ठाणे : जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवरून महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होऊन संपाचे हत्यार उपसले असतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांनी संपाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले. ठाणे महापालिकेच्या कामगार संघटनेने केवळ निदर्शने केली तर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकेत मात्र साधी निदर्शनेही करण्यात आली नाहीत. यामुळे सर्वच पालिकांचा कारभार सुरळीतपणे सुरु असल्याचे दिसून आले. असे असले तरी राज्य शासनाच्या कर्मचारी मात्र संपात सामील झाल्याने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, तहसीलदार, आरटीओ कार्यालयांमधील काही विभागांचे कामकाज ठप्प असल्याचे चित्र दिसून आले.
हेही वाचा… कल्याणमधील आडिवली ढोकळीमध्ये बेकायदा गोदामे, चाळी भुईसपाट
जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसह इतर काही मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला संपाचा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा समन्वय समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली होती. यानंतर शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. असे असले तरी शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होऊन संपाचे हत्यार उपसले आहे. असे असतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जिल्ह्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांनी मात्र संपाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.
हेही वाचा… राज्यात बहुतांश ठिकाणी जनसुविधा सेवा कोलमडण्यास सुरुवात
ठाणे महापालिकेच्या कामगार संघटनेने केवळ निदर्शने केली तर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकेत मात्र साधी निदर्शनेही करण्यात आली नाहीत. यामुळे सर्वच पालिकांचा कारभार सुरळीतपणे सुरु असल्याचे दिसून आले. ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर म्युनसिपल लेबर युनियन संघटनेच्यावतीने निदर्शने केली. संपाची खूप तयारी करावी लागत असल्यामुळे संपाऐवजी केवळ निदर्शने करणार असल्याचे स्पष्टीकरण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेत शिवसेनेची संघटना आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होऊन आपल्या सरकारला विरोध न करण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला होता. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेतील उपस्थिती नेहमीप्रमाणे उत्स्फूर्त होती. पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आणि करोनाकाळात पालिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सानुग्रह अनुदार देण्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महत्वाची भुमिका बजावली होती. त्याचे सर्वच कामगार संघटनांनी कौतुकही केले होते. यामुळेच पालिका कर्मचारी संघटनांनी संपापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा… कल्याण-डोंबिवलीत जुन्या निवृत्त वेतन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
ठाणे जिल्ह्यात मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षक, वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कर्मचारी यांच्यासह हजारो अन्य कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीसाठी संप केला. या संपामध्ये जिल्ह्यातून हजारो कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. अनेक कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमून घोषणबाजी केली. या संपाचा परिणाम नागरिकांना सहन करावा लागला. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ९५ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध भागातून आधार नोंदणी, मतदान नोंदणी यांसह इतर महत्त्वाच्या कार्यालयात आलेल्या नागिरकांची अनेकांची कामे रखडली होती. ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील परिचारिका, कक्ष सेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनीही रुग्णालयाच्या आवारात संप पुकारला होता. त्यामुळे येथील रुग्णांच्या सेवेची भिस्त डाॅक्टर आणि कंत्राटी कामगारांवर होती. दहावी, बारावी तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू असल्याने शिक्षक, प्राध्यापकांनी हातांना काळ्या फिती बांधून शाळेत, महाविद्यालयात हजर राहून सहभाग नोंदविला.
