उल्हासनगर : उल्हास नदीसह नैसर्गिक नाले आणि नद्यांमध्ये राजरोसपणे होत असलेल्या सांडपाणी विसर्गाला रोखण्यास शासनाला अपयश येते आहे. याविरूद्ध सातत्याने मागणी करूनही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता उल्हास नदी बचाव कृती समितीच्या वतीने बोळा आंदोलनाची हा देण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रदुषणाकडे कानाडोळा करणारे शासकीय कार्यालये, राजकीय व्यक्ती, कारखाने, हॉटेल – रेसॉर्ट अशा सर्वांचे सांडपाणी बोळा लावून रोखला जाणार आहे. या आंदोलनामुळे वातावरण ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.

उल्हास नदीसह अनेक नद्यांमध्ये कारखाने, महापालिका, गावे आणि आस्थापने उघडपणे निचरा होत आहे. नद्यांच्या प्रदुषणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. सध्या उल्हास नदीला जलपर्णीचा विळखा सोडवला जातो आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून यंत्रे घेतली गेली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून उल्हास नदी बचाव कृती समिती, स्थानिक नागरिक, कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांकडून वारंवार निवेदने, तक्रारी आणि जल परीक्षण अहवाल देऊनही शासन तसेच लोकप्रतिनिधींकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. परिणामी प्रदुषण वाढतेच आहे.याच पार्श्वभूमीवर आता उल्हास नदी बचाव कृती समितीने बोळा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या अनोख्या आंदोलनाची सध्या चर्चा रंगली आहे.
काय आहे बोळा आंदोलन

बोळा हा पारंपरिक मराठी शब्द आहे, जो पाण्याचा प्रवाह थांबवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अडथळ्याचा अर्थ सांगतो. शेतकऱ्याच्या भाषेत बोळा लावणे म्हणजे पाण्याला अडवणे. आत उल्हास नदी बचाव कृती समिती उल्हास नदीच्या प्रदुषणास जबाबदार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राजकीय नेते कार्यालये, कारखाने, हॉटेल-रिसोर्ट, गृहसंकुले, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांच्या सांडपाण्याच्या प्रवाहाला अडवणार आहेत. म्हणजे बोळा लावून आंदोलन केले जाणार आहे. लवकरच याच्या तारखा घोषीत केल्या जातील अशी माहिती समितीचे शशिकांत दायमा यांनी दिली आहे.

मागण्या कोणत्या

उल्हास नदी बचाव कृती समितीने या आंदोलनाची घोषणा करत असताना विविध मागण्या केल्या आहेत. उल्हास नदीत सांडपाण्याचा प्रवाह तातडीने थांबवून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कार्यान्वित करावे. सध्याच्या प्रदुषणासाठी दोषी अधिकारी आणि जबाबदार संस्था यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. नदीच्या सभोवतालच्या परिसरात संपूर्ण स्वच्छता मोहीम राबवावी. तसेच जनतेच्या सहभागातून नदी वाचवण्याचा कार्यक्रम तयार करावा, अशा मागण्या उल्हास नदी बचाव कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.