डोंबिवली एमआयडीसीतील रस्त्यांच्या संथगती कामांमुळे उद्योजक, रहिवासी हैराण

डोंबिवली एमआयडीसीतील दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण कामासाठी दीड वर्षापूर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११० कोटी ३० लाख रूपये खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. ‘एमआयडीसी’ आणि ‘एमएमआरडीए’ या संस्थांच्या ५०-५० टक्के भागादारीत ही कामे केली जाणार आहेत. ‘एमआयडीसी’ने तीन महिन्यापूर्वी एमआयडीसीत अभिनव शाळेजवळ रस्ते कामाला सुरूवात केली. हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. ‘एमएमआरडीए’ची रस्ते कामाची प्रक्रिया अद्याप निविदा प्रक्रियेत अडकली आहे, अशी माहिती आहे.

५७ कोटी ३७ लाख निधीतून निवासी विभागातील १३ किमी लांबीची रस्ता कामे –

१९८५ मध्ये एमआयडीसीने कल्याण-डोंबिवलीकडे एमआयडीसीतील रस्ते हस्तांतरीत केले. या रस्त्यांची पुनर्पृष्ठीकरण कामे पालिकेने कधीही केली नाहीत. शासनाने एमआयडीसीतील रस्ते ५०-५० टक्के भागीदारीत करावेत असा निर्णय घेतला. कल्याण डोंबिवली पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत नसल्याने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे एमआयडीसीतील रस्ते कामांसाठी एमएमआरडीएने ५७ कोटी ३७ लाखाचा निधी अनुदान रुपात पालिकेला दिला. ५७ कोटी ३७ लाख निधीतून निवासी विभागातील १३ किमी लांबीची रस्ता कामे ‘एमएमआरडीए’, कंपनी क्षेत्रातील ११ किमी लांबीची ४५ कोटी ३० लाखाची रस्ते कामे ‘एमआयडीसी’ करणार आहे.

रस्ता कामे एका राजकीय ठेकेदाराला देण्यात आल्याची चर्चा –

रस्ते कामे सुरू होताच एमआयडीसीने उद्योजकांना पत्र पाठवून नवीन रस्त्यांच्या देखभालीसाठी दरवर्षी एक चौरस मीटरमागे २५ रूपये देखभालीसाठी १७ वर्षापर्यंत भरावेत असा आदेश काढला. एका कंपनीला सुमारे २५ ते ३० हजार रूपये दरवर्षी हा देखभाल खर्च द्यावा लागणार आहे. या कराला उद्योजकांनी विरोध केला आहे. ही रस्ता कामे एका राजकीय ठेकेदाराला देण्यात आल्याची चर्चा आहे.

कामात कोणतेही अडथळे नाहीत –

“एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुरू असलेली कामे योग्यरितीने सुरू आहेत. या कामात कोणतेही अडथळे नाहीत.” असे एमआयआडीसीचे कार्यकारी अभियंता रमेश पाटील म्हणाले आहेत.

अजून पूर्ण क्षमतेने रस्ते कामे सुरू नाहीत-

“एमआयडीसीत नवीन रस्ते कामे होणार असली तरी, या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी रस्ते लांबीच्या दर चौरस मीटरमागे २५ रूपये १७ वर्ष कंपनी मालकांनी एमआयडीसीला भरायचे आहेत. कंपनी क्षेत्रातून एवढा कर वसूल होत असताना हा छुपा कर कशासाठी? अजून पूर्ण क्षमतेने रस्ते कामे सुरू नाहीत.” असं ‘कामा’चे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी म्हणाले आहेत.

दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपये महसूल वसूल –

“एमआयडीसी, पालिका एमआयडीसी भागातून दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपये महसूल वसूल करते. त्याप्रमाणात कोणत्याही सुविधा या क्षेत्राला दिल्या जात नाहीत.” असं ‘कामा’चे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले आहेत.

निवासी विभागातील कामेही लवकरच सुरू होतील –

“एमआयडीसीतील रस्ते पाठपुरावा करून आणले आहेत. एका प्रभागात ११० कोटीची कामे प्रथमच होत आहेत. ती व्यवस्थित सुरू आहेत. एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. निवासी विभागातील कामेही लवकरच सुरू होतील. नवीन रस्ता कामे बदल्यात उद्योजकांवर देखभाल खर्च लावलेला नाही.” खासदार श्रीकांत शिंदेंनी असं स्पष्ट केलं आहे.