शांत डोंबिवलीत महागडे घर

दाट लोकवस्ती, अरुंद रस्ते, चाळींचे साम्राज्य, दळणवळणाची अपुरी साधने यासारख्या पायाभूत सुविधांची वानवा असली तरी आपली डोंबिवली सुरक्षित आहे, असे म्हणत डोंबिवलीमध्ये घरे घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे डोंबिवली मूळ शहराच्या चारही बाजूंनी वाढू लागली आहे. आजूबाजूचा ग्रामीण भाग डोंबिवली शहराचाच भाग म्हणून ओळख मिरवू लागला आहे. मोठमोठय़ा विकासकांनी डोंबिवलीच्या ग्रामीण भागामध्ये प्रकल्प सुरू करून कोटय़वधीला त्याची विक्री सुरू केली आहे. मुख्य शहरामध्ये प्रकल्प नसल्याने डोंबिवलीकडे वळणाऱ्या नागरिकांना आता ग्रामीण भागामध्येच घरे घेऊन डोंबिवलीत राहण्याची इच्छा पूर्ण करावी लागत आहे. तर शहरातील घरांच्या किमतीही कोटय़वधीच्या घरात जाऊन पोहचल्या आहेत. विशेष म्हणजे डोंबिवली शहरामध्ये स्वस्त घरे म्हणजेअनधिकृत किंवा विनापरवानगी असण्याची भीती वाटत असल्याने महाग घरांकडेच सगळ्यांचा ओढा मोठा आहे. त्याचवेळी स्वस्त घर मिळवण्याच्या खटपटीत सर्वसामान्यांकडून अनधिकृत घरांत घरोबा होण्याचे प्रमाणही हळूहळू वाढत चालले आहे.
ऐतिहासिक काळापासून कल्याण हे व्यापाराचे ठिकाण होते. या शहरावर काही काळ परकीय अंमल होता. खाडीकिनारा भागातील बहुतांशी जमिनी या तत्कालीन राजवटीमधील धनदांडग्यांच्या होत्या. फाळणीनंतर बहुतांशी वर्ग पाकिस्तानमध्ये निघून गेला. त्यांच्या जमिनी मात्र तशाच सात बारा उताऱ्यावर नावासह राहिल्या. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या डोंबिवली कल्याण परिसरात मालकी हक्काच्या जमिनी आहेत. नोकरी, व्यवसायानिमित्त या शहरात राहण्यास आलेल्या चाकरमान्याने हातात पैसा आल्यानंतर डोंबिवलीत जमिनी खरेदी केल्या. सुरुवातीला भूमिपुत्र आपल्या जमिनीत भातशेती करीत होता. खाडीला भरती आल्यानंतर भरतीचे पाणी शेतीत घुसत असल्याने या पाणथळ जमिनीत भूमिपुत्र फारसा उतरत नव्हता. पण वडिलोपार्जित जमिनी असल्याने तो वंशपरंपरेने त्यांचा सांभाळ करीत होता. मुंबई जशी महाग होऊ लागली, तसा तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी मुंबईतील चाकरमानी डोंबिवली, कल्याणकडे राहण्यासाठी येऊ लागला. घरांची गरज वाढली. मग, या भागातील जमीन मालकांनी आपल्या ज्ञानाप्रमाणे इमारतींचे चाळ पद्धतीने भोंगटे उभे केले. इमारत म्हणून त्याला ना आकार ना उकार. पण त्यातही रहिवासी पागडी पद्धत, दर महिना ३० पासून ते १०० रुपयांपर्यंतच्या भाडय़ाने राहू लागला. मालकाच्या हातात भाडय़ाचा पैसा येऊ लागला. एकदा इमारत बांधली की कायमस्वरूपी पैसे मिळण्याचे साधन तयार होते आणि घराला गिऱ्हाईकही पटकन मिळते. या विचारातून डोंबिवली परिसरातील जमीन मालकांना चाळी, इमारती बांधण्याची चटक लागली. त्यावेळी घर विकायचे म्हणजे रेडिरेकनरप्रमाणे नोंदणी करा, स्टॅम्प डय़ुटी भरा असे प्रकार फार नव्हते.
भूमिपुत्र जमीन मालकांच्या जमिनी इमारती बांधून संपल्या. मग त्यांनी लगतच्या पडीक जमिनींकडे आपला मोर्चा वळविला. या पडीक जमिनी ऐतिहासिक काळात कल्याण, डोंबिवली परिसरात व्यवसाय करणाऱ्या मुस्लीम धर्मीयांच्या होत्या. फाळणीनंतर यातील बहुतांश जण पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले आणि त्यांच्या जमिनी पडीक बनल्या. स्थानिक भूमिपुत्रांनी तत्कालीन तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अशा जमिनींवर कूळ म्हणून नोंद करून नंतर त्या पडीक जमिनींचा ताबा घेतला. कधी काळी या मंडळींचा वारस उभा राहिला तर, असा विचार करून सुरुवातीला भूमिपुत्रांनी या जमिनी फक्त आपल्या नावावर करून घेतल्या. वर्षांनुवर्षे आपण केलेल्या फेरफाराची दखल कोणी घेत नाही. हे जमीन मालकांच्या लक्षात आले. वीस वर्षांपासून डोंबिवलीत जशी घर, जमिनीची मागणी वाढू लागली. तशी जमीन मालकांनी या जमिनींवर टोलेजंग इमारती उभारणीस सुरुवात केली. बांधकाम व्यवसाय वाढत गेला. तसा शासनाचे रेडिरेकनर दर वाढत गेले. त्या प्रमाणात विकासकांनी घरांच्या किमती वाढविण्यास सुरुवात केली. शासनाला रग्गड महसूल बांधकाम व्यवसायातून मिळू लागला. त्यामुळे या जमिनींचे मूळ मालक कोण, त्याचे सात बारा उतारे बाराकाईने तपासावे असे महसूल अधिकाऱ्यांना वाटले नाही. जेथे संशय आला तेथे लक्ष्मीदर्शन करून मालकांनी विषय मिटवून टाकले.
स्वस्ताईकडून महागाईकडे
आपल्या जमिनींवर विकासक इमारत उभी करून रग्गड पैसा कमावितो हे लक्षात आल्यावर, मालकांनी जमिनीचे दर वाढविले, तसे विकासकांनीही घरांच्या किमती वाढविल्या. त्यात सिमेंट, लोखंड, रेती व बांधकामाचे इतर साहित्य, कामगारांची मजुरी धरून विकासक बांधकामातून कमाई करण्याचा विचार करू लागला. बांधकामातून रग्गड महसूल मिळू शकतो म्हणून शासनाने दरवर्षांला रेडिरेकनरचे दर वाढविण्यास सुरुवात केली. त्याचा लाभ विकासकांबरोबर जमीन मालकांनी उचलला. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, शांत निवारा म्हणून बहुतांशी सामान्य डोंबिवली शहराला प्राधान्य देतात. हे लक्षात आल्यावर विकासकांनी डोंबिवलीकडे आपला म्होरा वळविला. ज्या पाणथळ, दलदल जमिनीकडे मालक दुर्लक्षित नजरेने पाहत होता. त्याच मालकाच्या त्या पडीक जमिनी आता कंठाचा प्राण झाल्या आहेत. इतके मोल या जमिनींना आले आहे. जुन्या पागडी, भाडे पद्धतीच्या जमिनी मालकांच्या ताब्यात असलेल्या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारतींमधून भाडेकरू निघून जावा व पुनर्विकास करण्यासाठी मालक उत्सुक झाला आहे. वर्षांनुवर्षांचा भाडेकरू सदनिकेचा ताबा देण्यास तयार होत नाही, त्यामुळे मालकांचे घोडे अडले आहे. आता पालिकेने धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामध्ये जमीन मालक भाडेकरूंना पालिकेच्या माध्यमातून घराबाहेर काढून आपले पुनर्विकासाचे ईप्सित साध्य करीत आहे. एकत्रित कुटुंब, त्यांचे विभाजन, बाहेरून येणारा नोकरदार यामुळे घरांची मागणी वाढत आहे. त्या प्रमाणात घरांचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे ज्या डोंबिवलीत काही वर्षांपूर्वी पाच लाख रुपये मोजून मालकी हक्काचे घर मिळत होते. त्याच डोंबिवलीत आता ५० लाखाच्या वर पुंजी असेल तरच मालकी हक्काच्या घराचा विचार करावा लागत आहे. अन्यथा कागदपत्र नसलेल्या, बिनबुडाच्या बेकायदा बांधकामांमध्ये आसरा शोधावा लागतो. येत्या पाच ते दहा वर्षांत बांधकामासाठी जमिनीच शिल्लक राहणार नसल्याने डोंबिवलीतून बांधकाम व्यवसाय काढता घेईल, असे व्यवसायिक सांगत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कायमचे बस्तान बसविण्यासाठी ग्राहक वाट्टेल ती किंमत मोजून घर घेण्यासाठी तडफडत आहे. म्हणून घरांबाबतीत यापूर्वी स्वस्त असलेली डोंबिवली आता महागडी झाली आहे.