एमएमआरडीएचा राज्य सरकारसमोर प्रस्ताव
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या पट्टय़ात काही विभागांपुरते मर्यादित झालेले औद्योगिक विकासाचे केंद्र अधिक विस्तारले जावे यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबई या पट्टय़ात पाच ठिकाणी नवे औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे मांडला आहे. भिवंडी तसेच कल्याण-डोंबिवली परिसरासह अन्य काही ठिकाणी नवीन विकास केंद्र प्रस्तावित करण्यासोबतच पाच ठिकाणी औद्योगिक विभाग निर्माण करून ठाणे तसेच पालघर जिल्ह्य़ांच्या एकत्रित विकासाला गती देण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आपल्या अखत्यारीतील शहरांच्या औद्योगिक तसेच नागरी विकासासाठी एकत्रित विकास आराखडा तयार केला आहे. त्याअंतर्गत ठाणे तसेच पालघर पट्टय़ात पाच नवीन औद्योगिक विकास केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. विकास आराखडा करताना या प्रदेशातील पाणीपुरवठा, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण, कार्ययोजना (बिझनेस प्लान) यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे औद्योगिक विकासाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ांसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील वेगवेगळ्या महापालिका आणि नगरपालिकांच्या विस्तारासह या पट्टय़ात औद्योगिक विकासाची नवी केंद्रे कशी उभी करता येऊ शकतात, याचा तपशील या प्रारूपामध्ये देण्यात आला आहे. या योजनेचा सारांश आराखडा नुकताच राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
या प्रस्तावानुसार ठाणे तसेच पालघर पट्टय़ात प्रत्येकी दोन व नवी मुंबईत एका ठिकाणी नवीन औद्योगिक विभाग उभारण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. विरार, खालापूर तालुक्यातील नावंडे, धरमतर खाडीच्या दक्षिणेस, भिवंडी महानगरपालिकेच्या उत्तरेस आणि तळोजा परिसरात पाच नवी औद्योगिक केंद्रे विकसित केली जावीत, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. भिवंडी परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर अधिकृत आणि बेकायदा गोदामांचे जाळे पसरले आहे. एका अर्थाने या पट्टय़ातील औद्योगिक विकासाला निश्चित अशी दिशा नाही. भिवंडी महापालिका हद्दीत औद्योगिक पट्टा विकसित करून या अर्निबध विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कार्यालयीन रोजगार वाढीसाठी तसेच त्यास लागणारे इतर सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वीच भिवंडी पट्टय़ात पायगाव आणि खारबाव पट्टय़ाचे नवे विकास केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापैकी कल्याण परिसरात विकास केंद्र विकसित करण्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
सात स्थानिक विकास केंद्रे
मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये १००० गावे ही नागरी शेती, पायाभूत व सामाजिक सुविधांपासून वंचित असल्याचा अहवाल प्राधिकरणाने सादर केला आहे. गावांच्या समूहासाठी स्थानिक विकास केंद्रांची निर्मिती करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाच्या योजना केंद्रिकृत करून कौशल्य विकास, रोजगार निर्मीती, बाजारपेठेचा विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी सात स्थानिक विकास केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. पालघर तसेच ठाणे जिल्ह्य़ातील विविध ग्रामीण पट्टय़ात ही केंद्रे विकसित केली जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
