काळय़ा यादीतील कंत्राटदार पुन्हा कामावर

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे बाजार शुल्क वसुली करणाऱ्या कंत्राटदारांनी महापालिकेची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी ठेवली असताना याच कंत्राटदारांपैकी काही जणांनी नातेवाईकांच्या नावे कंपन्या स्थापन करून पुन्हा शुल्क वसुलीची कंत्राटे पदरात पाडून घेतली असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.

महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून महापालिका बाजार शुल्क वसूल करीत असते. ही वसुली करण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. शुल्क वसुलीसाठी महापालिकेने भाईंदर पश्चिम, भाईंदर पूर्व, मीरा रोड ते चेणा आणि मुर्धा ते उत्तन असे चार क्षेत्र तयार केले असून प्रत्येकासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमला आहे. कंत्राट लिलाव पद्धतीने देण्यात येत असून सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या कंत्राटदाराला ते देण्यात येते. मात्र कंत्राटदाराने महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरानेच फेरीवाल्यांकडून बाजार शुल्क वसूल करणे बंधनकारक आहे. तसेच निश्चित केलेली रक्कम ठरावीक कालावधीत महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे.

परंतु २०१४-१५ या वर्षांसाठी नेमण्यात आलेल्या तीन कंत्राटदारांनी महापालिकेचे ३ कोटी रुपये अद्याप भरलेलेच नाहीत. या कंत्राटदारांनी बाजार शुल्कापोटी महापालिकेकडे जमा केलेले धनादेश चक्क परत आले. एकवीरा एजन्सी १ कोटी ५८ लाख, सिमरन एंटरप्रायजेस ९७ लाख ७५ हजार आणि अब्दुल खान ४४ लाख ८ हजार अशी ही रक्कम तीन वर्षांनंतरही थकीत राहिली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अधिकारी सुनील यादव यांनी दिली. धनादेश न वटल्याने महापालिकेने या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल केले असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. तसेच या कंत्राटदारांना काळ्या यादीतही समाविष्ट करण्यात आले आहे.

परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे या कंत्राटदारांकडे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर रक्कम थकीत असतानाही यातील काही कंत्राटदारांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे बाजार शुल्क वसुलीचे कंत्राट पुन्हा मिळवले असल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. पालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा दुप्पट रक्कम फेरीवाल्यांना दादागिरी करून वसूल केली जात आहे. काही कंत्राटदारांनी तर यापुढे जाऊन बोगस कंपन्या स्थापन करून महापलिकेच्याच दुसऱ्या विभागांची कंत्राटेदेखील पदरात पाडून घेतली आहेत तर काही जणांनी कंत्राट दुसऱ्याच्या नावावर घेऊन काम स्वत:च करण्याचाही उद्योग केला आहे. यात महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे मात्र नुकसान होत आहे.

चौकशीचे आश्वासन

काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी हे प्रकरण महासभेत उपस्थित केले त्यावर आयुक्त बालाजी खतगांवकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले. थकीत रकमा वसूल करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांची शहरातील मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्याचा इशारादेखील आयुक्तांनी या वेळी दिला.