शहरबात : विकासकामांवर वारेमाप उधळपट्टी

विकासकामांवर वायफळ खर्च होत असल्याने सध्या मीरा-भाईंदर महापालिका वादात आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक असताना पालिका प्रशासनाने वारेमाप उधळपट्टी करू नये असे जागृत नागरिकांचे मत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर टीका होत आहे.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आलेल्या अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा गाठणे शक्य होत नसल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पच कोलमडतो. त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होतो. अशा वेळी आवश्यक असतील तितकीच विकासकामे हाती घेणे गरजेचे असताना, क्षुल्लक कामे केली जात आहेत. त्यामुळे करदात्या नागरिकांच्या पैशांची नाहक उधळण होताना दिसत आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे दीड हजार कोटी रुपये इतका दिसत असला तरी महापालिकेचे निव्वळ उत्पन्न फक्त ४०० कोटींच्या आसपासच आहे. मालमत्ता आणि पाणी कर, विकास कर आणि शासनाकडून येणारे स्थानिक संस्था कराच्या बदल्यातील अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्कावरील अनुदान या मुख्य उत्पन्नावरच महापालिकेचा आर्थिक गाडा अवलंबून आहे. मात्र या सर्वच उत्पन्नाच्या आघाडीवर महापलिकेची बाजू लंगडी असल्याने आर्थिक गणिताचा मेळ घालणे प्रशासनाला अवघड होऊन बसले आहे.

सर्वाधिक उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळते. परंतु हा विभाग कराची वसुली आणि नव्या मालमत्तांना कर आकारणी या दोन्ही बाबतींत सपशेल अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे या विभागाकडून कधीही इष्टांकपूर्ती होत नाही. पाणी विभाग तर तोटय़ातच सुरू आहे. त्या पाठोपाठ महत्त्वाचे उत्पन्न  असलेला विभाग म्हणजे नगररचना विभाग. शहरातील इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करताना या विभागाकडून विकास कर आणि मोकळ्या जागांचा कर वसूल केला जातो. त्याचा मोठा हातभार महापालिकेला लाभत असतो.  परंतु सध्या या विभागाला कुणीही वालीच नाही. या विभागात साहाय्यक संचालक आणि नगररचनाकार ही दोन महत्त्वाची पदे. परंतु या दोन्ही पदांवर महापालिकेकडे पूर्ण वेळ अधिकारीच नाही. दोन्ही अधिकाऱ्यांना इतर शहरांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे आणि त्याचा थेट फटका महापलिकेच्या उत्पन्नावर होत आहे.

हे कमी होते म्हणून की काय शासनानेही आता अनुदानाच्या बाबतीत हात आखडता घेतला आहे. शहरातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर शासनाकडे जमा होत असलेल्या मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का इतके अनुदान शासनाकडून महापालिकेला दर महिन्याला मिळत असते. परंतु एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेला हे अनुदानच आलेले नाही आणि ते लवकर येण्याची शक्यताही नाही. महापालिकेचे सर्व विभाग उत्पन्नाच्या बाबतीत अपयशी ठरत असल्याने त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होणे साहजिकच आहे. अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आलेल्या आर्थिक उत्पन्नाच्या आकडय़ांवरच विकासकामे हाती घेतली जातात. परंतु उत्पन्नाची बाजू लंगडी पडत असेल तर विकासकामांनाही चाळणी लावणे आवश्यक आहे. मात्र उत्पन्नाच्या बाबीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून बेधडकपणे अनावश्यक विकासकामे हाती घेतली जात आहेत.

राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मंजूर होणाऱ्या विशेष योजना बाजूला ठेवल्या तर महापालिकेकडून हाती घेण्यात येत असलेल्या विकासकामांमध्ये सर्वसाधारणपणे रस्ते, नाले, पाणी, पदपथ याच विकासकामांचा समावेश होत असतो. महापालिका स्थापन झाल्यापासून गेल्या १५ वर्षांत शहरातील बहुतेक भागातील रस्ते, नाले, पदपथ बांधून झाले आहेत, अपवाद फक्त नव्याने विकसित होत असलेल्या परिसराचा. विकासकामांसाठी महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे निधी देण्यात आलेला असतो. याशिवाय निवडून आलेल्या नगरसेवकांसाठी नगरसेवक निधी आणि प्रभाग निधीही ठेवण्यात आलेला असतो.

नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात आवश्यक असलेल्या कामांसाठी हा निधी खर्च करायचा असतो. परंतु बहुतांश प्रभागातील कामे आधीच करण्यात आली असल्याने हा निधी कोणत्या कामासाठी खर्च करायचा, असा प्रश्न नगरसेवकांना नेहमीच पडत असतो. निवडून आल्यानंतर आपण प्रभागात केलेली कामे त्यांना मतदारांना दाखवायची असतातच, शिवाय काही नगरसेवकांना नगरसेवक निधीमागे दडलेले अर्थकारणही खुणावत असते आणि अधिकाऱ्यांचीही त्यात राजीखुषी असते. यासाठीच मग अनावश्यक कामांचा अट्टहास केला जातो. भाईंदर पश्चिम भागात सध्या सुस्थितीमधील पदपथ, नाले तसेच मीरारोडमधील चांगल्या अवस्थेतील दुभाजक तोडून ते पुन्हा नव्याने बांधण्याचे हाती घेण्यात आलेले काम आणि त्यावर उधळण्यात येत असलेले कोटय़वधी रुपये याचेच द्योतक आहे.

महापालिकेचे टेंभा येथील पं. भीमसेन जोशी रुग्णालय आर्थिक क्षमता नाही म्हणून सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. काशिमीरा येथील झोपडीवासीयांसाठी राबविण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना निधी नाही म्हणून बंद पडली आहे. भूमिगत गटार योजना, पाणी योजना यासाठी घेतलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या कर्जाचे हप्ते दर महिन्याला भरावे लागत आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या विकासकामांची देणी या वर्षी भागवावी लागत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाने तिजोरीत शिल्लक असलेला पै अन् पै अतिशय काळजीपूर्वक खर्च करणे आवश्यक आहे. अन्यथा महापालिकेची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही.