ठाणे पालिकेची दमछाक : ठेकेदारांच्या देयकांसाठीही चणचण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जयेश सामंत / नीलेश पानमंद
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना ठाणे महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होऊ लागली आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविण्यासाठी नवे कर्ज काढता येते का, याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर ६ हजार ३६५ अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यात शिक्षण मंडळ विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर यापूर्वी महिन्याला ७० कोटी रुपये खर्च होत होते. ठाणे महापालिकेला राज्य शासनाकडून वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानापोटी महिन्याला ७५ कोटी रुपये मिळतात. ही रक्कम मिळताच त्यातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जातात. करोना काळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. करोनापूर्व काळात महापालिकेने कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली होती. हा खर्चही आता महापालिकेला डोईजड होऊ लागला आहे. सध्या महापालिकेवर साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रकमेचे दायित्व आहे. अशा काळातही वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत होते. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी पालिकेत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली असून पालिकेचा महिन्याला वेतन खर्च ८२ ते ८३ कोटी रुपये इतका होत आहे. महिन्याला सात ते आठ कोटी रुपयांचे वाढलेले हे गणित जुळवताना महापालिका प्रशासनाला घाम फुटू लागला आहे.
अनुदानाचा वाढीव भार
गेल्या वर्षीपासून राज्य शासनाने वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली आहे. यामुळे पालिकेला वस्तू व सेवा करापोटी महिन्याला ८२ कोटी रुपये अनुदान मिळत आहे. या रकमेतून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणे शक्य असले तरी पालिकेला परिवहन उपक्रमाला महिन्याला १३ कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमातही कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि उपक्रम संचलनासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम वापरली जाते.
पालिकेकडे निधीचा तुटवडा
ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित करवसुली होत असली तरी ही रक्कम करोनाकाळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत आहे. करोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली असून, ही स्थिती आजही कायम आहे. पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम पाच ते दहा कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. शहरात रस्ते नूतनीकरण, सुशोभीकरण, तलाव सुशोभीकरण, शौचालये दुरुस्ती आणि इतर विकासकामे राज्य शासनाच्या निधीतून सुरू आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आधी नगरविकास विभाग आणि आता मुख्यमंत्रीपद आल्याने नव्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून निधीचे पाट ठाण्याच्या दिशेने वाहू लागले आहेत. मात्र, यापूर्वीही हाती घेण्यात आलेल्या कामांचा भार आणि त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा वाढीव खर्च पेलणे प्रशासनाला कठीण जात आहे. दर महिन्याला पगार आणि ठेकेदारांची देयके अदा करताना कसरत करावी लागत असल्याने विशेष कर्ज काढता येईल का, अशी चाचपणी महापालिका स्तरावर सुरू झाली आहे.विविध करांच्या वसुलीतून पालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा होत असून, ते विविध कामांवर खर्चही होत आहेत. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून, कर्ज घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यात येईल. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, ठाणे महापालिका
जयेश सामंत / नीलेश पानमंद
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना ठाणे महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होऊ लागली आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळविण्यासाठी नवे कर्ज काढता येते का, याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर ६ हजार ३६५ अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यात शिक्षण मंडळ विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर यापूर्वी महिन्याला ७० कोटी रुपये खर्च होत होते. ठाणे महापालिकेला राज्य शासनाकडून वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानापोटी महिन्याला ७५ कोटी रुपये मिळतात. ही रक्कम मिळताच त्यातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जातात. करोना काळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. करोनापूर्व काळात महापालिकेने कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली होती. हा खर्चही आता महापालिकेला डोईजड होऊ लागला आहे. सध्या महापालिकेवर साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रकमेचे दायित्व आहे. अशा काळातही वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत होते. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी पालिकेत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली असून पालिकेचा महिन्याला वेतन खर्च ८२ ते ८३ कोटी रुपये इतका होत आहे. महिन्याला सात ते आठ कोटी रुपयांचे वाढलेले हे गणित जुळवताना महापालिका प्रशासनाला घाम फुटू लागला आहे.
अनुदानाचा वाढीव भार
गेल्या वर्षीपासून राज्य शासनाने वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली आहे. यामुळे पालिकेला वस्तू व सेवा करापोटी महिन्याला ८२ कोटी रुपये अनुदान मिळत आहे. या रकमेतून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणे शक्य असले तरी पालिकेला परिवहन उपक्रमाला महिन्याला १३ कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमातही कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि उपक्रम संचलनासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम वापरली जाते.
पालिकेकडे निधीचा तुटवडा
ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित करवसुली होत असली तरी ही रक्कम करोनाकाळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत आहे. करोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली असून, ही स्थिती आजही कायम आहे. पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम पाच ते दहा कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. शहरात रस्ते नूतनीकरण, सुशोभीकरण, तलाव सुशोभीकरण, शौचालये दुरुस्ती आणि इतर विकासकामे राज्य शासनाच्या निधीतून सुरू आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आधी नगरविकास विभाग आणि आता मुख्यमंत्रीपद आल्याने नव्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून निधीचे पाट ठाण्याच्या दिशेने वाहू लागले आहेत. मात्र, यापूर्वीही हाती घेण्यात आलेल्या कामांचा भार आणि त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा वाढीव खर्च पेलणे प्रशासनाला कठीण जात आहे. दर महिन्याला पगार आणि ठेकेदारांची देयके अदा करताना कसरत करावी लागत असल्याने विशेष कर्ज काढता येईल का, अशी चाचपणी महापालिका स्तरावर सुरू झाली आहे.विविध करांच्या वसुलीतून पालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा होत असून, ते विविध कामांवर खर्चही होत आहेत. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून, कर्ज घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यात येईल. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, ठाणे महापालिका
