फेरीवाल्यांकडून जीएसटी वसुली

सुहास बिऱ्हाडे, वसई : 

वसई-विरार शहरातील बाजारमाफियांनी शहरातील मोक्याच्या जागा हडप करून लूट चालवली असतानाच आता अधिकृत बाजारातही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेने नेमलेले बाजार ठेकेदार फेरीवाल्यांकडून वस्तू-सेवा कराच्या (जीएसटी) नावे लूट करीत आहेत. महापालिकेच्या नावाचा आणि शिक्क्याचाही गैरवापर होत असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

वसई-विरार महापालिकेचे फेरीवाला धोरण मंजूर नाही. त्यामुळे शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी शहर गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली आहे. जागोजागी बेकायदा फेरीवाल्यांनी जागा अडवून बाजार मांडला आहे. मात्र अधिकृत बाजारातही गैरव्यवहार होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. महापालिकेने १८ ठिकाणी अधिकृत फेरीवाल्यांना परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडून महापालिका ठेकेदारांमार्फत बाजार शुल्क वसूल करीत असते. मात्र ठेकेदार आता महापालिकेच्या नावाने बेकायदा पैसे वसूल करीत असल्याचा आरोप नालासोपारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट्ट यांनी केला आहे. विरार पूर्व आणि नालासोपारा पश्चिम येथील ठेकेदार फेरीवाल्यांकडून २० ते ४० रुपये दररोज बाजार शुल्क घेतात. मात्र फेरीवाल्यांना ठेकेदार पावती देत असताना त्यावर महापालिकेचे नाव आणि शिक्का असतो. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे याच पावतीवर ५ रुपये वस्तू-सेवा कर आकारला जातो.

वस्तू-सेवा कराच्या संकेतस्थळावर हा वस्तू-सेवा क्रमांक अयोग्य असल्याचे दाखवले जात आहे. म्हणजे बनावट वस्तू सेवा कर क्रमांक दाखवून ही लूट केली जात असल्याची बाब पुढे आली आहे. दररोज हजारो फेरीवाल्यांकडून पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो रुपयांची लूट होत असून हा लाखोंचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप भट यांनी केला. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेने १८ ठिकाणी बाजार शुल्क वसुलीचा ठेका विविध ठेकेदारांना दिल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी दिली. मात्र फेरीवाल्यांकडून वस्तू-सेवा कर वसूल करण्याची तरतूद नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा नेमका काय प्रकार आहे त्याची माहिती घेऊन चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अनधिकृत आठवडा बाजारांवर कारवाई नाही

शहरात जागोजागी अनधिकृत फेरीवाल्यांचे आठवडा बाजार भरवले जात आहेत. या अनधिकृत बाजारातून दररोज लाखो रुपयांचा हप्ता गोळा केला जात आहे. पूर्वी महापालिकेच्या फेरीवाला विभागातर्फे त्यांच्यावर नाममात्र कारवाई केली जात होती. आता हा विभागच बरखास्त करण्यात आला असून प्रत्येक प्रभागातील प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने या अनधिकृत आठवडा बाजारांची संख्या वाढतच चालली आहे.