ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर क्षेत्रात रात्रीच्या वेळेत होणाऱ्या पार्ट्या आणि गोंगाटाला आता आळा बसण्याची शक्यता आहे. येऊरचे प्रवेशद्वार रात्री ११ ते सकाळी ७ यावेळेत बंद करण्याचे आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभाग आणि पोलिसांना दिले. तसेच बेकायदा हाॅटेलवर ते बेकायदा असल्याचे फलक लावण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेस दिले आहेत. गेल्याकाही वर्षांपासून येऊरमध्ये मोठ्याप्रमाणात बेकायदा हाॅटेल उभारण्यात आले आहेत. येऊरचा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असल्यामुळे हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि शांतता क्षेत्र आहे, असे असतानाही रात्री ११ नंतर अनेक हाॅटेल या भागात बेकायदेशीरपणे सुरू असतात. या हाॅटेलमध्ये मोठ्या आवाजात ध्वनीक्षेपक वाजविले जातात. तसेच हाॅटेलमध्ये रात्रभर प्रखर उजेड असतो. त्यामुळे निशाचर प्राणी, पक्षी गायब झाल्याचा दावा येथील आदिवासी रहिवाशांकडून केला जात आहे. तसेच येथील रहिवाशांनाही बाहेरून पर्यटकांच्या वाहनांचा त्रास सहन करावा लागत होता. हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : “पाहुण्याला किती दिवस पुण्यात ठेवायचं हे…”, रवींद्र धंगेकरांचा चंद्रकांत पाटलांवर हल्लाबोल, वाचा प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर… यासंदर्भात येऊर येथील आदिवासींनी वनहक्क समितीच्या माध्यमातून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर काही दिवसांपूर्वीच सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. यावेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी येऊरमध्ये १८० बेकायदा बांधकामे असल्याची कबूली दिली होती. गुरुवारी मुनगंटीवार यांनी पुन्हा बैठक घेतली. या बैठकीस आमदार जितेंद्र आव्हाड, ठाणे महापालिकेचे अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी, पोलीस आणि वन हक्क समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत येऊरमधील प्रवेश रात्री ११ ते सकाळी ७ पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हेही वाचा >>> फेरिवाल्यांना कंटाळून जांभळी नाका भाजी मंडई उद्यापासून बंद; बेकायदा फेरिवल्यांमु‌ळे मंडईतील व्यवसायावर परिणाम तसेच वन विभागाच्या मदतीला पोलीस कर्मचारी तैनात करणे, शांतता क्षेत्राचे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सोबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची काही दिवांपूर्वी बैठक झाली होती. या बैठकीत येऊरमधील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, दहा दिवसांनंतरही कारवाई न करण्यात आल्याने वनमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते आहे.
