ठाणे: राज्य शासनाने रेतीचे शासकीय दर कमी करत काही महिन्यांपूर्वी सुधारित वाळूचे धोरण जाहीर केले. जिल्हा प्रशासनाकडून येत असलेल्या रेती लिलावाला व्यावसायिकांकडून अधिक प्रतिसाद मिळेल यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. दर कमी केल्यानंतरही व्यावसायिकांनी या शासकीय रेती लिलावाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र कायम असून यासाठी जिल्हा प्रशासनावर चौथ्यांदा फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रेती लिलाव बंद असला तरी बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूची अजिबात कमतरता भासत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या खाडी किनाऱ्यांवर सुरु असलेला अवैध वाळू उपसा हे या मागील एक कारण असल्याची चर्चा आहे.
राज्यात वाळुचे दर कमी करूनही व्यावसायिकांकडून अद्यापही गुजरातच्या वाळूला पसंती दिली जात असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न छापण्याच्या अटीवर दिली. गुजरातमधून मोठया प्रमाणावर वाळूचा पुरवठा होत असल्याने ठाणे जिल्ह्यातील बांधकामांवर परिणाम झालेला नाही, असे सुत्रांनी सांगितले. दरम्यान ठाणे, कल्याण, डोंबिवली परिसरातील खाडी किनाऱ्यांवर होणारा रेती उपसाही जोरात सुरु असल्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून वाळूची उपलब्ध असल्याने शासकीय निवीदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारणही पुढे येत आहे.
लिलाव थंडच
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी आणि खाडीपात्रातून वाळूचा अधिकृतरीत्या उपसा करण्यासाठी नेहमी प्रमाणे शासकिय पद्धतीने लिलाव करण्यात येतो. याच पद्धतीने मागील काही महिन्यांपासून शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार वाळू उपशासाठी आणि रेती घाट उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यात याच पद्धतीने आठ ठिकाणी वाळूचा उपसा करण्यासाठी आणि वाळू डेपो उभारणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने मागील काही महिन्यापूर्वी लिलाव प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली होती.
वाळूचे शासकीय दर ४ हजार रुपये प्रति ब्रास वरून कमी करत ६०० रुपये ब्रास पर्यत कमी केले आहेत. किमान या वाळू लिलावाला प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित होते. मात्र व्यावसायिकांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याने जिल्हा प्रशासनाला जिल्ह्यातील वाळू उपशा साठी आणि वाळूच्या डेपो उभारणीसाठी तब्बल चौथ्यांदा फेर निविदा काढावी लागली आहे. पालघर – वसई खाडीतूनही अधिकृत रित्या उपसा करण्यासाठी व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागत आहे.
वाळूची कमतरता नाही
ठाणे जिल्ह्यातील खाडी आणि नदी पात्रातून अधिकृतरीत्य वाळूचा उपसा मागील काही महिने बंद आहे. मात्र असे असले तरीही जिल्ह्यात बांधकामांसाठी आणि इतर कामांसाठी लागणाऱ्या वाळूची कुठेही कमतरता नाही. तसेच याबाबतची कोणत्याही प्रकारची तक्रारही अदयाप जिल्हा प्रशासनाकडे आली नसल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱयांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अनधिकृत पद्धतीने सुरु असलेला वाळूचा उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अजूनही गुरातलाच पसंती
व्यवसायिकांकडून आद्यपही गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणत वाळू विकत घेतली जात असून तिचा वापर बांधकाम आणि इतर ठिकाणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ब्रास नुसार या वाळूची विक्री केली जाते तर गुजरातमध्ये डंपर नुसार व्यावसायिक वाळू विक्री केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्ष व्यावसायिक गुजरातमधूनच वाळू खरेदीला प्राधान्य देत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या वाळू लिलावाला आणि वाळू डेपोच्या उभारणीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यात कोलशेत येथे राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रकियेला प्रतिसाद मिळाला आहे. लवकरच येथील वाळू लिलावाची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. – गोपीनाथ ठोंबरे, उपजिल्हाधिकारी, ठाणे
