ठाणे पालिका मुख्यालय उभारणीवर एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा.., भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांचा पालिका प्रशासनाला सल्ला

यापूर्वी `कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’च्या माध्यमातून रेमंड कंपनीकडून महापालिका मुख्यालय उभारून दिले जाणार होते. परंतु, उद्यान, रहिवाशी झोन आणि नाल्याची पडीक जमीन यांच्याऐवजी प्रशासकीय भवन असा फेरबदल केला गेला. त्यामागील पार्श्वभूमी जाहीर होण्याची गरज आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच रस्त्यालगतच्या भूखंडाऐवजी अंतर्गत भूखंड स्वीरण्यामागे कोणाचा दबाव होता, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या वतीने रेमंड कंपनीकडून प्राप्त भूखंडावर महापालिका मुख्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ७२७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यात ३२ मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. या खर्चात विद्युतीकरण, वातानुकूलित यंत्रणा, फर्निचर, अंतर्गत सजावट आदींचा समावेश नसल्यामुळे हा खर्च १ हजार कोटींवर पोहचण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या कालावधीत ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली. त्या काळात कोणत्याही नियोजनाविना खर्च झाला. त्याचे व्होल्टास कंपनीच्या आवारात उभारलेले रुग्णालय हे उत्तम उदाहरण आहे.

करोना आपत्तीच्या संपूर्ण कालखंडात ते रुग्णालय मनुष्यबळाअभावी सुरू झाले नाही. मात्र, वाढत्या खर्चामुळे महापालिकेने ठेवी मोडून ठेकेदारांची देणी भागविली. त्यानंतरही काही अनावश्यक कामांवरही कोट्यवधींची उधळण झाली, असा आरोप नारायण पवार यांनी केला आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेकडे ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकली असून, महापालिकेला भविष्यात प्राथमिक सुविधा पुरवितानाही अडचणी भासण्याची भीती आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

वीट न रचता ठेकेदाराला दिले देयक

राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या नियमानुसार, बिल्डरांकडून `कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’च्या माध्यमातून विकासकामे करता येतात. यापूर्वी अनेक बिल्डरांनी विकासकामे करून महापालिकेकडे सुपूर्द केली असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढू नये, यासाठी `कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’च्या माध्यमातून रेमंड कंपनी येथील नियोजित मुख्यालयाची इमारत उभारण्याची गरज होती. मात्र, तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचा पांढरा हत्ती उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. या इमारतीसाठी राज्य सरकार निधी देणार असून, पहिला हप्ता म्हणून २९ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी तब्बल १७ कोटी ५० लाख रुपये संबंधित ठेकेदाराला अदा करण्यात आले असल्याची चर्चा आहे, याबाबत माहिती द्यावी, अशी मागणी नारायण पवार यांनी केली आहे.

अंतर्गत भूखंड स्वीरण्यामागे कोणाचा दबाव ?

ठाणे महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक झाली आहे. ठाणे शहरात अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूककोंडी, ठिकठिकाणी साचलेला कचरा, पार्किंगसाठी अपुरी जागा असे चित्र असून त्यावर मात करण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयासाठी होणारा एक हजार कोटींचा खर्च वाचवावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यापूर्वी ग्लोबल हॉस्पिटलची जागा एका संस्थेला नाममात्र भाड्याने देण्यात आली होती. या इमारतीत महापालिका मुख्यालय उभारण्याची चर्चा सुरू होती.

आता रेमंड येथे उभारलेले मुख्यालय पुन्हा खासगी संस्थेला दिली जाईल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. रेमंड उद्योग समूहाकडून महापालिका मुख्यालयासाठी रस्त्यालगतचा भूखंड देण्यात आला होता आणि कंपनीकडून `कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’च्या माध्यमातून ते बांधून दिले जाणार होते. मात्र, अचानक उद्यानासाठी राखीव असलेली जागा मुख्यालयासाठी जाहीर करण्यात आली. त्याविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी आंदोलन केले होते. या संकुलातील रहिवाशांचा उद्यानाचा हक्क डावलण्यामागे कोणाचे हित होते आणि रस्त्यालगतच्या भूखंडाऐवजी अंतर्गत भूखंड स्वीरण्यामागे कोणाचा दबाव होता, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.