शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांचा ३०७ कोटीचा मोबदला रखडवला

भिवंडी ते कल्याण फाटा दरम्यानच्या २१ किलोमीटर लांबीच्या शिळफाटा रस्त्याचे रूंदीकरण आणि काँक्रिटीकरणाचे काम दोन वर्षापूर्वी पूर्ण झाले. या रस्त्यावरील माणगाव, काटई, निळजे, देसई, खिडकाळी, सागर्ली, सागाव, सोनारपाडा गावांमधील सुमारे शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी शिळफाटा रस्त्याने बाधित होत आहेत. मागील २५ वर्षाच्या काळात शासनाने शिळफाटा लगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी मनमानी पध्दतीने, कधी नाममात्र मोबदला देऊन रस्ता रूंदीकरण कामासाठी ताब्यात घेतल्या. वेळोवेळी शिळफाटा रस्त्याचे रूंदीकरण करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन शासन या रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे जमिनीवरील मालकी संपवत आहे, असा आरोप करत शिळफाटा रस्ता बाधित शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत शासन आता रस्ता रूंदीकरणाचा योग्य रोखीत मोबदला देत नाही तोपर्यंत आमच्या मालकीच्या एक इंच जमिनीलाही शासनाने हात लावयाचा नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

ही रखडलेली कामे प्राधान्याने मार्गी लागावीत म्हणून उपमुख्यमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी, एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांना आदेश दिले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खासदार डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे यांनीही बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. दोन बड्या राजकीय नेत्यांच्या घरांसमोरील हे विषय आहेत. या नेत्यांना शह देण्यासाठी एक वजनदार नेता या भागातील काही महत्वाचे नागरी प्रश्न सुटूच नयेत यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. या राजकीय चढाओढीत काटई ते खिडकाळी दरम्यानचे पलावा चौक उड्डाण पूल, काटई उड्डाण पूल उतार पोहच रस्ता, या भागातील रस्ता सीमारेषांचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरणाची कामे रखडली आहेत. स्थानिक रहिवासी या राजकीय वितुष्टाचा आम्हाला फटका बसतो, हे खासगीत मान्य करतात.

शासनाने शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी ३०७ कोटी १७ लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी फक्त वितरित करण्याचे काम बाकी आहे. पलावा चौक, काटई पुलाच्या पोहच रस्त्यामधील निळजेतील शेतकऱ्यांना फक्त १९ कोटीचा निधी वितरित केला. उर्वरित शेतकऱ्यांचा शासन विचार करत नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या लालफितीमुळे या भागातील रस्ता कामे रखडली आहेत. गजानन पाटील बाधित शेतकरी, काटई.