डोंबिवली– मागील ३० ते ३५ वर्षाच्या कालावधीत कल्याण-शिळफाटा रस्त्या लगतच्या शेतकरी, जमीन मालकांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही. आता शासनाने मोबदला देण्याविषयी एक समिती स्थापन करुन शेतकऱ्यांची मते जाणून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिळफाटा रस्त्या लगतचे बाधित शेतकरी ‘आम्हाला मोबदला मिळालेला नाही’ असे सत्यप्रतिज्ञा पत्राव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहून देण्यास तयार आहोत, असे निवेदन भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्या लगतच्या बाधित शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना देण्यात आले.
गोळवली, घारिवली, पडले, खिडकाळी, सांगर्ली, काटई, आजदे, डायघर येथील ३८ रस्ते बाधित शेतकऱ्यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. कल्याण-शिळफाटा रस्त्याची रुंदीकरण, काँक्रीटीकरणाची कामे पत्रीपूल नेतिवली ते काटई, पडले या पाच ते सहा किमी अंतर परिसरात रखडली आहेत. शिळफाटा रस्तालगत असलेल्या शेतकरी, जमीन मालकांनी यापूर्वी तुम्ही आमच्या जमिनी रस्त्यासाठी घेतल्या. त्यावेळी एक पैशाचा मोबदला दिला नाही. आता पुन्हा रुंदीकरण कामासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर शासन जमिनी घेत असेल तर त्या देण्यात येणार नाहीत. पहिले शिळफाटा रस्ते कामासाठी जमिनी घेताना त्या बाधित जमिनीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षापासून पत्रीपूल, काटई ते पडले, खिडकी पट्ट्यात रस्ते काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ठेकेदाराला या भागात रुंदीकरणाचे काम करता आलेले नाही. शिळफाटा रस्त्याच्या ८० टक्के भागात सहा पदरी मार्गिका आणि मानपाडा ते पलावा चौक भागात काही ठिकाणी रस्त्यासाठी जमिनी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदाराने पाच पदरी मार्गिका बांधल्या आहेत. त्यामुळे रुंदीकरण होऊनही वाहतूक कोंडीचा या रस्त्यावरील प्रश्न कायम आहे. या सततच्या वाहन कोंडीमुळे नागरिक, प्रवाशांनी शासन, एमएसआरडीसीवर दररोज टिकेची झोड उठवली आहे.
या सततच्या टिकेमुळे शासनाने शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसूल, भूमी अभिलेख विभागाचे सात अधिकारी सदस्य आहेत. या समितीची गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी कल्याण शिळफाटा रस्ते नियंत्रक एमएसआरडीसीला ११ शासकीय रस्ते विभागाशी संबंधित संस्थांना कल्याण-शिळफाटा भूसंपादना संदर्भात यापूर्वी केलेल्या कार्यावाहीची माहिती आणि सविस्तर अहवाल मागवून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे एमएसआरडीसीने तातडीेने कल्याण, ठाणे पालिका, भूमिअभिलेख, प्रांत, सार्वजनिक बांधकाम, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नव्याने गुंता निर्माण होऊ नये म्हणून रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनी आम्हाला शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही असे सत्यप्रतिज्ञा पत्र लिहून देण्याची तयारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखविली आहे. यासंदर्भातचे निवेदन बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
गोळवली, घारिवली, पडले, खिडकाळी, सांगर्ली, काटई, आजदे, डायघर येथील ३८ रस्ते बाधित शेतकऱ्यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. कल्याण-शिळफाटा रस्त्याची रुंदीकरण, काँक्रीटीकरणाची कामे पत्रीपूल नेतिवली ते काटई, पडले या पाच ते सहा किमी अंतर परिसरात रखडली आहेत. शिळफाटा रस्तालगत असलेल्या शेतकरी, जमीन मालकांनी यापूर्वी तुम्ही आमच्या जमिनी रस्त्यासाठी घेतल्या. त्यावेळी एक पैशाचा मोबदला दिला नाही. आता पुन्हा रुंदीकरण कामासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर शासन जमिनी घेत असेल तर त्या देण्यात येणार नाहीत. पहिले शिळफाटा रस्ते कामासाठी जमिनी घेताना त्या बाधित जमिनीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षापासून पत्रीपूल, काटई ते पडले, खिडकी पट्ट्यात रस्ते काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ठेकेदाराला या भागात रुंदीकरणाचे काम करता आलेले नाही. शिळफाटा रस्त्याच्या ८० टक्के भागात सहा पदरी मार्गिका आणि मानपाडा ते पलावा चौक भागात काही ठिकाणी रस्त्यासाठी जमिनी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदाराने पाच पदरी मार्गिका बांधल्या आहेत. त्यामुळे रुंदीकरण होऊनही वाहतूक कोंडीचा या रस्त्यावरील प्रश्न कायम आहे. या सततच्या वाहन कोंडीमुळे नागरिक, प्रवाशांनी शासन, एमएसआरडीसीवर दररोज टिकेची झोड उठवली आहे.
या सततच्या टिकेमुळे शासनाने शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसूल, भूमी अभिलेख विभागाचे सात अधिकारी सदस्य आहेत. या समितीची गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी कल्याण शिळफाटा रस्ते नियंत्रक एमएसआरडीसीला ११ शासकीय रस्ते विभागाशी संबंधित संस्थांना कल्याण-शिळफाटा भूसंपादना संदर्भात यापूर्वी केलेल्या कार्यावाहीची माहिती आणि सविस्तर अहवाल मागवून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे एमएसआरडीसीने तातडीेने कल्याण, ठाणे पालिका, भूमिअभिलेख, प्रांत, सार्वजनिक बांधकाम, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नव्याने गुंता निर्माण होऊ नये म्हणून रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनी आम्हाला शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही असे सत्यप्रतिज्ञा पत्र लिहून देण्याची तयारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखविली आहे. यासंदर्भातचे निवेदन बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
