कोयना प्रकल्पग्रस्तांची परवड सुरूच ; बाधितांसाठी राखीव जागेवर अतिक्रमण; जमिनीची प्रतीक्षा कायम

ठाणे : महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण वाटा उचलणाऱ्या कोयना धरणाच्या प्रकल्प बाधितांना धरण सुरु होऊन ५८ वर्षे झाली तरी फरफट सोसावी लागत असून ठाणे जिल्ह्यात त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या १८१ हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

या जमिनीवर भूमाफियांनी अनधिकृत गोदामे, व्यावसायिक गाळे आणि रहिवाशी चाळी उभारल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान, एका गावातील अतिक्रमणे शुक्रवारी स्थानिक प्रशासनाने उठविल्यामुळे प्रकल्प बाधितांसाठी थोडी आशा निर्माण झाली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण उभारणीवेळी तेथील बाधित नागरीकांचे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. यापैकी काही बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्ह्यातील भिवंडी आणि ठाणे तालुक्यांतील काही गावांमध्ये जी शेतजमीन राखून ठेवण्यात आली होती, त्यावर पूर्णपणे अतिक्रमण झाले असून प्रकल्पग्रस्त मात्र आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित आहेत.

जमिनीची मोजणीच नाही..

प्रकल्प बाधितांच्या कोयना प्रकल्प बाधितांसाठीच्या या राखीव जमिनींवर टप्याटप्याने अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून राखीव जमिनीची मोजणीच झाली नाही . त्यामुळे जमिनीचे वाटप देखील झाले नाही. प्रकल्प बाधितांच्या नावे जमीन मंजूर होऊन देखील शासनाच्या   दिरंगाईमुळे कित्येक दशके या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही.

थोडा इतिहास..

सातारा जिल्ह्यातील कोयना नगर भागात १९६४ साली कोयना धरणाची उभारणी करण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये हजारो नागरिकांच्या जमिनी बाधित झाल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन सरकारतर्फे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. या पुनर्वसनाअंतर्गत प्रकल्प बाधितांना घरे उभारणीकरता भूखंड आणि शेतजमिनी देण्यात आल्या होत्या.

जमीन मंजूर होऊनही..

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर, भिवंडी याच बरोबर ठाणे तालुक्यातील काही गावांमध्ये प्रकल्प बाधितांना घरे उभारण्यासाठी भूखंड तसेच काहींना भूखंड अधिक शेतजमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. यापैकी १६६ पात्र बाधिताना भिवंडी तालुक्यातील १३ आणि ठाणे तालुक्यातील चार गावांमध्ये तीस वर्षांपूर्वी एकूण १८१ हेक्टर शेतजमीन मंजूर करण्यात आली होती.  या जमिनीचे सर्वेक्षण करून प्रत्येक घरटी या जमिनीचे वाटप स्थानिक प्रशासनाला करायचे होते. मात्र स्थानिक प्रशासनाकडूनही या जमीन वाटपात विलंब होत गेल्याने त्यावर माफियांनी ताबा घेतला.

नव्या अडचणी..

या जागांवर हळूहळू अनधिकृत रहिवाशी चाळी, भंगाराची गोदामे उभी राहिली. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनातर्फे या जमिनींचा ताबा मिळविण्यासाठीच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या. मात्र तेथे अनधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांकडून त्याला विरोध होत असल्याने त्या जागेचा मोजणी अहवाल देखील पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे जमिनीचे वाटप देखील झाले नाही. 

अनधिकृत बांधकाम कुठे?

भिवंडी तालुक्यातील मौजे- निवळी, लामज, सुपेगांव, नांदीठाणे, अंबाडी, दिघाशी, कुंदे, मोरणी, कुसापूर, दुधनी, एकसाल, महाळुंगे आणि अकलोली या गावांतील एकूण १४८ हेक्टर राखीव जागेवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.

थोडी आशा..

ठाणे तालुक्यातील पिंपरी या गावात बाधितांच्या राखीव असलेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी सुरवात केली आहे. याठिकाणी स्थानिक प्रशासनाकडून भंगाराची गोदामे तसेच काही घरे तोडण्यात आली. त्यामुळे येथील जमिनी बाधितांना लवकर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

अतिक्रमण कुठे? ठाणे तालुक्यातील

मौजे-गोठेघर, पिंपरी, भंडार्ली आणि वालिवली या गावांमध्ये एकूण ३३ हेक्टर राखीव जागेवर भूमाफियांकडून अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

गेल्या तीस वर्षांपासून कोयना प्रकल्प बाधितांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याने त्याची मोजणी करणे शक्य होत नव्हते. शुक्रवारी ठाण्यातील पिंपरी गावातील अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात करण्यात आली. तसेच भिवंडीतील अतिक्रमण देखील लवकरच हटविण्यात येणार आहे. 

रेवती गायकर, पुनर्वसन, उपजिल्हधिकारी, ठाणे