डोंबिवली- मलंगगड परिसरातील मौज करवले गाव हद्दीत मुंबई महानगरपालिकेतर्फे घनकचरा विल्हेवाटीसाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने भरावभूमी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी करवले गावातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत शासनाकडून जमिनीच्या मोबदल्यात योग्य भरपाई दिली जात नाही, तोपर्यंत भरावभूमीसाठी एक इंच जमीन शेतकरी देणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा करवले गावातील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
भरावभूमीसाठी जमीन पाहिजे असेल तर पहिले करवले गावातील शेतकऱ्यांशी मुंबई महापालिका, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा करावी. जमीन संपादण्याच्या बदल्यात योग्य मोबदला देण्याची लेखी हमी देण्यात यावी, अशी मागणी करवले गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> मालमत्ता कर, पाणी देयकाची ग्राहकांना पूर्वसूचना देणारी आज्ञावली विकसित करा, अतिरिक्त आयुक्तांचे ‘एबीएम नॉलेजवेअर’ला आदेश
भरावभूमीसाठी मुंबई पालिका, महसूल विभागाकडून आम्हाला विविध प्रकारच्या नोटिसा गेल्या वर्षापासून पाठविल्या जातात. जमीन मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात येतात. आमच्या जमिनी असुनही आम्हालाच आमच्या जमिनीवर पाय ठेऊन देण्यास मोजणीच्यावेळी विरोध केला जातो. ही मोगलाई स्थानिक शेतकरी सहन करणार नाही. शासनाने भरावभूमीसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य भरपाईची हमी द्यावी. भविष्यात या भरावभूमीसाठी करवले परिसरात कोणत्याही प्रकारची दुर्गंधी, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची हमी द्यावी. त्यानंतरच मुंबई पालिका, शासनाने मौज करवले गाव हद्दीत भरावभूमी उभारण्याचा निर्णय घ्यावा, असे करवले भरावभूमी बाधित शेतकरी संघटनेचे समन्वयक रामदास म्हात्रे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित जमिनीच्या बदल्यात तेवढीच जमीन परिसरात शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. किंवा प्राप्तिकर लागू न होता ३५ लाख रुपये गुंठा दर शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. जमीन अधिग्रहित होत असताना बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ प्रकल्पग्रस्तांचा दाखल शासन, पालिकेकडून देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याच्या दोन मुलांना पालिकेत कायमस्वरुपी नोकरी देण्याची हमी द्यावी. ज्या बाधित शेतकऱ्यांचे निवारे भरावभूमी उभारताना नष्ट होणार आहेत. त्यांना परिसरात तात्पुरते निवारे उभारणीसाठी सहकार्य करावे. भरावभूमी प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांची कामे स्थानिक बेरोजगार तरुणांना विना निविदा प्रक्रिया देण्यात यावीत. भरावभूमीसाठी जे शेतकरी जमीन देत आहेत. त्यामधील काही शेतकरी भूमीहिन होणार आहेत. त्यांना पुढील काळात जमीन खरेदी किंवा व्यवहार करण्यासाठी शेतकरी दाखला देण्याची व्यवस्था महसूल विभागाने करावी. प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची यादी नव्याने सर्व्हेक्षण करूुन तयार करण्यात यावी. आता ८९ शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात अनेक घरांच्या नोंदी या यादीत नाहीत. संपूर्ण सर्व्हेक्षणानुसार अंतीम यादी तयार करण्यात यावी. भरावभूमीसाठी १०० एकर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. भविष्यात करवले गावातील सामाजिक कार्यासाठी, नागरी सुविधांसाठी हक्काची जमीन असावी म्हणून भरावभूमीतील १० एकर जमीन करवले गाव परिसरात राखीव ठेवण्यात यावी, अशा मागण्या बाधित शेतकरी संघटनेतील रामदास म्हात्रे, चंद्रकांत पाटील, त्रिंबक साळवी यांच्यासह ८९ शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. या महत्वपूर्ण विषयाकडे स्थानकि आमदार, खासदार लक्ष देत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरुच; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
“ करवले गावाजवळ भरावभूमी उभारण्यापूर्वी मुंबई पालिका, शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या भरावभूमीला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम राहिल.”रामदास म्हात्रे- भरावभूमी बाधित शेतकरी करवले, ता. अंबरनाथ
