकार आयुक्तांकडे सुपूर्द केली आहेत. यामुळे भूविकास बँकेची रडकथा संपुष्टात येऊन ठाणे जिल्ह्यातील दोन हजार ६४४ कर्ज बोज्या खालील शेतकऱ्यांची कर्ज बोज्यातून मुक्तता आणि कर्जाचा बोजा असलेला सात बारा उतारा कोरा होणार आहे, अशी माहिती सहकारी विभागातील एका उच्चपदस्थाने दिली.
जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँक म्हणजे भूविकास बँक हा राज्यातील ग्रामीण लहान, मोठ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा होता. शेती पीक, फळबाग लागवड, यंत्र खरेदीसाठी या बँकेकडून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कर्जाऊ रक्कम मिळत होती. बहुतांशी शेतकऱ्यांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन त्या रकमा नंतर भरणा केल्या नाहीत. भूविकास बँक तोट्यात गेली. या बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने २०१४ मध्ये एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे भूविकास बँकांची मालमत्ता विक्री करुन कर्मचाऱ्यांची देणी, थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सात वर्षापूर्वी झाला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली आहे.
ठाणे जिल्ह्याला लाभ
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर, भिवंडी, अंबरनाथ, कल्याण तालुक्यातील दोन हजार ६४४ शेतकऱ्यांनी काही वर्षापूर्वी भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतले होते. या रकमेची अनेक शेतकऱ्यांकडून परतफेड झाली नाही म्हणून अशा कर्जबुडव्या शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर बँकेकडून कर्ज रकमेचा बोजा चढविण्यात आला होता. सातबारा उताऱ्यावर कर्जाऊ बोजा असल्याने या शेतकऱ्यांना अन्य बँकांकडून कर्ज घेणे किंवा व्यवहार करताना अडचणी येत होत्या. शासनाच्या कृषी अनुदानित योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत नव्हता. शासनाच्या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील दोन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्जाऊ रकमेचा बोजा उतरुन शासन सातबारा उतारा कोरा करुन देणार आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता कर्ज घेणे, कृषी अनुदानित योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे, असे शहापूर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी भरत उबाळे यांनी सांगितले.
मालमत्ता हस्तांतर
भूविकास बँकेच्या अवसायकांनी बँकेच्या ४४ मालमत्ता सहकार आयुक्तांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले आहेत. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यांचे २७५ कोटी सहकार विभागाने हस्तांतरित केले आहेत. बँकेच्या ३४ हजार थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटीची रक्कम शासनाच्या समायोजित खात्यात जमा करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले आहेत.
