ठाणे पालिकेला दरवर्षी ४०० कोटींचा फटका

कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय मिळवून देण्याची धडपड सध्या सुरू झाली असतानाच राज्य सरकारने तब्बल आठ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्वच महापालिकांना शेकडो कोटींच्या महसुलावर अक्षरश: पाणी सोडावे लागत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता करात तिप्पट दंडाची आकारणी करावी अशा स्वरूपाचा निर्णय राज्य सरकारने सर्वच पालिकांना बंधनकारक केला आहे. मात्र, जानेवारी २००८ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय देण्यात आल्याने एकटय़ा ठाणे पालिकेचे वर्षांला सुमारे ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड होऊ लागली आहे.
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये शासकीय, वनजमिनी, सीआरझेड, सार्वजनिक सुविधांचे भूखंड बळकावून अक्षरश: हजारो इमारती उभ्या असताना केवळ २००८ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांना कायद्यानुसार तिप्पट दंडाची आकारणी केली जात आहे. बेकायदा बांधकामांना आकारल्या जाणाऱ्या दंडानुसार महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला जेमतेम सात कोटी रुपयांची भर पडत असून २००८ नंतर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा विचार केला तरीही ही वसुली फसवी असल्याचा दावा वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. मुळात २००८ पूर्वीच्या बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता करात दंड आकारणी का नाही, हेच कोडे अनेक महापालिकांना उलगडलेले नाही.
सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळे महापालिकांना शेकडो कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुदींचा भंग करत उभ्या राहिलेल्या बांधकामांना तिप्पट कराची आकारणी केली जावी, असे आदेश राज्य सरकारने २००८ मध्ये काढले.
अशा बांधकामांच्या मालमत्ता कराच्या बिलांवर अनधिकृत असा शिक्का मारावा आणि मूळ कर आणि दुप्पट आकारणी असा तिप्पट कर बसविला जावा असे आदेश देण्यात आले.
सरकारच्या या आदेशाला शिरसांवद्य मानत ठाणे पालिकेने ४ जानेवारी २००८ नंतर उभ्या राहिलेल्या बांधकामांना तिप्पट कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही हजार बांधकामांना कराची आकारणी केली जात असल्याने या दंडापोटी वर्षांला सात कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
२००८ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या लाखो बांधकामांना या नियमातून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले असून त्यामुळे महापालिकेचे वर्षांला अंदाजे कमीत कमी ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही सूत्रांनी केला. केवळ राजकीय दबावापोटी २००८ आधीच्या बेकायदा बांधकामांना दंड आकारणीच्या जाळ्यात ओढण्यात आलेले नाही, असे चित्र दिसत आहे.
दीड हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे धोकादायक
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये सुमारे सव्वा लाख बांधकामे पूर्णत: बेकायदा आहेत. यापैकी सुमारे दीड हजारांहून अधिक बांधकामे धोकादायक असून त्यामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. अधिकृत, परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींची संख्याही काही हजारांमध्ये आहे. एकटय़ा मुंब्य्रात ९५ टक्के बांधकामे बेकायदा आहेत. ठाणे शहरातील किसननगर परिसर अशा बांधकामांचे आगार मानले जाते. समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून या सर्व बांधकामांचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी इतकी वर्षे या बांधकामांवर दाखविण्यात आलेली मेहरनजर धक्कादायक आहे.