वसई-विरार शहराची अग्निसुरक्षा धोक्यात

अग्निसुरक्षा यंत्रणा धूळ खात
२५ मीरपेक्षा उंच म्हणजे सर्व सातमजल्यांपेक्षा उंच इमारतींना अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविणे अनिवार्य आहे. त्यात रायझर्स, अलार्म, स्प्रिंकर्ल, आग विझविण्यासाठी पाण्याची स्वतंत्र टाकी आदींचा समावेश आहे. मात्र टोलेजंग इमारती बांधणाऱ्या विकासकाकडून त्याचे पालन होत नाही. अनेक इमारतींनी ही यंत्रणा नावापुरती उभारली असून ती धूळ खात पडली आहे. त्यामुळे आग लागल्यास येथील रहिवाशांच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो. स्वप्नातले घर अशी जाहिरात करणाऱ्या एका बडय़ा बिल्डरच्या इमारतीत पाहणी केली असता त्याच्या सर्व अग्निसुरक्षा यंत्रणांना गंज लागल्याचे दिसून आले.

भरमसाट शुल्काचा अडसर
प्रत्येक इमारतीने अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवल्यानंतर दर वर्षी त्याची पडताळणी करायची असते. राज्य शासनाने ३७५ अधिकृत एजन्सी नेमल्या आहेत. या एजन्सीकडून अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविल्यानंतर त्या इमारतीला ‘अ’ प्रमाणपत्र दिले जाते. दर वर्षी त्या एजन्सीकडून यंत्रणेची पडताळणी करून पालिकेला सादर करावी लागते. त्यानंतर ‘ब’ प्रमाणपत्र दिले जाते. या दाखल्यासाठी निवासी संकुलांना कॅपिटेशन १२ टक्के तर व्यावसायिक संकुलांना कॅपिटेशन २५ टक्के शुल्क म्हणून आकारले जाते. हे शुल्क प्रचंड असल्याने हे प्रमाणपत्र घेण्यास इमारती टाळाटाळ करतात.

अग्निशमन यंत्राबाबत नागरिक उदासीन
आग विझविण्यासाठी पोर्टेबल फायर एक्स्टिंग्युशर (अग्निरोधक यंत्र) वापरले जाते. प्रत्येक इमारतीत ते बसवणे गरजेचे आहे. दरवर्षी ते बदलावे लागते; परंतु बहुतांश इमारतीत ते लावले नसल्याचे आढळून आले आहे. ज्या इमारतींत ते लावले आहे, तेथील लोकांना ते वापरायचे कसे याचीही माहिती नाही. हे अग्निरोधक यंत्र वापरण्यास अतिशय सोपे असते. पण ते कुणाला माहिती नसते. अगदी पोलीस निरीक्षकांना पण त्याची माहिती नसल्याचे एका अग्निशमन अधिकाऱ्यानी सांगितले. हे यंत्र बसवून त्याचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अग्निशमन दाखला मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क भरमसाट आहे. आगीच्या बाबतीत लोक जागरूक आहेत. पण या भरमसाट शुल्काचा अडसर होतो. त्यासाठी मी सर्व महापालिकांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा अभ्यास करून कमी करण्यावर विचार करत आहे.
– दिलीप पालव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

अग्निपरीक्षण करण्यासाठी आम्ही नोटिसा पाठविलेल्या आहेत. ही फी कमी करण्यासाठी आम्ही लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यानंतर सर्व इमारतींना ते करून घेणे सोपे जाणार आहे.
– सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका