कल्याण – कल्याणमधील शंकरराव चौक, दुधनाका-पारनाका ते टिळक चौक या यु आकाराच्या रस्त्याचे रूंदीकरणाचे काम कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून २४ वर्षापूर्वी करण्यात आले. या रस्ते रुंदीकरणातील बाधितांना पालिकेने कारवाईपूर्वी कोणतीही सूचना दिली नाही. त्यामुळे १६५ घरे, व्यापारी गाळे बाधित बेघर झाले. या बाधितांनी न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पालिके विरुद्ध धाव घेतली. न्यायालयाने या बाधितांना भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. या आदेशाकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे १६५ बाधितांपैकी फक्त पाच बाधितांना पर्यायी घरे पालिकेकडून उपलब्ध झाली आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रस्ता रुंदीकरणाची अचानक कारवाई झाल्याने १६५ कुटुंबे बेघर झाली. अनेकांना भाड्याने घरे घेऊन राहावे लागले. अनेकांची उपजीविका असलेले व्यापारी गाळे तोडण्यात आले. सन २००० मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंग यांच्या कार्यकाळात ही कारवाई करण्यात आली होती. १६५ बाधित कुटुंबीय, व्यापाऱ्यांनी पालिकेकडे भरपाईची मागणी केली. ती अमान्य करण्यात आली. त्यामुळे १६५ बाधितांनी संघटित होऊन उच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल केल्या होत्या. रहिवाशांचे पुनर्वसन, भरपाईची मागणी याचिकेव्दारे करण्यात आली होती. ‘लोकसत्ता’चे मुंबई उच्च न्यायालयात वार्तांकन करणारे तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांनी या विषयाचा त्यावेळी पाठपुरावा केला होता.
हेही वाचा – सामासिक अंतर न सोडता डोंबिवलीतील नवापाड्यात आठ माळ्याच्या बेकायदा इमारतीची उभारणी
न्यायालयाने पालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण कारवाईला स्थगिती न देता बाधितांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने उंबर्डे येथे रहिवाशांना इमारतीमधील घरे देण्याऐवजी तेथे भूखंड उपलब्ध करून दिले. हे भूखंड विकसित करून राहावे लागणार असल्याने बाधितांनी भूखंडांचा ताबा घेण्यास नकार दिला.
न्यायालयाची टांगती तलवार असल्याने पालिकेने चिकणघर येथे एक भूखंड संपादित, विकसित करून त्यावर इमारत उभारली. या इमारतीमधील घरे मिळण्यासाठी बेघरांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून साधना वडेरा, अतुल जोशी, विलास शुक्ला, संध्या उपासनी, दत्ता केंबुळकर या पाच बेघरांना पालिकेने या इमारतीत २४ वर्षांनी ताबा दिला. या कालावधीत एका पीढीला पालिकेच्या कारवाईमुळे पदरमोड करून इतरत्र राहावे लागले. त्यामुळे २४ वर्षाच्या काळातील भाड्याची भरपाई पालिकेने करावी, अशी या बाधितांची मागणी आहे. अद्याप १६० बाधित हक्काचे घर, गाळ्यांसाठी पालिकेचे उंबरे झिजवत आहेत. पालिकेच्या लालफितशाही कारभारामुळे या बेघरांना तेथे कोणीही दाद देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
लिला चौगुले या बाधिताला अत्रे रंगमंदिरातील गाळा देण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणी पालिकेने केली नाही.
न्यायालयाने बाधितांच्या याचिकांवर अंतीम निकाल दिला. पालिकेने त्याविरुद्ध कधीही वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले नाही. न्यायालयाने आदेश देऊनही बाधितांना बेघर ठेऊन, न्यायालय आदेशाची अंमलबजावणी न करून पालिकेने सर्वांनाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त स्वाती देशपांडे, साहाय्यक संचालक दिशा सावंत यांना संपर्क केला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. एका पालिका अधिकाऱ्याने मात्र, हे प्रकरण जुने असल्याने तत्कालीन पुनर्वसन समितीने या बाधितांबाबत काय निर्णय घेतले, न्यायालयाचे आदेश काय होते याची माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगितले.
प्रलंबित विषय
न्यायालयाने बाधितांना अडिच चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा निर्णय घेण्यास शासनाने सात वर्ष लावली. अत्रे रंगमंदिरातील गाळे बाधितांना नाममात्र दराने देण्याऐवजी भाडेपट्ट्याने घेण्याची अट घातली. १३४ जण रोख भरपाईच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांचा निर्णय प्रलंबित आहे.
हेही वाचा – ठाण्यात थकबाकीदारांच्या ६११ नळजोडण्या खंडीत, ३० मोटर पंप जप्त
रस्ते बाधितांना संघटित करून कुलमुखत्यार घेऊन न्यायालयात याचिका केल्या. न्यायालय निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला. उपोषणे, आंदोलने केली. तरीही न्यायालयाच्या निकालाची पूर्णाशाने अंमलबजावणी पालिकेने केली नाही. दिवंगत कायदेतज्ज्ञ रामराव आदिक यांनी हा दावा नाममात्र शुल्क घेऊन चालविला होता. – श्रीनिवास घाणेकर, माहिती कार्यकर्ते.
रस्ता रुंदीकरणाची अचानक कारवाई झाल्याने १६५ कुटुंबे बेघर झाली. अनेकांना भाड्याने घरे घेऊन राहावे लागले. अनेकांची उपजीविका असलेले व्यापारी गाळे तोडण्यात आले. सन २००० मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंग यांच्या कार्यकाळात ही कारवाई करण्यात आली होती. १६५ बाधित कुटुंबीय, व्यापाऱ्यांनी पालिकेकडे भरपाईची मागणी केली. ती अमान्य करण्यात आली. त्यामुळे १६५ बाधितांनी संघटित होऊन उच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल केल्या होत्या. रहिवाशांचे पुनर्वसन, भरपाईची मागणी याचिकेव्दारे करण्यात आली होती. ‘लोकसत्ता’चे मुंबई उच्च न्यायालयात वार्तांकन करणारे तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांनी या विषयाचा त्यावेळी पाठपुरावा केला होता.
हेही वाचा – सामासिक अंतर न सोडता डोंबिवलीतील नवापाड्यात आठ माळ्याच्या बेकायदा इमारतीची उभारणी
न्यायालयाने पालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण कारवाईला स्थगिती न देता बाधितांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने उंबर्डे येथे रहिवाशांना इमारतीमधील घरे देण्याऐवजी तेथे भूखंड उपलब्ध करून दिले. हे भूखंड विकसित करून राहावे लागणार असल्याने बाधितांनी भूखंडांचा ताबा घेण्यास नकार दिला.
न्यायालयाची टांगती तलवार असल्याने पालिकेने चिकणघर येथे एक भूखंड संपादित, विकसित करून त्यावर इमारत उभारली. या इमारतीमधील घरे मिळण्यासाठी बेघरांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून साधना वडेरा, अतुल जोशी, विलास शुक्ला, संध्या उपासनी, दत्ता केंबुळकर या पाच बेघरांना पालिकेने या इमारतीत २४ वर्षांनी ताबा दिला. या कालावधीत एका पीढीला पालिकेच्या कारवाईमुळे पदरमोड करून इतरत्र राहावे लागले. त्यामुळे २४ वर्षाच्या काळातील भाड्याची भरपाई पालिकेने करावी, अशी या बाधितांची मागणी आहे. अद्याप १६० बाधित हक्काचे घर, गाळ्यांसाठी पालिकेचे उंबरे झिजवत आहेत. पालिकेच्या लालफितशाही कारभारामुळे या बेघरांना तेथे कोणीही दाद देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
लिला चौगुले या बाधिताला अत्रे रंगमंदिरातील गाळा देण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणी पालिकेने केली नाही.
न्यायालयाने बाधितांच्या याचिकांवर अंतीम निकाल दिला. पालिकेने त्याविरुद्ध कधीही वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले नाही. न्यायालयाने आदेश देऊनही बाधितांना बेघर ठेऊन, न्यायालय आदेशाची अंमलबजावणी न करून पालिकेने सर्वांनाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त स्वाती देशपांडे, साहाय्यक संचालक दिशा सावंत यांना संपर्क केला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. एका पालिका अधिकाऱ्याने मात्र, हे प्रकरण जुने असल्याने तत्कालीन पुनर्वसन समितीने या बाधितांबाबत काय निर्णय घेतले, न्यायालयाचे आदेश काय होते याची माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगितले.
प्रलंबित विषय
न्यायालयाने बाधितांना अडिच चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा निर्णय घेण्यास शासनाने सात वर्ष लावली. अत्रे रंगमंदिरातील गाळे बाधितांना नाममात्र दराने देण्याऐवजी भाडेपट्ट्याने घेण्याची अट घातली. १३४ जण रोख भरपाईच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांचा निर्णय प्रलंबित आहे.
हेही वाचा – ठाण्यात थकबाकीदारांच्या ६११ नळजोडण्या खंडीत, ३० मोटर पंप जप्त
रस्ते बाधितांना संघटित करून कुलमुखत्यार घेऊन न्यायालयात याचिका केल्या. न्यायालय निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला. उपोषणे, आंदोलने केली. तरीही न्यायालयाच्या निकालाची पूर्णाशाने अंमलबजावणी पालिकेने केली नाही. दिवंगत कायदेतज्ज्ञ रामराव आदिक यांनी हा दावा नाममात्र शुल्क घेऊन चालविला होता. – श्रीनिवास घाणेकर, माहिती कार्यकर्ते.
